७ मंसिर, काठमाडौं । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)सदस्य राष्ट्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी ‘समृद्ध दक्षिण एसिया’ निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति १७औं शिखर सम्मेलनसम्म गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।
सार्क क्षेत्रको गरिबीलाई दृष्टिगत गरी श्रीलङ्काको कोलम्बोमा भएको छैटौँ सम्मेलनले गरिबी निवारणका लागि दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र आयोग (आइएसएसिपिए) गठन गरेको थियो ।
सम्मेलनले गरिबी निवारणलाई मुख्य प्राथमिकता दिई ग्रामीण पुनःजागरणका लागि श्रमिकमैत्री साना उद्योग स्थापना गरी यहाँका न्यून आय भएका जनतामा सकारात्मक सोचको विकासका साथ उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने रणनीति तयार गरेको थियो ।
दक्षिण एसियाका जनताले अँगाल्दै आएका धर्म, संस्कृति तथा परम्परालाई अवरोधका रुपमा नभई विकास र आम्दानीको साधन बनाएर आर्थिक विकास गरी सार्कको मूलभूत उद्देश्य गरिबी निवारणलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले २०१४ मा सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदनले यस क्षेत्रका देश विश्वमा अझै प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको तथ्यले पनि शिखर सम्मेलनका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यता हामीमा छ ।
उक्त प्रतिवेदनले विश्वका १८७ मुलुकमध्ये सार्कमा श्रीलङ्का सबैभन्दा अगाडि ७३आैं स्थानमा रहेको तथा मध्यमस्तरमा माल्दिभ्स (१०३), भारत (१३५), भुटान (१३६) बङ्गलादेश (१४२) र न्यूनस्तर नेपाल (१४५), पाकिस्तान (१४६) र अफ्गानिस्तान (१६९) रहेको देखाएको थियो ।
विश्वका कुल गरिब ४० प्रतिशत जनता यसै क्षेत्रमा बस्दै आएको तथ्यले पनि गरिबी निवारणमा सार्कको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ । सार्क राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा बढी अफगानिस्तानको कुल जनसङ्ख्याको ४२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । श्रीलङ्काको गरिबी सार्क सदस्य राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा कम ६.५ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
दक्षिण एसियाको गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्नमा सार्क सम्मेलनबाट गरिएका प्रतिबद्धतालाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न नसकिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलले बताए । गरिबी न्यूनीकरण गर्न सार्क सम्मेलनले तयार पारेका कार्यक्रमलाई केन्द्रीकृत गर्दै जनस्तरमा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्दा मात्र सार्कको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ १८औं सम्मेलनले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कोलम्बोमा सम्पन्न दसौँ शिखर सम्मेलनले गरिबी निवारण गर्न पाकिस्तानमा ‘मानव स्रोत केन्द्र’को स्थापना गर्ने निर्णय गरे तापनि बेरोजगारी तथा अदक्ष जनशक्ति पलायनलाई रोक्न सकिएन । काठमाडौँमा सम्पन्न ११औं सम्मेलनले सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, नागरिक समाजसँग सहकार्य गरेर यस क्षेत्रको गरिबी निवारणमा पहल गर्ने धारणा अघि बढाएको थियो ।
आइएसएसिपिएले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा उक्त सम्मेलले विस्तृत तथा यथार्थपरक योजना तयार गरी पञ्चवर्षे योजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख थियो । विकासको बाधक गरिबी निवारण गर्न सदस्य राष्ट्रका सरकारले ठूलो धनराशि खर्चबाट सामाजिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिमा औसत प्रगति भने भएको छ । दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदरले तीव्रता पाएको छ । जनस्तरमा स्वास्थ्य तथा शिक्षामा जागरुकता आएको छ । सहस्राब्दी लक्ष्य प्राप्तिका लागि दक्षिण एसियाली देश अग्रसर देखिएका छन् ।
छैटाँैं सम्मेलनले जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई पूरा गर्न शिक्षालाई नै विश्ोष महत्व दिएको छ । सोही आयोगले सन् २००७ देखि २०१२ लाई पाँच वर्षमा सार्क विकास लक्ष्यका रुपमा २२ लक्ष्य पूरा गर्न तत्परता देखाएको छ ।
सातांैँ सम्मेलनमा उक्त आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई सूक्ष्म तथा बृहत् तवरले उपयुक्त विकास रणनीति अपनाउनुपर्ने माग गरेअनुसार सार्कका अर्थ तथा योजनामन्त्रीको २००२ को अपि्रलमा भएको मन्त्रिस्तरीय बैठकले ‘गरिबी निवारणका लागि कार्ययोजना’ तयार गरेर गरिबी निवारणका लागि विभिन्न चौधबुँदे योजना सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिइएको छ ।
असल शासनमार्फत सार्वजनिक व्यवस्थापन तय गरी गरिबी निवारण प्रभावकारी बनाउने, मानव विकासका लागि भुटानी दर्शन ‘समग्र राष्ट्रिय खुसी’बाट समान सामाजिक तथा आर्थिक विकास गर्ने रणनीति तयार गरी लागू गर्ने कोसिस भएको छ ।
त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना गरेर गरिबीसँग जुध्ने, स्थानीय समुदायको सशक्तीकरण तथा स्रोतलाई प्रजातान्त्रिक रुपमा वितरण गर्ने र अन्तरक्षेत्रीय व्यपार र पुँजी परिचालन गर्नेलगायत योजना अगाडि बढाइए पनि त्यसको नतिजा भने नदेखिएका कारण सम्मेलनको औचित्यलाई पुष्टि गर्दै लैजाने कार्यमा सदस्य राष्ट्रले जोड दिँदै आएको देखिएको छ ।
समग्र समस्यालाई सम्बोधन गर्न शान्ति, समृद्धि र विकासका पक्षमा सबै सदस्य राष्ट्रका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई बताउँछन् । क्षेत्रीयस्तरमा समृद्धि र विकास हुनु सबैको हितमा हुने भएकाले हिमालदेखि समुद्रसम्म जोड्ने गरी सूचना, सञ्चार, यातायात प्रणाली र आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्नेमा उनको जोड दिएको थियो । मूल्याङ्कनहित उक्त कार्यलाई अगाडि बढाउने प्रयासमा जोड दिइएको छ ।
बंगलादेशको ढाकामा सन् २००५ मा सम्पन्न १३औँ सम्मेलनले सन् २००६ देखि सन् २०१५ सम्मलाई गरिबी निवारण दशकका रुपमा विकास अगाडि सार्यो । त्यस सम्मेलनले गरिबी सार्क क्षेत्रको ठूलो चुनौती भएको स्वीकार गरी तत्काल त्यसलाई सामना गर्नुपर्नेमा जोड दियो ।
सन् २०१३ मा भएको मन्त्रिस्तरीय बैठकले सार्क विकास लक्ष्यका २२ मध्ये दुर्गम खाद्य तथा पोषण र गरिबी र समावेशिताको पुनःमूल्याङ्कन हुँदा लक्ष्यमा केही प्रगति भए पनि अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेको थियो । सोही आधारमा सार्क विकास लक्ष्य भेट्टाउन सन् २०१५ पछिका कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
उनन्तीस वर्षे सार्क इतिहासमा गरिएका प्रयासलाई प्रत्यक्षरुपमा महसुस गर्न सकिएको छ/छैन भन्ने समीक्षाका साथ गरिबी निवारणमा भएका प्रयासलाई कार्यान्वनमा ध्यान दिनुपर्नेमा सार्क सचिवालयका निर्देशक धनबहादुर ओलीको जोड छ ।
हरि लामिछाने/रासस
