Comments Add Comment

पेरुको जलवायु सम्मेलनमा जुट्यो सहमति

Climate change२९ मंसिर, काठमाण्डौ । पेरुको राजधानी लिमामा भएको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरुबीच सहमति जुटेको छ । सम्मेलनमा कार्बन कटौतीका विषयमा राष्ट्रिय प्रतिवद्धता तय गर्ने ढाँचामा सहमति जुटेको हो ।

कार्बन कटौतीसम्बन्धी प्रतिवद्धताको ढाँचाको मस्यौदामा विवाद हुँदा लिमा सम्मेलन थप दुई दिन लम्बिएको थियो । अन्ततः आगामी वर्षको सम्मेलनमा सदस्यहरुले त्यस्तो कार्बन कटौतीको प्रतिवद्धता पेश गर्ने सहमतिका साथ सम्मेलन टुंगिएको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी धनी तथा गरीब राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुबीच कार्बन कटौतीको भार कसरी बाँड्ने भन्ने विषयमा विमति हुँदा जलवायु वार्ता निकै कठीन बनेको थियो । अन्ततः ४८ घण्टाको विश्रामरहित वार्ताले कार्बन कटौतीको ढाँचामा सहमति जुटाएको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी सबै १ सय ९४ सदस्य राष्ट्रहरुले साझा ढाँचामा सहमति जनाएका र कसैले पनि वार्ता बहिष्कार नगरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

पेरुका वातावरण मन्त्रीले मस्यौदा पूर्ण नभए पनि यसरी सबै राष्ट्रको स्थिति समावेश गरेको बताए ।

भारतीय वातावरणमन्त्री प्रकाश जाभेदेकरले आफूहरुले चाहेको कुरा प्राप्त भएको र सहमतिपछि धनी देशहरुलाई कार्बन कटौतीमा अगुवाइ गर्न कर लाग्ने बताए ।

के भयो सहमति ?

सहमतिको मस्यौदामा बढ्दो तापक्रमका कारण आर्थिक असर भोग्नुपरेका गरीब देशहरुलाई सहयोग गर्नका लागि  ‘हानी तथा क्षति’ योजना ल्याउने विषय पनि उल्लेख छ ।

सहमति अनुसार सन् २०१५ मा जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण सम्बन्धी महत्वाकांक्षी सम्झौता हुनेछ, जसले हरेक देशको भिन्न जिम्मेवारी तथा सम्बन्धित क्षमतालाई दर्शाउनेछ । साथै विकसित देशहरुले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका विकाशोन्मूख देशहरुलाई वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने विषय पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्बन कटौती गर्न तयार राष्ट्रहरुले आफ्नो कार्बन कटौतीको राष्ट्रय प्रतिवद्धता सन् २०१५ को पहिलो त्रैमासिकमै पेश गर्नेछन् र अहिलेको भन्दा बढी सीमा तोकेर त्यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनेछन् ।

यसअघि  धनी राष्ट्रहरुले आफ्नो विश्व उष्णीकरणसँग लड्न तथा मूल्य भुक्तान गर्ने आफ्नो उत्तरदायित्व खुम्च्याएको भन्दै विकासशील राष्ट्रहरुले प्रारम्भिक मस्यौदा अस्वीकार गरेका थिए ।

विकासशील देशहरुको विरोधपछि प्रारम्भिक मस्यौदामा संसोधन गरी राष्ट्रहरुको ‘साझा तथा फरक-फरक उत्तरदायित्व रहेको’ उल्लेख गरिएको छ ।

वातावरणकर्मीको आपत्ति

यसैबीच लिमा सम्मेलनले गरेको समहतिलाई वातावरणविदहरुले भने अपूरो र कमजोर भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

विश्व वन्यजन्तु कोषले सम्मेलनले पारित गरेको सहमतिको विषय कमजोरबाट सबैभन्दा कमजोर तहमा झरेको टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो कमजोर सहमतिले अन्तराष्ट्रिय जलवायु नियमलाई झनै कमजोर बनाउने चिन्ता समेत वातावरणवादीहरुले व्यक्त गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment