२९ मंसिर, काठमाडौं । संविधानका विवादित विषय सहमतिबाट टुङ्ग्याउने कि प्रक्रियामा लैजाने भन्ने विवाद सम्वाद समितिबाट संविधानसभामा सरेको छ ।
संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथि सोमबारबाट संविधानसभामा छलफल सुरु भएको छ । तर, दलहरुले सम्वाद समितिमा राख्दै आएको अडान र लगाउँदै रटान नै दोहोर्याएका छन् ।
सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले सहमति हुन नसकेका विषयलाई प्रक्रियामा लगेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताएका छन् । विपक्षी एमाओवादीले सहमतिमा जोड दिएको छ भने राप्रपा नेपाल निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता खोजेको छ ।
एमाओवादीले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ : पौडेल
बैठकको सुरुमा बोल्दै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सम्वाद समिति सहमति गर्न असफल भएको भन्दै फेरि प्रतिवेदन पठाउन नहुने बताए ।
आफूहरुले राखेको सात प्रदेशसहितको प्रस्ताव सबैले स्वीकार गरेको दाबी गर्दै उनले भने-‘यसको पक्षमा जनमत र सदन छ । यसलाई किन स्वीकार नगर्ने ?’
अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादीभन्दा सानो पार्टी हुँदा आफूहरुले सहमति गरेको भन्दै अहिले तेस्रो भएको एमाओवादीले आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने बताए ।
अरु देशका नेताले भनेर हुँदैन : रावल
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले सम्वाद समिति असफल भइसकेको भन्दै अब संविधानसभाले विशेष निर्णय गरेर भए पनि प्रक्रियामा जानुपर्ने बताए । ‘एक महिनासम्म सहमति गर्न नसक्ने सम्वाद समितिमा कुनै हालतमा पठाउनुहुन्न’ उनले भने-‘यो सार्वभौम संविधासभाले निर्णय गर्नुपर्छ ।’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सहमतिबाटै संविधान बनाउन दिएको सुझावप्रति संकेत गर्दै रावलले भने-‘निर्णय गर्ने थलो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न यो संविधानसभा हो । अरु देशका नेता वा कुनै ग्रहबाट आएकाले भनेर हुँदैन ।’
अन्तरिम संविधान बटमलाइन : महरा
छलफलमा भाग लिँदै एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराले कांग्रेस र एमाले आरोप लगाएर पन्छन खोजेको बताए । बहुमतलाई अल्पमतले बन्धक बनाउन नसक्ने भन्दै उनले आफहरु पनि छिटो सहमतिको पक्षमा रहेको बताए ।
बहुमतका आधारमा संविधान बनाउन नहुने भन्दै महराले भने- ‘सहमतिको विकल्प छैन ।’ सम्वाद समितिको प्रतिवेदनमा दलहरुको प्रस्ताव छलफल र निर्णयका लागि नभएको तथा दलहरु सहमति नजिक पुगेको उल्लेख रहेको भन्दै महराले अन्तिमपटक मौका दिनुपर्ने बताए । उनले भने-‘होइन भने हामी त्यो समितिमा बस्न सक्दैनौं भन्नुपर्छ ।’
अन्तरिम संविधान माओवादीको बटमलाइन भएको भन्दै माओवादी महासचिव समेत रहेका सभासद महराले भने-‘त्यसबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर, पछाडि हट्न सकिन्न । पहिचानसहितको संघीयता चाहिन्छ ।’
बहुमतको निर्णयलाई मान्दैनौं : कमल थापा
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भने सम्वाद समिति नभई सीमित दलका सीमित नेता असफल भएको बताए । अघिल्लोपटक जस्तै संविधानसभालाई बन्धक बनाउन थालिएको भन्दै उनले सम्वाद समितिको प्रतिवेदनमाथि सुरु भएको छलफललाई त्यसबाट पाएको मुक्तिको संज्ञा दिए ।
उनले भने-अब आफ्नै निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने यो संविधानसभामा चुनौती छ ।’
संविधानसभा माओवादीको एजेण्डा भएको भन्दै उनले अब यसलाई केही नेताले निर्णय गरेर छाप लगाउने रबर स्टाम्प बनाउने कि सार्वभौम भनी प्रश्न गरे ।
संघीयता, धर्म निपरेक्षता र गणतन्त्रबारे जनमत संग्रहबारे राखेको प्रस्तावमा कुनै छलफल नभएको र राप्रपा नेपालसहितका दललाई सहमति प्रक्रियाबाट अलग गरेकोमा उनले आपत्ति जनाए । उनले भने-‘अब यो संविधानसभाबाट निर्णय हुनुपर्छ, होइन भने बहुमतको निर्णयलाई हामी मान्दैनौं ।’
