२४ मंसिर, काठमाडौं । संविधानका सहमति र विमतिका विषय समेटिएको प्रतिवेदनसंविधानसभा बैठकमा पेश भएको छ । संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको बुधबारको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन पेश भएपछि संविधानसभाको बैठक आउँदो सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सभासदहरुलाई प्रतिवेदन अध्ययनका लागि भन्दै संविधानसभा बैठक स्थगित गरिएको हो ।
सोमबार बस्ने बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु हुने छ ।
भट्टराईले सभामुखमार्फत संविधानसभालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कतिपय विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेकाले थप समयको माग गरिएको छ ।
सहमति गर्नका लागि समय चाहिएकाले संविधानसभाले प्रतिवेदन फेरि सम्वाद समितिमै पठाउनुको विकल्प नरहेको डा. भट्टराईको विश्लेषण छ ।
तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानसभामा आइसकेको प्रतिवेदन फिर्ता नहुने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेका अन्य नेताहरुले पनि संविधानसभामा पठाइएको प्रतिवेदन फिर्ता नहुने बताइरहेका छन् ।
संविधानसभा बैठकले सम्वाद समितिको प्रतिवेदन कसरी टुंगो लगाउने भन्नेबारे टुंगो लगाउने छ । यसलाई टुंगो लगाउन संविधानसभालाई अझै केही दिन लाग्ने स्रोतको भनाइ छ ।
सम्वाद समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सहमति भएका विषयहरु संविधान लेखनका लागि कृष्णप्रसाद सिटौला सभापति रहेको मस्यौदा समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ भने सहमति नभएका विषयमा सहमति जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।
‘संविधानसभा सहमति गर्ने थलो होइन, सहमति जुटाउनका लागि कुनै न कुनै संयन्त्र चाहिन्छ,’ एमाओवादीका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, त्यो संयन्त्र भनेको सम्वाद समिति नै हो र सहमति हुन नसकेका विषयलाई सम्वाद समितिमा फिर्ता पठाएर सहमति खोज्नुको विकल्प छैन ।’
भट्टराईले बुझाएको प्रतिवेदनमा कांग्रेस र एमालेले पेश गरेको सात प्रदेशको प्रस्ताव छलफलका लागि पेश नगरिएको उल्लेख छ । एमाओवादी नेताका अनुसार सो सातबुँदे प्रस्तावलाई संविधानसभामा निर्णयार्थ पेश गर्न मिल्दैन ।
तर, कांग्रेस र एमालेका नेताले भने सम्वाद समितिले संविधान सभालाई यसो गर् र उसो गर् भनेर निर्देशित गर्न नमिल्ने बताएका छन् । संविधानसभाले सात प्रदेशको प्रस्तावलाई समेत निर्णयार्थ पेश गर्न सक्ने दाबी सत्ता पक्षका नेताहरुले गरेका छन् ।
कार्यदल र शीर्ष तहमा छलफल जारी रहने
प्रमुख चार दलले असहमतिका विषयमा सहमति जुटाउनका लागि कार्यदलसमेत बनाएका छन् । संविधानसभा बैठक चलिरहे पनि कार्यदल र शीर्षनेताले छलफल गरेर तीन दिनभित्र सहमति जुटाउन प्रयत्न गर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरुबीच संघीय संरचना, शासकीय स्वरुप र न्याय प्रणालीको स्वरुप लगायतका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
