१५ कात्तिक, काठमाडौं । संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले प्रमुख दलहरुको सहमतिको आधार ८ वा ९ प्रदेश हुनसक्ने बताएका छन् ।
दलहरुको मुख्य विवाद राज्य पुनःसंरचनामा रहेको भन्दै उनले प्रदेशहरुको नामाकरणको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिन सकिने बताएका छन् । ‘नामाकरणमा पहिचान भनेको जातीय नाम मात्रै हो भन्ने एकथरी र अर्कोथरी जातिको गन्धै आउन हुन्न भन्ने जे भइराखेको छ त्यसको हल भनेको अहिले नाम नराख्ने, प्रदेशसभालाई नै जिम्मा दिने भनेपछि ठूलो समस्या हल गर्छ’, उनले भनेका छन् ।
माओवादी, मधेसवमदी र जनजातिले १० तथा कांग्रेस र एमालेले ६ वा ७ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै उनले मध्यमार्ग खोज्नु पर्ने बताए । सिद्धान्तमा अन्तर नरहेको तर, मनोबैज्ञानिक लडाइ रहेको भन्दै उनले भने-१० भनौं माओवादीले जित्यो भनेजस्तो लाग्ने, ६ र ७ भनौं कांग्रेस-एमोलेले जित्यो भनेजस्तो हुने । दुईटैले जित्ने चाहीँ ८ वा ९ छान्दा हुन्छ । ७ मान्नेले ८ मान्न किन हुँदैन अनि १० मान्नेले पनि ९ वा ८ मान्न किन हुँदैन ? त्यसकारण मिल्ने सम्भावना म देख्छु ।’
सम्वाद समितिका सभापति भट्टराइले शासकीय स्वरुपमा अलिकति अन्तर रहेको बताए । कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति भए शासकीय स्वरुपमा एमाले लचक देखिएको उनले बताए ।
कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई अस्वीकार गर्दै आएको भन्दै उनले भने-‘स्थिरता ल्याउनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ । माओवादीले राष्ट्रपति भनेको छ तर माओवादीले भनेको नमान्ने हो भने बीचमा सहमति खोज्न सकिन्छ ।’
तीन दलबीच सहमति नभए संविधानसभा नै असफल
सम्वाद समितिका सभापति भट्टराईले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच सहमति नभए संविधान नबन्ने र संविधानसभा असफल हुने दाबी गरेका छन् ।
सबै विषयमा सबै दलहरुबीच सहमति नभए प्रमुख तीन दलका बीचमा सहमति हुनु पर्ने उनले बताए । भट्टराईले भने-‘कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका बीचमा सहमति बनेन भने संविधान नबन्ने, संविधानसभा असफल हुने र देश भयंकर द्वन्द्वमा फस्ने, प्राप्त उपलब्धीहरु सबै गुम्ने गम्भीर खतरा रहन्छ । यो मेरो आवेगात्मक भनाइ होइन, नापतौल गरेर भनेको हुँ ।’
सम्वाद समितिमा सहमति नभए अन्त हुँदैन
सभापति भट्टराईले सम्वाद समितिमा सहमति नबने अन्त सहमति बन्न नसक्ने बताए । सबै दलका प्रमुखहरु भएको सम्वाद समितिले सहमति गर्न सकेन भने कसले सक्छ भन्ने प्रश्न आउने उनले बताए ।
उनले भने-‘बाबुराम भट्टराईले त सहजीकरण गर्ने मात्रै हो निर्णय गर्ने त पार्टीहरुले नै हो । उहाँहरुले नै अन्तरबस्तु र प्रक्रिया दुबैमा सहमति गर्न नसक्ने हो भने अनि ६०१ मा गएर कसरी सहमति बन्छ ?’
