१ पुस, काठमाडौं । सरकारले १५ दिन भित्र उखुको मूल्य निर्धारण गर्न सम्वन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर उखुको मूल्य निर्धारण गर्न र किसानहरुलाई बक्यौता रकम तिर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर उखुको मूल्य भुक्तानी नगरेका चिनी उद्योगहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता नदिन समेत उद्योग, अर्थ, कृषि र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘विगतमा उखु किसानहरुलाई उखुको रकम भुक्तानी नगरेका चिनी उद्योगहरुलाई उखुको रकम भुक्तानी नगरेसम्म अर्थ मन्त्रालयले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता नदिन समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले उद्योग, अर्थ, कृषि र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उखु क्रसिङको सिजन शुरु भैसक्दा समेत समेत उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन । उखु किसानहरुले गर्त बर्ष चिनी उद्योगहरुलाई बिक्री गरेको उखुको रकम हालसम्म पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो समेत गर्दै आएका छन् ।
किसानहरुको गुनासोप्रति ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चिनी उद्योगहरुले किसानसँग उखु खरिद गर्दा उखुको यथोचित समर्थन मूल्य अनुसार खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अर्थ, कृषि र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवहरु सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
सो समितिले उत्पादन लागत, चिनीमा हुने भ्याट फिर्ता एवं चिनीको बजार मूल्य लगायतका आधारहरु समेतलाई ध्यानमा राखी सरोकारवाला सम्बद्ध निकाय तथा व्यक्तिहरुसँग समेत छलफल गरी उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने छ ।
