९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल र भारतीय प्रवर्द्धक सतलज जलविद्युत निगमबीच ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा आज हस्ताक्षर हुने भएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिएको हो ।
बैठकले भारतको आयात निर्यात (एक्जिम) बैँकमार्फत एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहुुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्न 
आज हुने सम्झौतामा र यात्रुवाहक सवारी ट्राफिकको नियमन गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
यसैगरि, सरकारले भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराएको एक खर्ब रुपैयाँ रकम मुलुकका विभिन्न आयोजनामा खर्च गर्ने गरी सम्झौताको तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सो सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत साउनमा नेपाल भ्रमण गर्दा सो परिणामको रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
भारतीय आयात निर्यात बैंकमार्फत प्राप्त हुने सो रकम सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र महाकाली सिँचाइ परियोजनामा खर्च गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
धादिङ र गोरखाको सिमानामा रहेको बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुन लागेको बुढीगण्डकी जलविद्युत्् आयोजनाको हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले डिपिआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । प|mान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेल सो आयोजनाको डिपिआरको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ भारतीय सहयोग रकम परिचालन गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।
जलाशययुक्त उक्त आयोजना विद्युत् बढी माग भएको समयमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण गर्न लागिएको हो । यसअघि ६०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मी देवकोटाले डिपिआरको पूर्ण प्रतिवेदन केही दिनभित्रै तयार हुने जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले सहयोग रकमसम्बन्धी सम्झौतामा आज सहमति हुने जनाएको छ । अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले भारतीय सहयोग सम्झौताको विषयमा छलफल जारी रहेको र भोलि हस्ताक्षर हुने राससलाई जानकारी दिए ।
उनले भारतीय सहयोगको उचित सदुपयोग गर्ने गरी आयोजना छनोट गरिएको र मुलुकको ऊर्जा संकट समाधान गर्ने बृहद् जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न लागिएको बताए ।
कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सन् २०२१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कूल एक खर्ब चार अर्ब लागत रहेको उक्त आयोजनाको प्रवर्द्धकसँग लगानी बोर्डले सन् २०१३ देखि पिडिए वार्ता सुरु गरेको थियो । यही मङ्सिर ५ गते मात्रै पिडिए गर्ने निर्णय गरेको बोर्डले विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक संवादपछि त्यसलाई पूर्णता प्रदान गरेको थियो ।
स्थानीयको सेयर, निःशुल्क बिजुली, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार प्रवर्द्धकले नै गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना चर्चामा आएको २० वर्षपछि निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको हो ।
भारतीय प्रवर्द्धक सतजल विद्युत् निगमले स्थानीयलाई २४ युनिट बिजुली निःशुल्क प्रदान गर्ने, नेपालले २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । यस्तै मुलुकले उक्त आयोजनाबाट रु तीन खर्ब ४८ अर्ब कुल लाभ प्राप्त गर्नेछ ।
त्यसमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर नौ अर्ब रुपैयाँ, आयकर ७७ अर्ब रुपैयाँ, रोयल्टी एक खर्ब सात अर्ब र निःशुल्क बिजुली एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहनेछ । रासस
