१० मंसिर, काठमाडौं । विज्ञहरुले कर तथा वित्तीय न्यायलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोय संगठन (सार्क) कै साझा एजेण्डा बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।
सार्कका सबै सदस्य राष्ट्रहरुमा कर तथा वित्तीय न्यायलाई पारदर्शी र प्रगतिशिल बनाउनका लागि सबै राष्ट्रहरुले साझा एजेण्डा बनाएर अघि बढ्नु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
‘दक्षिण एसियामा कर तथा वित्तीय न्यायः सार्वजनिक सेवामा देखिएको असमानता र अधिकारको सम्बोधन’ विषायक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् । कर तथा वित्तीय न्यायका सन्दर्भमा यस्तो कार्यक्रम जनस्तरबाट नेपालमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रमणी अधिकारीले एसियाभित्रको कर प्रणाली न्यायिक र प्रगतिशिल बनाउनका लागि पहल गर्नु पर्ने बताए । सार्क क्षेत्रमा देखिएको करको दरमा एकरुपता ल्याउनका लागि पनि सबै राष्ट्रको साझा एजेण्डा बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
‘नागरिकहरुमा कर तिर्नका लागि उत्साहित हुने किसिमको वातावरण सृजनागर्न सक्नुपर्छ’ अधिकारीले भने । विद्यमान कर प्रणाली संशोधन गरी प्रगतिशिल बनाउनु पर्ने उनको तर्क थियो ।
‘अहिलेको कर प्रणालीले र नहुने विचको असमानता घटाउनुको साटो झनै बढाएको छ’ उनले भने ।
एसिया प्यासिफिक ट्यक्स एण्ड फिस्कल एलायन्सकी संयोजक लिडी न्याक्पिलले पनि कर तथा वित्तीय न्यायका लागि विश्वव्यापी एलायन्सलाई मजवुत बनाउनु पर्ने बताइन् ।
‘करको दर निर्माण, त्यसको उपयोगमा पारदर्शिता हुनुपर्छ’ उनले भनिन ।
तुलनात्मकरुपमा कम आम्दानी हुने कृषि, घरेलुलगायत क्षेत्रमा करको भार अत्यधिक रहेको र धेरै आम्दानी भएकाहरुमा कम भार भएको उनले भनाई थियो ।
एसिया प्यासिफिक ट्याक्स एण्ड फिस्कल जस्टिस एलायन्सकी सदस्य सुजिता शाक्यले राज्यले नै लोकतान्त्रिक ढंगवाट कर सम्बन्धी सामाजिक न्यायमा आधारित सिद्धान्तहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने बताइन ।
‘राष्ट्रिय आय, सम्पत्ति र स्रोतलाई गरिब, सिमान्तिकृत र पिछडिएको वर्गसम्म पुर्याउनप्रगतिशिल र प्रभावकारी वित्तीयनीतिको प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन ।
कर र वित्तियन्यायको विषय ठूला उद्योगपति, व्यापारी र सरकारको मात्रचासोको विषय नबनी सर्वसाधारण नागरिकहरु समेत कर्तव्य र न्यायप्रति जागरुक बन्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
यो मुद्दालाई सार्क शिखर सम्मेलनमा प्रमुखताका साथ उठाउनु पर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।
सार्कका विभिन्न २६ वटा संस्थाहरुको सामुहिक आयोजनामा यो कार्यक्रम सम्पन्नभएको हो । कार्यक्रममा सार्क क्षेत्रका सबै राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सापि, एलडिसी वाचलगायतअन्य दक्षिण यशियालीस्तरको गैरसरकारी संस्थाहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
