Comments Add Comment

असंवैधानिक संविधान संशोधनको अवधारणा

Lalit-basnetअधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत

संविधान निर्माण भनेको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग हो भने संशोधन भनेको प्रत्यायोजित अधिकारलाई संवैधानिक सीमाभित्र प्रयोग गरिने अधिकार हो । संविधानको समय अनुकुल संशोधन गरेर र अदालतले अग्रगामी फैसला वा व्याख्याद्वारा संविधानलाई जीवन्त गर्न सकिन्छ ।

संसदको सार्वमौमिकता र मान्य संविधानवादको सिमा र मर्यादाबीच संविधान संशोधनको टकराव देखिन्छ । संविधान संशोधनका विधि तथा प्रक्रियालाई प्राविधिक पक्ष र सारभूत पक्ष, जसलाई संविधानविदहरुले साहित्यिक रुपमा ‘स्वीचमेन सिद्धान्त’, जसमा संशोधन सारभूत रुपमा होइन कि विशुद्ध प्रक्रियागत रुपमा मात्र हेरिनुपर्छ ।

जस्तै “ट्रेनलाई स्वीचमेनले जस्तै लिकमा सवार गर्ने संकेत गर्ने” न्यायिक आधारको सिद्धान्तले संशोधनका प्रक्रियाले सारभूत सिद्धान्तलाई संशोधन गर्न पाइदैन ।

संशोधन प्राविधिक मात्र होइन कि यसको सारभूत पक्ष महत्व र अनिवार्य हो । संशोधनको विधि र मान्यता दुई प्रक्रिया छन् । संविधानले नै यी यी विषयमा संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने र अदालतले व्याख्याद्धारा संशोधनमा प्रतिवन्ध लगाउने ।

औपचारिक रुपमा संवैधानिक शाश्वत सिद्धान्त व्यवस्था जस्तै जर्मनको संविधानको धारा ७९ (३), फ्रान्सको धारा ८९, ब्राजिलको धारा ६०(४) ट्रकिसको धारा ४, नर्वेको संविधानको धारा ११२ ले संविधानको भावना तथा संविधानमा लेखिएका सिद्धान्तहरुको विपरीत संशोधन गर्न नसकिने भनी वृस्तृतरुपमा शाश्वत सिद्धान्तलाई स्थान दिएको देखिन्छ ।

अर्को, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले मार्वरीको मुद्दामा अन्तरलिखित अर्थ बुझी संविधानको व्याख्या भएको थियो । अन्तरनिहित सीमा अदालतको व्याख्याबाट गरिएको हुन्छ । भारत, जर्मन र टर्कीको सर्वोच्च अदालतले लिखितरुपमै संविधानमा सारभूत सीमा नभए पनि अदालतले व्याख्याद्वारा ती सीमाहरु संशोधनमा तोकिदिएको छ ।

केशवानन्दको मुद्दामा कुनै पनि संशोधन आधारभूत सिद्धान्तको कसीभित्र राखेर जाँचिनुपर्छ भनी व्याख्या गर्‍यो । मिरलवाको मुद्दामा त २४ र ४२ औं संशोधनले संसदले गरेको संशोधनलाई अदालतले छुनै नपाउने भनी संविधान संशोधन गर्‍यो । तर, त्यो नै असंवैधानिक भनी दियो ।

भारत पछिको अर्को उदाहरण भनेको इजरायलको अदालत हो  र मजदुरसम्बन्धी मुद्दामा अलिखित मौलिक सिद्धान्त विपरीत संविधान संशोधन गर्न वा कानून बनाउन पाउँदैन भनी व्याख्या गरिएको छ ।

१)  विभिन्न देशमा असंवैधानिक संविधान संशोधन –

जर्मनको वाइमर रिपब्लिकपछि केही शाश्वत सिद्धान्तलाई अपरिवर्तनीय बनाएको छ । सन् १९३३ मा राष्ट्रिय समाजवादी सत्तामा आएपछि सबै संवैधानिक संरचना ध्वस्त पार्‍यो । वाइमर संविधानमा धेरै परिवर्तन गरी संविधानको अस्तित्व खत्तम गर्‍यो । संवैधानिक कानून ध्वस हुन नदिन संविधानको धारा ७९ (३), २८ र २० लाई असंशोधनीय बनाइयो ।

सम्भवतः प्रथमपटक जर्मनको संघीय संवैधानिक अदालतले सन् १९५१ मा प्रथमपटक साउथ वेस्ट स्टेटमा आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो । धारा १ र २० को विपरीत संविधान संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । धारा १ र २० लाई आधारभूत संरचनाको रुपमा राखिएको छ

भारतीय संविधानको धारा ३६८ ले संसदलाई संविधानको संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छ । भारतमा संसद वा अदालतको द्वन्द्ववीच यो आधारभूत संरचना प्रतिपादन गरेको पाइन्छ ।

मिनरभा मिल्सको मुद्दामा संसदको सीमित संशोधन अधिकारलाई आधारभूत संरचनाको रुपमा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्‍यो । भारतमा आधारभूत संरचनालाई विशेष गरी सार्वभौमिकता, प्रजातान्त्रिक र धर्म निरपेक्षतासहितको राजनैतिक व्यवस्था, कानूनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मौलिक अधिकारहरुलाई स्वीकारेको छ ।  सिद्धान्त आधारभूतको सिद्धान्तको सुत्राधार जर्मन प्रो.तथा कानूनविद कोनराड हुन् । जसले १९६५ फेब्रुअरीमा बनारसको हिन्दु विश्वविद्यालयका लेक्चर आई संशोधनको अधिकारमा अन्तरनिहीत सीमाङ्कनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

भारतको संविधान बन्नुभन्दा ६ महिना अगाडि (मे ८, १९४९) मा जर्मनको संविधान जारी भएको हो । जसमा आधारभूत सिद्धान्तहरुलाई संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, त्यो व्यवस्था भारतीय संविधानमा राखिएन । असंवैधानिक संविधान संशोधनको सिद्धान्तका पछाडि धेरै आधार र कारण देखिन्छन् ।

संशोधनको सीमा सम्बन्धमा  कोनराड यसरी प्रश्न गर्छन् –

१) भारतीय संविधानको धारा ३६८ अनुसार दुई तिहाइले धारा १ परिवर्तन गरी भारतलाई दुई भाग हिन्दुस्तान र तामिलनाडमा विभाजन गर्‍यो भने के गर्ने ?

२) संशोधनले संविधानको धारा २१ अनृुसार मानिस जिउन पाउने अधिकारमा परिवर्तन गर्‍यो भने के गर्ने ?

३) दुई तिहाइको बलमा संविधान संशोधनको अधिकार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिमा हुने भनी संशोधन गर्‍यो भने के गर्ने ?

४) संशोधन मार्फत् संविधान नै खारेज वा पुनः लेख्ने गर्‍यो भने के गर्ने ?

केशभानन्दको मुद्दाको आदेशमा कोनराडको संविधान संशोधनको सीमा र दुरुपयोगसम्बन्धी लेखलाई स्वीकार गरिएको छ । जर्मनमा नाजी पार्टी तथा हिटलरले संविधान संशोधनको अधिकार दुरुपयोग गरी कसरी वाइमर संविधान र गणतन्त्रलाई अवमूल्यन तथा निरकुंश बन्ने  र संविधान ध्वस्त पारे भन्ने सम्बन्धमा लेखिएको थियो । सोही आधारमा संशोधनको सीमा तोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता कोनराडले अघि सारेका हुन् ।

आश्चर्य कुरा, नर्वे १८१४ (जुन अहिलेसम्म लागू छ) मा आधारभूत सिद्धान्त अपनाइएको रहेछ । तर, नर्वेमा अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन केवल निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा रहेको छ ।

नर्वेको संविधानको धारा ११२ (१)३ ले मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताहरुलाई असंशोधनीय बनाएको छ । प|mान्स इटलीको संविधानले गणतन्त्रात्मक स्वरुपको सरकारलाई अपरिवर्तनीय बनाएको छ । ब्राजिलको संविधानले संघीय राष्ट्रिय, स्वतन्त्र निर्वाचन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रलाई अपरिवर्तनीय बनाएको छ । अमेरिकी संविधान (१७८७) मा प्रत्येक संघीय राज्यहरुलाई सिनेटमा समानबाट बञ्चित गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने अधिकार नहुने भन्ने देखिन्छ । तर, राज्यको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न रोक देखिँदैन ।

ग्रीस (१८६४) को संविधान धारा १०७, इक्योडोर (१८६१) को संविधानको धारा १९२ मा पनि भावना, सिद्धान्तहरु, मौलिक आदि शब्दहरु राखी संशोधनलाई सिमाङ्कन गरिएको छ । पोर्जुगलको संविधान (१९७६) को धारा २८८ ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र, अधिकार र स्वतन्त्रताहरु, मिश्रता अर्थ व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, न्यायालयको स्वतन्त्रता र न्यायिक पुनरावलोकन जस्ता चौध वटा सिद्धान्तहरुलाई असोधनीय बनायो ।

टर्कीको संविधान (१९८२) को धारा १ र २ अनुसार गणन्त्र, प्रजातन्त्र, धर्म निरपेक्ष राज्य र कानूनको शासनलाई संशोधन गर्न नसकिने सारभूत तत्वकैको रुपमा राखिएको छ ।

संविधानले आफ्नो धाराको जन्म, मृत्यु तथा स्वरुप परिवर्तनको घोषणा प्रक्रिया संविधान संशोधनमार्फत् गरेको हुन्छ । तर, केही यस्ता सिद्धान्तहरु, मूल्य र मान्यताहरुलाई संशोधनको प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको हुन्छ । इभिन्ड स्मिथ भन्छन्, “यदि केही मूल्य मान्यताहरुलाई असंशोधनीय बनाइएन भने संविधानको जीवनलाई नै खतरा पुग्छ र संशोधन मार्फत् नयाँ शक्तिको उदय हुन्छ ।”

बाराक भन्छन्, “अदालतको प्रमुख काम संविधान र प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्नु हो । संशोधनको नाममा संविधानका आधारहरु लाई उल्लघंन हुन्छ भने त्यो संशोधन असंवैधानिक हुन्छ संविधानको आधार नै संविधान गर्न भनेको नयाँ संविधान निर्माण गर्नु हो जुन संशोधनबाट गर्न हुँदैन ।

२) आधार र कारणहरु

असंशोधनीय प्रावधानहरुलाई राष्ट्रिय आवश्यकता तथा विगतको अनुभवलाई ध्यान दिएर संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै जर्मनमा अत्याचार फेरि नदोहोरियोस् र टर्कीमा राष्ट्रिय चरित्र तथा एकता संकटमा परेकोले सेर्कुलर चरित्रलाई असंशोधनीय बनाइएको हो । कहिलेकाँही बहुमतको नाममा संविधानको संशोधनले मानवीय विवेक गुमाएको हुन्छ । जस्तै अमेरिकामा गृहयुद्धको समयमा दास अन्त्य गर्न नपाइने भनी संशोधन गरिएको थियो । जुन बहुमतको नाममा अविवेकी निर्णय थियो । बहुमतको नाममा श्रीमती गान्धीको अविवेकी निर्णयलाई रोक्न भारतमा आधारभूत सिद्धान्तको सिद्धान्त प्रतिपादन भयो भने जर्मनमा शास्वत मूल्य मान्यताहरुको सिद्धान्त प्रतिपादन भयो ।

भारतमा इन्दिरा गान्धीको १९७५ मा भएको संकटकाल घोषणा पछि त धारा २९ बमोजिमको व्यक्तिगत स्वतन्त्र र जीवनको अधिकारलाई पनि आधारभूत संरचनाका रुपमा व्यवस्था गरी यी अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा निलम्बन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । संशोधनको अधिकार भारतमा बारम्बार प्रयोग हुने र संसद तथा राजनैतिक नेतृत्वले दुरुपयोग गरी सत्ता बलियो गराउने प्रयास विगतमा भएको पाइन्छ ।

यसबाट देखिन्छ कि संशोधनको नाममा दुरुपयोग जुन सर्वोच्च अदालतको क्रियाशीलताले रोक्न सफल भएको छ । बहुमत तथा दुई तिहाइको नाममा संवैधानिक मूल्य मान्यतालाई कुल्चन पाइँदैन ।

कुनै पार्टीले संसदको निर्वाचनमा दुई तिहाइ ल्यायो । संसद र राष्ट्रपतिको ५ वर्षका लागि निर्वाचित भए । तर, दुई तिहाइ ल्याएको पार्टीले आफै संशोधन गरी ५ वर्ष भन्दा बढी संसद र राष्ट्रपतिको म्याद बढाउन सक्छ वा सक्दैन । यस्तै प्रकारका स्वार्थपूर्ण दुरुपयोगलाई रोक्न नै “आधारभूत सिद्धान्त” को प्रयोग अनिवार्य देखिन्छ ।
त्यस्तै जर्मनमा सन् १९३३ मा राष्ट्रिय समाजवादी सत्तामा आएपछि संवैधानिक संरचना ध्वस्त पार्‍यो ।

वाइमर संविधानमा धेरै परिवर्तन गर्‍यो, जसले गर्दा यसको अस्तित्व खतम गर्‍यो । जर्मनमा नाजी पार्टी तथा हिटलरले संविधान संशोधनको अधिकार दुरुपयोग गरी कसरी वाइमर संविधान र गणतन्त्रलाई अवमूल्यन तथा निरकुंश बन्ने र संविधान ध्वस्त पारे । यस सिद्धान्तको जन्म नाजी शासनको बर्बरपूर्ण व्यवहारको कारणले अब आइन्दा यस्ता व्यवहारक कसैबाट पनि नदोहोरियोस् भन्ने आधारमा भएको हो । त्यस्तै गरी जनताको अधिकार कानुन बनाएर नखोसियोस् र यसमा अदालतले संरक्षकको रुपमा आफ्नो भूमिका खेलोस् भन्ने हो । संकटकालीन अधिकारको पनि दुरुपयोग रोक्नका लागि पनि यस्ता मान्यता हुनुपर्ने देखिन्छ ।

वाइमर संविधानको विघटन भएपछि संविधान संशोधनको नाममा कुनै पनि दुरुपयोग भएको छैन अहिले बर्माको संविधानमा त्यहाँको सैनिक शासकहरुले संसदमा बहुमतको नाममा आङ सान सुकीलाई प्रधानमन्त्रीको उमेद्वार नपाउने गरी प्रतिवन्ध लगाउने गरी संविधान संशोधन गरेका छन् । जसले बहुमतको नाममा लोकतन्त्र र कानूनी शासनको उपहास गरेको छ ।

टर्कीको संविधानमा संशोधन गरी सैनिक अदालतका सदस्यहरुलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने भनी व्यवस्था गर्ने लागिकोमा यो संविधानको धारा ८२ अनुसार प्रजातन्त्र कानूनको शासन विपरीत भनि संशोधन नै बदर गरिदियो ।  संशोधन भनेको संविधानको पुर्नलेखन होइन । पुनरलेखन गर्ने हो भने संसद बाहिरको संस्था अर्थात् अतिरिक्त संवैधानिक संस्था बाहेक अरु विकल्प हुँदैन ।

संविधानविद थोमस कोली भन्छन्, “संशोधन राम्रोका लागि हो न कि संरचना ध्वस्त पार्न” संविधानको आधारभूत संरचना संविधानको आत्म हो भने संशोधन अधिकार प्राविधिक हो ।

भारतको संविधान संशोधन गरी संसदले त्यहाँको शासन व्यवस्था निरंकुश वा राजतन्त्रमा बदल्न सक्दैन । संविधानज्ञाता पालखीवाला भन्छन् “यदि संसदले संशोधनको नाममा संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्‍यो भने त्यो आधिकारिक रुपमा संविधानलाई टाट पल्टाउनु हो । जसलाई हामी संविधानको कानूनी आत्महत्या पनि भन्छौं”

केही यस्ता विषयहरु हुन्छन्, जुन संविधानभन्दा माथि हुन्छन् । जसलाई संविधानमा राखे वा नराखे पनि संविधानको अनिवार्य अंग मानिन्छ । जस्तै फ्रान्सका संविधानविद सर्ग आरनेले भन्छन्, माननीय सम्मान  विभेद गर्न नपाइने वहुलवाद र (पिल्युरालिजम)  निर्मातिको इच्छा भन्दा माथि मौलिक अधिकार हुनुपर्ने आदि संविधान भन्दा माथि हुन्छन् । संविधानका सबै प्रावधानको समान महत्व र स्थान हुँदैन । केही प्रावधान अरु प्रावधान भन्दा उच्च स्थानमा रहेका हुन्छन् । तिनीहरु माथि संशोधनको अधिकार प्रयोग गर्न रोक लगाइएको पाइन्छ । जस्तै मौलिक अधिकारहरु, मानवको आत्म सम्मान, राज्यका आधारभूत नितिहरु, जस्तै प्रजातान्त्रिक राज्य, कानूनी शासन आदि असंशोधनीय विषय किन चाहियो भन्ने सम्बन्धमा संविधानविदहरुको धारणा छकि संसदको बहुमतको निर्णय तथा त्यसलाई जनमत संग्रहबाट अनुमोदन भएको विषय अत्यधिक बहुमतीय प्रक्रिया भएता पनि यसले अल्पमतको हितमा विवेकहीन विर्को लगाउन सक्छ लोकतन्त्रतको नाममा, यसलाई रोक्न पनि केही असंशोधनीय विषय राखिनुपर्छ ।

३) आलोचना-

संवैधानिक विकासको महासागरमा दुई कुराको द्वन्द्व छ । प्रजातान्त्रिक बिधि र प्रक्रियाबाट जस्तो सुकै संविधान पनि संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने एकातिर छ भने संविधान यस्ता सर्वस्वीकृत मान्यता र विषय हुन्छन् ती कुरा बहुमतको नाममा परितर्वन गर्न स्किँदैन ।

त्यसका लागि सार्वभौम निकायजस्तै संविधानसभाले मात्र गर्न सक्छ भन्ने मान्यता छ । अझ अगाडि भन्नुपर्दा संविधानसभाले पनि संविधानका केही शास्वत विषयलाई सार्वभौमको नाममा इन्कार गर्न मिल्दैन । इन्कार गरेमा त्यो संविधान नै हुँदैन । अपरिहार्य मान्यताहरुलाई आत्मसाथ गर्दा एउटा प्रजातान्त्रिक समाजमा तिन कानूनी निकायहरु जस्तै व्यक्ति  राष्ट्र  र राज्य  बीच अन्तर सम्बन्धित भूमिकाबाट सञ्चालित हुन्छ । व्यक्ति- यो सबैभन्दा माथि हुन्छ । यो विशुद्ध प्राकृतिक समूह  हो । राष्ट्र र राज्य- व्यक्तिहरुको स्वतन्त्र इच्छाको आधारमा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र जन्म हुन्छ । त्यसैले यसलाई अर्ध प्राकृतिक समूह भनिन्छ जो प्राकृतिक व्यक्तिहरुको हितको लागि खडा भएको हुन्छ ।

संविधान निर्माणको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा संविधानसभा मार्फत् राष्ट्रको अभिमत प्रकट हुन्छ । जनमत संग्रह पनि राष्ट्रकै अभिव्यक्ति हो ।  यसलाई कानूनी पद्दतिको आधारभूत मान्यता अर्थात् लिखित संविधान भन्दा माथि अतिरिक्त कानून पद्दतिको रुपमा मानिन्छ । राष्ट्र अन्तरगत जनताको अभिमत र संविधानद्वारा सिर्जना गरिएका बनावटी अंगहरुको समूहद्वारा (कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तथा अन्य यस्तै संवैधानिक अंगहरु)  सीमावद्ध राष्ट्र आफै कानून हो । राज्य राष्ट्रका वैधानिक प्रतिनिधि  र राष्ट्रको इच्छाप्रति उदारदायी हुन्छ । त्यसैले व्यक्ति प्राकृतिक हुन्छ, यसको अभिव्यक्ति राष्ट्रमार्फत् अभिव्यक्त हुन्छ । र, व्यक्तिको प्राकृतिक अधिकारको संरक्षण गर्न प्रत्येक राज्य (जो संविधान अन्तर्गत सृर्जित हुन्छ) र राष्ट्र (जो संविधान बनाउने अधिकार राख्छ, जस्तै संविधान सभा) का्े परम दायित्व हो । त्यसैले प्राकृतिक अधिकारको संरक्षण प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा राष्ट्र (संविधानसभा तथा जनमत संग्रहबाट अभिब्यक्त) र राज्य (निर्मित संविधान वा सृर्जित र सीमित भएको अंग) ले संरक्षण गर्न परम दायित्व हो । त्यसैले प्रजातान्त्रिक विधिले शाश्वत सिद्धान्तलाई अवमूल्यन गर्न सक्दैन । अर्थात् प्राकृतिक अधिकारलाई कुनै बिधि र प्रक्रियाका नाममा खोस्न पाइदैन ।

४) नेपालमा प्रयोग-

प्राविधिक रुपमा संविधान संशोधनको प्रावधान ०१५ सालको संविधानदेखि राखिएता पनि २०४७ सालकेा संविधानमा असंवैधानिक संविधानको संशोधनको मूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गरिएको पाइन्छ । धारा ११६ मा संविधानको भावना विपरित संशोधन गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनामा उल्लेखित वालिग मताधिकार, संसदीय शासनप्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनी राज्यलाई धारा ११६ बमोजिम अपरिवर्तनीय वा असंशोधनीय बनाइयो ।

त्यस्तै गरी नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा १४८ ले संशोधनको विशुद्ध व्यवस्थापिकाको अधिकारको रुपमा राखिएको छ । धारा १४८ ले संविधानका सिद्धान्तहरु तथा आधारभूत संरचनालाई आत्मसाथ गर्न सकेको पाइदैन तर नेपालको राजनैतिक तथा संवैधानिक इतिहासलाई विश्लेषण गर्दा “आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त” को आवश्यकता अनिवार्य देखिन्छ । ३० वर्ष पंचायती शासन र लोकतान्त्रिक संस्कारयुक्त राजनैतिक दलहरु नेतृत्व नदेखिएको कारणले भोलिका दिन वाइमर संविधान मार्फत् जर्मनमा हिटलर जन्मे जस्तै नेपालमा पनि संशोधनको अधिकार मार्फत् हिटलर जन्मन सक्छ ।

त्यसैकारण कानूनी शासन तथा संविधानवादको सिमा निश्चित नगरी दिंदा आफ्नो  स्वार्थका लागि संशोधन मार्फत् दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना हदै देखिन्छ ।

संविधानका असंशोधनीय विषयहरुलाई संविधानमा स्पष्टसाथ राख्न चुक्यौं भने भोली न्यायिक अग्रसरताको लागि खाली ठाउँ हुनेछ । त्यसैले यो २१ औं शताब्दीमा रही राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तरराष्ट्रिय मूल्य मान्यताका विषयहरुलाई अपरिवर्तनीय रुपमा राख्न सक्यौं भने भोली नाजी शासन जन्मन सक्ने सम्भावना रहँदैन । जस्तै भारतमा असंशोधनको दुरुपयोग रोक्न केशवानन्द भारतीको मुद्दामा आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त प्रतिपादन गरियो ।

नेपालमा संविधान निर्माण क्रममा छ । केवल अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई मात्र असंशोधनीय हुने भन्ने निर्णय हेर्दा संविधान संशोधनको अर्थ र मान्या नै नबुझेको हो कि जस्तो लाग्छ ।

जुन देश स्वतन्त्र र सार्वभौम छ र संविधान आफैं बनाउन सक्छ, त्यस्तो देशमा सार्वभौमिकता र अखण्डता असंशोधनीय हो भन्नु भोलि अबुझपन हो । त्यसैले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता, न्याय र कानूनका मूल्य मान्यतालाई असंशोधनीय बनाइनुपर्छ जुन संविधान सभा राजनैतिक संवाद तथा सहमतिअन्तरगतको उपसमितिले केही हदसम्म असंशोधनीय विषयहरु सिफारिस गरेको थियो ।

(लेखक संवैधानिक कानूनका ज्ञाता हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment