१६ कात्तिक, काठमाडौं । संविधानका विवादमा दलहरुबीच सहमति नजुटेपछि विवादित बिषय जस्ताको तस्तै संविधानसभामा पेश हुने भएको छ ।
सहमतिमा विवाद टुंगो लगाउन दलहरुले पाएको पछिल्लो समयसीमा १५ कात्तिकमा सकिएको थियो ।
विवाद मिलाउने जिम्मा पाएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले विमतिका विषय समेटिएको प्रतिवेदन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाउने छ ।
विवादित विषयमा सहमति जुटाउन भएका प्रयास असफल भएपछि समितिले मध्यमार्गी उपाय निकाल्दै सहमति र विमतिका विषयलाई एकमुष्ठ रुपमा संविधानसभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसकोलागि समितिको बैठक आइतबार अपरान्ह बोलाइएको छ ।
दलहरुबीच राज्यपुनरसंरचना र शासकीय स्वरुपमा मुख्य विवाद छ । काग्रेस-एमाले ७ भन्दा धेरै प्रदेश बनाउन नहुने अडानमा छन् भने एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले १० प्रदेशको अडान राख्दै आएका छन् ।
संविधान निर्माणका विवादलाई प्रक्रियाबाट टुंगो लगाइने छ ।
दलहरु छलफलमा व्यस्त
सहमति नजुटेका विषयलाई प्रश्नावलीको रुपमा संविधानसभामा पेश गर्नुअघि दलहरु आइतबार विहानैदेखि आन्तरिक तथा दुईपक्षीय छलफलमा व्यस्त भएका छन् ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफलमा छन् । यसैगरी एमाओवादी नेतृत्वको ७ दलीय गठबन्धनको बैठक पनि सिंहदबारमा बसेको छ ।
प्रचण्ड-अोली भेट
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु आबद्ध गठबन्धनको बैठक अघि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए । छलफलका लागि प्रचण्ड ओली निवास बालकोट पुगेका थिए ।
उनीहरुबीच समसामयीक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल भएको प्रचण्डको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
