२९ मंसिर, काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी ग्रिनकार्ड तथा पीआर लिएका कर्मचारीको संख्या १५ रहेको बताएको छ ।
मन्त्रालयले नाम उल्लेख नगरी १५ जना कर्मचारीसँग ग्रिनकार्ड तथा पीआर रहेको राज्य व्यवस्था समितिलाई जानकारी गराएको हो । ‘यो म आउनुभन्दा अगाडिको कै संख्या हो’ समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अनलाइनखबरसँग भने-‘स्वेच्छिक रुपमा जानकारी गराएकाहरुको तथ्यांक राज्य व्यवस्था समितिलाई दिइएको छ ।’
राज्य व्यवस्था समितिले गि्रनकार्ड तथा पीआर लिने कर्मचारीको सूची पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्री पण्डितका अनुसार ग्रिनकार्ड तथा पीआर लिने कर्मचारीमा सचिवदेखि उपसचिवसम्म छन् । उनीहरुमध्ये केहीले अवकास समेत पाइसकेको बताइएको छ ।
‘उनीहरुबारेमा अहिले केही खोजविन भएको छैन’ मन्त्री पण्डितले भने-‘पहिले कानुन बनाउनुपर्छ ।’ उनले आफूले संसदमा दर्ता गराएको कानून पारित भएर आएपछि मात्र सरकारलाई जानकारी नदिइ गि्रनकार्ड तथा पीआर लिनेहरुको सूची तयार हुने बताए ।
सामान्य प्रशासनले जवाफ पठाएपछि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ । सभापति दिलबहादुर घर्तीले अनलाइनखबरसँग भने-‘ कहिले बैठक बस्ने भन्ने मंगलबार तय हुन्छ ।’
सरकारले ग्रिनकार्ड तथा पीआर लिएका कर्मचारीलाई ३० दिनभित्र जानकारी दिन र त्यसको ३० दिनमा त्याग्न मौका दिने गरी निजामति कर्मचारी ऐनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । सरकारले दिएको समयमा गि्रनकार्ड तथा पीआर नत्यागे कारबाही गरिने छ ।
कानुनमा सरकारी कर्मचारीले मात्र विदेशी मुलुकको ग्रिनकार्ड तथा पीआर लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
