अधिवक्ता दुर्गा भण्डारी (पोखरा)
“कुनै महिलाको कुनै पुरुषसँग कतै, कुनै पनि बेला यौन सम्पर्क रहन सक्छ, हाल यो सामान्य कुरा भइसकेको छ । जब चाहेर वा नचाहेर पनि गर्भ रही बच्चा जन्मन सक्छ, त्यो पनि स्वाभाविक नै हुन्छ । बदलिँदो सामाजिक परिवेशलाई हेर्ने हो भने पनि कुमारित्व कायम राख्ने वा स्वछन्द भएर आफूले मन परेको मानिससँग यौन सम्पर्क राख्दै जाने भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नो निजी आचरणको कुरा हो । कसैले खुलस्त भएर यस्तो आचरण गरी हिँड्छन् भने कसैले लुकिछिपी अर्थात गोप्यरुपमा त्यस्तो आचरण गर्दै जाने पनि हुन सक्छ । यस्तो यौनसम्पर्क भएको हुँदैमा महिलाको कानुनी स्थितिमा खास परिर्वतन हुन सक्दैन ।”

उपर्युक्त वाक्यांश आजभन्दा १६ वर्षअघि चर्चित मुद्दा अन्नपूर्ण राणाको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीर हो ।
पूर्वराजा वीरेन्द्रका ज्वाइँ गोरखशमशेर राणा र उनकी आमा अम्बिका राणाविरुद्ध परेको लिखत बदर जालसाजीसम्बन्धी मुद्दामा उनीहरुले छोरी तथा बहिनी अन्नपूर्ण राणाको विवाह भइसकेकाले अंश दिइरहनु पर्दैन भन्दै विवाह भएको प्रमाणका लागि अन्नपूर्ण राणाको पाठेघर तथा गुप्ताङ्ग परीक्षण गर्न माग गरेका थिए ।
सो मुद्दामा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले प्रमाणका रुपमा अन्नपूर्णको पाठेघर तथा गुप्ताङ्ग परीक्षणका लागि आदेशसमेत गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले संविधान प्रदत्त गोपनीयताको हकको संरक्षणका लागि यस्तो नजीर ल्यायो । अन्नपूर्ण राणा गुप्ताङ्ग जाँच गर्नबाट जोगिइन् ।
सर्वोच्च अदालतले ०५५ साल जेठ २५ गते गरेको यस्तो फैसलाबाट लिभिङ टुगेदरको अवधारणा नेपाली समाजमा स्थापित गराउन सहयोग पुर्‍याएको छ । तर, यस्तो लिभिङ टुगेदरको कानुनी हैसियत र अधिकारबारे न्यायालय अहिलेसम्म मौन देखिएको छ ।
विवाहपूर्वको यौन सम्बन्ध र त्यसबाट जन्मिएको सन्तानका बारेमा आइपर्ने समस्याबारे न्यायालयले मौनता प्रकट गरेको देखिन्छ । यस खालको नजीर अनुसार अविवाहिता महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले कसरी नागरिकता प्राप्त गर्दछन् भन्ने व्यवहारिक पाटोलाई न्यायालयले केलाएको छैन ।
अहिले हाम्रो समाजमा मुख्य कानुनी समस्याको रुपमा रहेको नागरिकता प्राप्त गर्दाका जटिल प्रकृयाका कारणले धेरै महिलाहरु पिडीत बन्न पुगेका छन् । तात्कालीन अवस्थामा न्यायालयले नजिरको रुपमा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई केलाउँदा के तर्क गर्न सकिन्छ भने महिला-पुरुष दुबै अविवाहित जोडी छन् भने गर्लफ्रेण्ड ब्वाईफ्रेण्डका रुपमा सँगै बस्दा केही फरक नर्पला । तर, महिला वा पुरुष विवाहिता छन् भने समस्या आउँछ ।
महिलालाई घाटा
अन्नपूर्ण राणाको फैसला एउटी महिला विशेषको हक, अधिकारसँग मात्रै केन्दि्रत भएर गरेको भए पनि अन्ततगोत्वा यसले धेरै नेपाली महिलालाई फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा पुर्‍याएको छ । किनभने, अहिले हाम्रो समाजमा धेरै महिलाहरु यसखालका समस्याबाट पीडित बनेका ताजा उदाहरण छन् ।
पोखरामा अहिले यस्तैखालको समस्याबाट पीडित बनेकी छिन् अस्मिता रेग्मी । उनका श्रीमान् विशेश्वर आर्चायले एक अविवाहित महिलासँग पति-पत्नीको जस्तै सम्बन्ध राखे पनि विधिवत विवाह गरेका छैनन् । श्रीमतीकै अगाडि अर्की महिलालाई बिजनेस पार्टनर भन्दै लाईफ पार्टनर बनाएपछि अमृताको केही उपाय लागेन । त्यसपछि उनले अंश लिएर भिन्नै बस्ने निधो गरिन् ।
अस्मिताले श्रीमानलाई कुनै पनि अभियोग लगाउने ठाउँ पाइनन् र जिल्ला अदालत कास्कीमा अंश पाउँ भनी फिराद दर्ता गरिन् । अस्मिता भन्छिन्-“योदेखि बाहेक उसलाई ठेगान लगाउने कानुनी आधार देखिँन ।”
पोखरामा लामो समयदेखि शैक्षिक संस्था नोवल एकेडमी चलाएर बसेका विशेश्वरले ०६६ बैशाखमा अमृतासँग विवाह गरेका थिए । तर, विवाहपूर्व नै उनी ती महिलासँग बस्दै आएका थिए । एउटी महिलासँग सम्बन्ध हुँदाहुँदै उनले अर्की महिलासँग सम्बन्ध जोडेको अमृताको भनाइ छ ।
परस्त्री सम्बन्धको समस्या
हाम्रो समाजमा धेरैले घरमा श्रीमती हुँदाहुदै परस्त्रीसँग सम्बन्ध राख्ने गरेको पाइन्छ । जसका कारणले श्रीमान-श्रीमतीबीच परिवारिक कलह र बिग्रहको स्थिति आउँछ । तर, यस्तो अवस्थालाई कहिँ कतै कानुनले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
विवाहिता पुरुष वा महिलाले परस्त्री वा परपुरुषसँग राखेको शारीरिक सम्बन्धलाई कानुनमा कसरी परिभाषित गर्ने ? लिभिङ टुगेदरलाई कानूनले के कस्तो परिभाषा अन्तरगत राख्ने ? यी प्रश्नहरु बहसयोग्य छन् ।
विवाह दर्ता भएको अवस्थामा मात्रै वहुबिवाहको  सजायँ गर्न सकिन्छ । अन्यथा यसखालको सम्बन्धबाट धेरै महिला र कतिपय पुरुषहरुले पनि पीडित बन्नु परेको अवस्था छ ।
लिभिङ टुगेदरको सम्बन्धमा बाँधिएका जोडीवीच कुनै कानुनी समस्या आइपरे वा महिला-पुरुष जो कोही पीडित भएमा कानुनले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे राज्य अहिलेसम्म मौन देखिएको छ । लिभिङ टुगेदरको सम्बन्ध बनाएर बसेकाका जोडीहरु प्रसस्तै छन् हामीकहाँ । हालै अनलाइनखबरमा प्रकाशित नेपाली केटी र दिल्लीको केटावीच भएको विवादसम्बन्धी समाचारलाई पनि यसैको एउटा दृष्टान्त मान्न सकिन्छ । (हेर्नुहोस् मिलुञ्जेल ‘लिभिङ टुगेदर’, नमिलेपछि ‘बलात्कार’ ? )
आजभन्दा १६ वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतले परिकल्पना गरेको लिभिङ टुगेदरलाई नजिरको रुपमा ल्याइएको भए पनि सो फैसलालाई सम्बोधन गर्न हालसम्म कुनै कानुन बनेको छैन ।
उक्त फैसला, नजिरको भावना बुझ्दा महिलाहरुको ब्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा जोड दिइएको देखिन्छ । तर, यौन जीवन महिलाको नितान्त निजी मामिला भए पनि यसले परिवार र समाजमा केही हदसम्म असर पर्ने हुनाले त्यसको ठीक अर्को पाटो अर्थात एउटा महिलाले गर्ने क्रियाकलापले अर्को महिलाको जीवनमा पर्न सक्ने असरलाई पनि केलाउन जरुरी हुन्छ ।
नेपाली समाजलाई उन्नतस्तरको विकसित युरोप वा अमेरिकी मुलुकझैं ठानेर गरिएको थियो सो फैसला । तर, समाजको चेतनास्तरलाई केलाउने कोशिश भने यसमा गरिएन ।
हाम्रो समाजमा खास गरी भुलबस, उत्तेजना, प्रलोभन वा अनुचित दबावमा परी कुनै महिलाले परपुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको अवस्थामा महिलालाई नै दोषी वा व्यभिचारीको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । सम्बन्ध राख्ने अर्को पक्षले उन्मुक्ति पाउँछ ।
अन्नपूर्ण राणाको प्रस्तुत नजिरमा विवाहिता जोडीवीच लुकीछिपी राखिएको सम्बन्धबारे पनि कुरा उठाइएको छ । यस्तो सम्बन्धलाई समाजले अवैध ठान्छ र अन्ततः यसले महिलाई नै असर पर्ने देखिन्छ । तर, यो सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिए भने र महिलाले बैवाहिक नाता कायम गर्नुपर्‍यो भने पनि सिद्धान्ततः यो नजीर बाधक पनि देखिन सक्छ ।
यस्तो समस्या समाधानका लागि के गर्ने त ? यसमा सार्वजनिक नभएको नाता सम्बन्धले पनि कानुनी मान्यता र हैसियत पाउनुपर्छ  भन्ने तर्क गर्दछन् पोखराका अग्रज कानुन् व्यवसायी तिलक पराजुली । उनका अनुसार लिभिङ टुगेदरको रिलेसनलाई घरेलु हिंसा वा अन्य कुनै कानुनमा सम्बोधन हुन जरुरी छ ।