विश्वम्भर प्याकुरेल, अर्थविद्
एकथरिले यतिबेला राष्ट्रिय सरकार भनेका छन् र नेतृत्व परिर्वतनको कुरा गरेका छन् । म त्यो मान्दिँन । पहिला संस्थागत संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्यो । त्यसपछि नेतृत्व परिवर्तन हुन्छन् भने त्यस आधारमा हुन् । हामीलाई कोहीसँग सति जानुछैन । तर, अहिलेकै यही संरचनामा केपी शर्मा ओली आउँदैमा कायापलट हुँदैन । प्रचण्ड आउँदैमा कायापटल हुँदैन ।
पहिला त संरचना बनाऔं । हामी विश्वस्त छु कि पारदर्शिता हुन्छ । नेपाललाई विदेशीहरुले पनि विश्वास गरे । पर्यटनका लागि सम्भावना छ । भूकम्पले केही घर भत्किए तर, ट्रेकिङ रुटहरु छन् भनेर जिओलोजिस्टले हेरेर अन्तराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थाहरुले दिनु र हामीले व्यक्तिगत रुपमा प्रमोट गरेर ट्रेकरलाई भनेको भरमा कसले पत्याउँछ र ?
त्यो भनेको के भने हाम्रो संस्थागत संरचना परिपाटी कस्तो रहेछ भने ट्रेकिङ एरिया सुरक्षित छ कि छैन भन्न अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थाले अध्ययन गरेर सेफ भन्ने हुनपर्छ । यो गर्न पहिला आफ्नो मुलुकमा भएको गभर्नेन्स सिस्टम कसरी चलेको छ भनेर हेरौं ।
अहिले मुलुकमा भएका सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरु सबैजना प्रधानमन्त्री छन् । किन नयाँ प्रधानमन्त्री चाहियो ? कसले कसलाई टेरेको छ ? हाम्रो संस्थागत संरचनामा सुधार गर्नुपर्छ । नेतृत्व परिर्वतन गरेर होला भन्ने मलाई त विश्वास छैन ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण : ब्युरोक्रेटिक भ्रम मात्रै
वृहत शान्ति सम्झौता गरेपछि शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय गठन भयो । सिंहदरबारमा भवन खडा भयो । अर्बौं रुपैयाँ आयो । आज ९ वर्ष भयो, नेपाल सरकारले द्वन्द्वकालमा भत्किएका आफ्नै संरचना बनाउन सकेको छैन ।
भनेपछि बाहिरबाट आएको पैसाको बाढीले नेपालमा दिगो आर्थिक विकास सम्भव छ, मान्छेलाई दुःखबाट मुक्त गर्न सकिन्छ र प्राधिकरणको आवश्यकता छ भनेर बढी ब्यूरोक्रेटिक भ्रम सिर्जना गर्नुभन्दा जुन संरचना बनेको छ, त्यसैबाट काम गर्नुपर्छ ।
अहिले कतिपय युरोपियनहरुले तिमीले खर्च गर्न सकेनौं, फिर्ता लिन्छौं भनिसके । अहिलेको विपतपछिको पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माण र हाम्रो चलिरहेको पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणलाई वैधानिकतापूर्वक स्थापना भएको मन्त्रालयको क्षमता बढाऔं ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोग नै कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सी हो भन्याजस्तो महसुस गराउन खोजियो । योजना आयोगमा पुनःसंरचना गरौं र प्राविधिकहरु राखौं ।
भूकम्पबाट कति आर्थिक क्षति भयो ?
प्रत्येक व्यक्ति र संस्थाले लागतलाई आ-आफ्नो किसिमले भनेर हिँडेका छन् । अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षणले नेपालको भुइँचालोले बढाएको लागत भनेर तीनवटा तथ्य दिएको थियो ।
कुनै पनि क्षेत्रमा भएका क्षतिको सकेसम्म सही आंकलन हुनुपर्छ । समस्या त्यो छ ।
पहिलोमा १ देखि १० अर्ब डलर (१ खर्बदेखि १० खर्ब रुपैयाँ) सम्म आयो । त्यसको ३४ प्रतिशत सम्भावना देखाइएको थियो । अर्को १० देखि १०० अर्ब हुन सक्ने र त्यो सम्भावना २९ प्रतिशत छ भन्यो । तेस्रोमा १०० अर्बसम्म हुन सक्छ र यो १३ प्रतिशत भनियो ।
नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकायबाट हामीले पहिले ५ खर्ब भन्यौं र पछि १० खर्ब भयो भने लागत प्राप्त गर्न सक्छौं भनेर १० खर्बको तथ्यांक अगाडि सारियो ।
त्यसपछिका दिनहरुमा संयुक्त राष्ट्र संघले एउटा तथ्यांक दिएको छ । कृषि मन्त्रालयले एउटा तथ्यांक दिएको छ । उर्जाले एउटा, शिक्षाले अर्को दिएको छ । यो कस्तो हचुवा भयो भने माओवादी द्वन्द्वकालमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य, अर्थ मन्त्रालयले फरक तथ्य दिएको जस्तै भयो ।
नेपाल बन्द हुन्छ, प्रतिदिन कति घाटा हुन्छ भन्दा जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही भनेको जस्तै भयो । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । भोलि हामीले दिएको तथ्यांक अनुसार लागतमा धेरै तलमाथि भयो भने के गर्ने ? १० खर्ब लागतमा ५ वर्षमा पुनःनिर्माण हुन सक्छ भन्ने लक्ष्यका साथ हाम्रो बजेटमा केही प्रतिशत पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा बजेटका आकार बढाउनुपर्छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा खतराको संकेत
मलाई डर के छ भने हामीले निक्र्यौल गरेको लागत नै शंकास्पद भयो र तलमाथि भयो भने त्यसलाई टेकेर हामीले बनाएका मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरु प्रत्युपादक हुन सक्छन् ।
त्यसै पनि हाम्रो मुलुकमा आन्तरिक वा बाहृयै कारणले बृहत आर्थिक उचार-चढावलाई नियन्त्रण गरेर दिगो विकास गर्ने क्षमता राख्दैन । आयात बढ्यो भने राजस्व बढ्छ । पानी ठिक्क पर्यो भने धानको उत्पादन बढ्छ र आर्थिक बृद्धिदर बढ्छ । यी सबै कुरा अनिश्चित कुरा हुन् ।
अहिले भूकम्प गयो । जनजीवन अस्तव्यस्त छ । गाडीदेखि उपभोग्य बस्तुहरुको आयात घटेको छ । सरकारले पनि आंकलन गरेको भन्दा ५० अर्ब कम राजश्व हुन्छ भनेको छ । राजश्व मात्र होइन, कुनै पनि क्षेत्रमा केही भएको क्षेत्रमा निश्चित केही छैन ।
हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट राम्रो भयो, राष्ट्र बैंकसँग ९०/९२ अर्ब नगद मौज्दात छ भनेर अर्थतन्त्र राम्रो भएको हुँदैन ।
बजेट बचेको छ भनेर खुसी हुने कुरा आउँदैन । किन बच्यो भो भन्दा प्राथमिकता एकमा परेका योजनाको बजेट २६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन्छ । बैदेशिक सहयोगबाट आएको रकमको ३० प्रतिशतभन्दा बढी त सरकारको नियन्त्रण र सूचनाभन्दा बाहिर हुन्छ भन्ने मुलुकमा हाम्रो माइक्रो इकोनोमी सेक्टर त बलियो छैन ।
त्यसकारण यो कुरालाई विचार गरेर हामीले आगामी दिनमा बनाउने मुद्रा स्फितीको आंकलन योजना आयोगले दिएको बजेटको थ्रेस होल्ट र आर्थिक वृद्धिदरको अनुपातलाई दृष्टिगत गरेर केही परिसूचक लिएर मुद्रास्पिmति यति हुन्छ भनेर आंकलन गरेका छौं । त्यसकारण लागतलाई नै बरु समय लागोस् ।
फुड एण्ड एगि्रकल्चर अर्गनाइजेशन -एफएओ)ले ३५ लाख नेपाली जनता खाद्य असुरक्षाको जालोमा परेका छन् भनेर भनेको छ । हामीलाई के थाहा छ भने गत वर्षको बाढीले १७ वटा जिल्लाहरु जसलाई राइस पीक बाउन्स सेन्टर भन्छौं ।
यो क्षेत्रमा ३६ हजार हेक्टर जमिन नास भएर मुलुकलाई ठूलो क्षति भएको छ । त्यो संकटबाट कसरी मुक्ति पाउने भनिरहेको बेलामा मनसुन अगाडि नै हाम्रो यो दुर्गती भयो ।
अब किसानलाई खेतीका लागि प्रोत्साहन दिएर मल, बिउ र सिँचाइ अर्थात कृषि सामाग्रीहरु वितरण गर्न ८० करोड आवश्यकता छ भनेर एफएओले भनेको छ ।
हामीले के हेरेर बसेका छौं ? हाम्रो कृषि मन्त्रालयले ११ अर्बको क्षति भएको भनेको छ । कृषिमा पनि धेरै कुरा छन् । ७१ प्रतिशत मानिसलाई कृषिले रोजगारी दिएको छ । ३२ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान दिन्छ ।
तर, प्राथमिकता क्षेत्र अन्तरगत पाउने ऋण पाँच प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । कृषिको अवस्था पहिलेदेखि नै खराब छ भने भूकम्पले हाम्रो हातभन्न्दा बाहिर गएर क्षति पुगेको छ । यसले हाम्रो रोजगारीको धारलाई नै परिर्वतन गरेको छ ।
एक महिनामा एक अर्ब रुपैयाँको चामल हामीले भारतबाट आयात गर्छौं । यो ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने खाद्य बस्तुको आयात ५ गुणाले बढेको छ । भूकम्पपछि झन बढ्छ ।
यस्तो बेलामा के गर्नुपथ्र्यो भने कुनै पनि क्षेत्रमा भएका क्षतिको सकेसम्म सही आंकलन हुनुपर्छ । तत्कालका लागि अलिकति समग्रमा गरौं । तर, ५ वा १० खर्ब भनेर हामीले दिने तथ्यांक अनुसार दिगो आर्थिक विकास गर्ने भनेका छौं । मौदि्रक र वृत्तीय नीति पनि लिएर आएका छौं भने यसले भोलि हामीलाई कहाँ पुर्याउला ? समस्या त्यो छ ।
राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न
हाम्रा प्रधानमन्त्री सार्कको अध्यक्ष । बिमस्टेकको पनि अध्यक्ष र अतिकम विकसित मुलुकहरुको समूह पनि नेपाल अध्यक्ष छ । सार्कका महासचिव पनि हाम्रै । हामीले के गरिरहेका छौं ?
राजनीतिक नेतृत्व गरेको काम चित्तबुझ्दो छैन । कतिसम्म भयो भने पहिलो सहयोगको हिसाबले भयो । अहिले त अलिकति जागरण पनि आएको छ । कांग्रेसका युवाले १०० घर बनाउँछु भन्छ भने एमाले, माओवादी पनि गएका छन् । भलै प्रतिस्पर्धात्मक भावना छ । त्यसले पीडितलाई केही मात्रामा फाइदा भएको छ ।
सरकारले एक महिनामा जे जति गरेको छ, जे जति गर्दैछ, पूर्ण असन्तुष्ट हुने र सरकारलाई तिरस्कार गर्ने आधार छैन । तर, के राज्यको सरकार भन्ने यही ‘फस्ट एड’ले मात्र चल्छ ?
सरकारले समितिहरु बनाएर पुनःनिर्माणको योजना विपति परेका बेलामा मात्र ल्याउने होइन । हामी धेरै वर्षदेखि विपतिमा परेका छौं । डिजास्टर म्यानेजमेन्टका लागि उचित समय आयो ।
सार्कको विपद व्यवस्थापनको केन्द्र भारतमा छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री सार्कको अध्यक्ष । बिमस्टेकको पनि अध्यक्ष र अतिकम विकसित मुलुकहरुको समूह पनि नेपाल अध्यक्ष छ । सार्कका महासचिव पनि हाम्रै । हामीले के गरिरहेका छौं ? जहाँ हाम्रो प्रतिनिधित्व छ भने भूकम्पको क्षतिलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई किन सदुपयोग नगर्ने ?
दाताहरुको बैठक र ऋण मिनाहा
दाताहरुको बैठक बस्दैछ । हामी सबैको ध्यान के छ भने ४ बिलियन डलर ऋण मिनाहा गर्नुपर्यो भन्नेमै छ । कतिपय अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु जस्तै एशियाली विकास बैंक नै ऋण मिनाहामा त्यति सारो उत्साहित हुँदैनन् ।
ऋणलाई मुद्दा बनाउन हुँदैन । त्यसका लागि ज्यान फाल्दा हामी भोलि कालो सूचीमा पर्ने हो कि ?
उनीहरुले के गर्न सक्छन् भने हामीले प्रस्तुत गरेको परियोजनामा केही बलियो आधार छ भने मेरिट बेस प्रोजेक्टलाई अनुदान सहयोग दिन सक्छन् । अनुदान पाउनु पनि ऋण मिनाहा गरेजस्तै हो । ऋणलाई मुद्दा बनाउन हुँदैन । कतिपय विषयमा ऋण मिनाहा भोलियन्टरीमा दिन्छन् भने टाउको दुखाइको कुरा भएन । तर, त्यसका लागि ज्यान फाल्दा हामी भोलि कालो सूचीमा पर्ने हो कि ?
अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा, यहाँ आउन सक्ने लगानीकर्ताहरुका माझमा दाताहरुको नगरमा नेपालको अवस्था नाजुक छ । एउटा भूकम्प गएर ५ लाख घर क्षति भएपछि ऋण मिनाहका लागि हल्ला गरेर हिँड्यो, ठूलो क्षति भयो भने हाम्रो लगानी डुब्छ भन्ने हुन सक्छ ।
गत १५ वर्षसम्मको स्थिति हेर्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा सरकारले लिएको ऋण करिव ४८ प्रतिशत देखिन्छ । १५ वर्षको सालाखाला । अहिले अर्थ मन्त्रालयले भने अनुसार सरकारको ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा ३० प्रतिशत भन्दा कम छ । जुन मुलुक १५ वर्षसम्म ऋणमा हात माथि उठाएर हामी आत्मसमर्पण गर्छौं । भिख चाहियो नभनी स्वाभिमानका साथ बाँच्न सक्यौं । हामी ऋण तिर्न नसक्ने राष्ट्रमा परेका छैनौं ।
अहिले हामी सतर्कता अपनाउनुपर्ने के छ भने भोलि नेपालमा केही भयो भने ऋण तिर्दैन भन्ने सन्देश नजाओस् । किनभने पूँजिगत खर्च ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । प्राथमिकताका योजनाको खर्च २६ प्रतिशत छ ।
सरकारको राष्ट्र बैंकसँग भएको क्यास ब्यालेन्स नै ९६/९७ अर्ब छ । यो जति पनि रकम बैदेशिक सहयोगबाट आएर खर्च हुन नसकेको, आफ्नै बचत, रेमिट्यन्स राजश्वलाई राज्य सञ्चालनमा छाडौं ।
नेपालमा सहकारी संस्था ३१ हजार छन् । कोअपरेटिभ १३ हजार बढी छन् । उनीहरुले नै झण्डै २०० अर्ब हृयाण्डल गरिरहेका छन् । ४५ लाख सेवाग्राहीलाई सेवा दिएका छन् । यी त वेबारिसे छन् । हामीले अब रेगुलेटर इन्स्टिच्युट बनाउने वा राष्ट्र बैंक अन्तरगत हुन सक्छ ।
प्रयोग हुन नसकेको कर्मसियल बैंकलाई शुन्यमा र बैंकले २ प्रतिशतमा दिने भनेको छ । कुनै पनि बैंकले आफैं लगानी फिर्ता हुने सुनिश्चित नभएसम्म त ऋण दिँदैन । त्यो गर्न सहकारीबाट मान्छेले थोरै भए पनि जम्मा गरेका छन् । ऋण लिएका छन् । त्यसैले कुन स्कीमबाट भन्ने तय गरौं । ग्रुप ल्याटर भन्छ, समूह मिल्यो भने दिने गरेको छ । उनीहरु नजिकै हुन्छन् ।
कर्मसियल बैंकभन्दा सहकारी बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । भोलि पाउने सहरी क्षेत्रमा बस्ने तपाई र मैले । मेरो नाममा घर होला । श्रीमतीका नाममा जग्गा होला । २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पायो भने किन नलिने ?
यो त कस्तो भने रुग्ण उद्योगजस्तै भयो । रुग्ण उद्योगका लागि अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष राष्ट्र बैंकमा पैसा पठाइदिन्छ । राष्ट्र बैंकले कमर्सियल बैंकलाई दिन्छ । ३ अर्ब पठायो भने ८/९ करोड मात्र जान्छ । किनभने रुग्ण उद्योगको परिभाषा नै भद्रगोल छ । परिभाष पूरा गरेर म रुग्ण भएँ भनेर ऋण लिन गयो भने ऋण पनि दिन्छ । तर, ६ महिनामा तिर्नुपर्छ । ६ महिनामा ऋण गर्न सक्ने भए मेरो उद्योग कसरी रुग्ण हुन्छ ? हामीले साँच्चिकै सेवा गर्न खोजेको हो कि निँहु खोजेको हो ?
मेरो घर भत्कियो र मैले दाबी गरेँ भने मसँग अरु सम्पत्ति र स्रोत छ कि छैन हेर्नुपर्छ । गाउँ घरमा घर भत्किएको र अरु सम्पत्ति पनि छैन भने समूहमा बनाउँ । सरकारले परिचालन गरोस् ।
भूकम्प पीडितलाई राहत कसरी दिने ?
सार्क सम्मेलनका बेलामा अख्तियार नलाग्ने गरी अबौर्ं खर्च गर्यौं । अहिले पनि आवश्यक कानुन संशोधन गरेर भए पनि दिनुपर्छ । आफूलाई मन लागेको कुरा अध्यादेशबाट ल्याउन सक्ने । तर, अहिले राहत सहज रुपमा दिनुपर्छ, जमानतमा सहज बनाऔं भन्दा सहकारीको विषय फास्ट ट्राकबाट ल्याउनुपर्छ ।
दुईवटा अवस्था आउने सम्भावना देखिन्छ । सही पीडित पहिचान गरेर उनीहरुको क्षति कुन स्तरमा भएको पहिचान गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई तत्काल परिचय-पत्र दिन सकिएन भने समय जति बित्दै जान्छ, दाबी गर्ने मान्छेको संख्या बढ्छ । राजनीतिक कारण पनि होलान् । पीडितलाई कम दिएर अरुले दिने पनि होलान् ।
विभिन्न राजनीतिक पार्टीका स्वयंम सेवक, निजी संस्था किन नहोस् । उनीहरुले आ-आफ्नो हिसावबाट विभिन्न ठाउँमा गएर घर बनाउने, केही सुविधा दिने भनेका छन् । भोलि सुविधाको विज्ञापन बढी भएर वास्तविक रुपमा उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने समस्टिगत सुविधा पूरा गर्न सकेका छैनौं ।
एउटा हामीले कमचलाउ घर मात्र बनाइदिएर कति टिकाउ हुन्छ थाहा छैन । सम्पत्ति, घर, परिवार गुमाएर बसेको मान्छेलाई अस्थायी घर मात्र बनाइदिएर हुन्छ त ? उनीहरुलाई दिने सुविधा प्याकेजमा आउनुपर्छ ।
त्यसमा क-कसले योगदान गर्छ, उनीहरुको सूचक बनाउनुपर्छ । यसले सरकार अपडेट भइरहन्छ । चौधरी ग्रुपले १ हजार घर बनाउँछ भन्छ भने हामीले त्यही समूह जसको सबै गुमेको छ । उनीहरुलाई सरकारले बनाइदिने घर र चौधरी ग्रुपले बनाएको घरमा सुविधामा फरक हुन सक्छ । त्यो असन्तुष्टिको अर्को कारण बन्न सक्छ । हामीले दिने सेवामा एकरुपता हुनुपर्छ ।
यसमा राज्यको समन्वयकारी र नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्ने हो । तर, केही पनि देखिएको छैन । राज्य दंग परेको छ, मख्ख परेको छ । ल फलानोले यति दिने भन्यो भनेर रकम गनेको छ । प्रधानमन्त्री कोषमा यति आयो भनेको छ । यति अर्ब भो भनेको छ । यो अर्बको दुःख थियो र नेपालमा ?
नेपालमा वर्षमा १८ देखि ३० खर्ब खर्च नभएको यही मुलुकको अर्थतन्त्र हो । अहिले त अर्ब आएको छ । त्यसैले वित्तको समस्या होइन, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मात्रै हो ।
नेतृत्वको संकटबारे
अनियन्त्रित हिसावबाट बजारमा मुद्रा प्रवाह भयो भने यसले तहस-नहस बनाउँछ । गरीबको कुरा छोडौं, मै हुँ भन्ने मध्यम वर्ग पनि मर्छ ।
इच्छा त छ । तर, नेतृत्व भएन । नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने वरिपरिमा मान्छेहरुले हुन् । वरिपरिका मान्छेहरुले जुनसुकै बेला राजनीति गर्न थाले भने नेतृत्व दिनेले के गर्ने ? त्यसकारण हामीले संस्था बनाउनुपर्छ । एउटा व्यक्ति गयो भने संस्था नै बन्द गर्ने हो भने सरकारी सिस्टम कसरी चल्छ ? त्यसकारण हामीले संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्यो, जुन हामी कहाँ भएन ।
अहिले चारैतिर चर्चा छ । योजना आयोगले नेतृत्व लिइरहेको छ । कार्ययोजना बनाएको छ । डोनरसँग कुरा भइरहेको छ । भोलि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्यो भने यो राष्ट्रिय योजना आयोग पनि सति जान्छ । हो संस्थागत परिपार्टी नै भएन ।
भोलि प्रधानमन्त्री परिर्वतन भएर अर्को कोही आए चिरञ्जीवी नेपाललाई हटाउन सक्छ ? सक्दैन । हटाए अदालतले रोक्छ । यो भनेको संस्थागत हो । हामीकहाँ इच्छा त तर इच्छाशक्तिका रुपमा परिणत भएको छैन । त्यसले नेतृत्व दिन सक्ने पनि हराउँछ ।
त्यति मात्र भए त सहन सकिन्छ । जुन किसिमले स्रोत साधनको प्रवाह भएको छ । बाटो बन्द हुँदा र ढुवानीले गर्दा कतिपय वस्तुको मूल्य बढेको छ ।
अहिलेसम्म ८/१० प्रतिशतसम्मको तरलता बजारमा बढेको छ र हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सकेको छ । भोलिको दिनमा २० प्रतिशतले बढ्यो । राष्ट्र बैंकले भन्यो कि एक खर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउँछ । १० अर्ब रुपैयाँसम्म बढ्यो भने थेग्न सक्ला ।
ब्यापार घाटा ५१३ अर्ब पुगिसक्यो । अनियन्त्रित हिसावबाट बजारमा मुद्रा प्रवाह भयो भने यसले तहस-नहस बनाउँछ । गरीबको कुरा छोडौं, मै हुँ भन्ने मध्यम वर्ग पनि मर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा पुनःनिर्माण हामीले सोचेको जस्तो भइहाल्छ भन्ने छैन । अहिलेको क्रियाकलापले ‘फस्ट एड’को काम गरेको छ । राष्ट्रिय विपदका बेलामा हामी एक हुनुपर्छ भन्ने भावना मानिसहरुमा आएको छ । सुरक्षा निकाय कति सक्षम छन् भन्ने परीक्षा भएको छ ।
हाम्रो आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक नहुँदा नहुँदै पनि अहिलेको विपतिमा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुबाट कसले कार्यान्वयन गर्ने कसले नगर्ने पहिले पनि भएकै हो नि । बैदेशिक सहयोग आयो भने कतिपय त दाताहरुले कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । यसलाई सामान्यीकरण गर्नु हुँदैन ।
एनजीओ आइएनजीओले विश्व चलेको छ । राष्ट्रसंघले पनि बैधानिकता दिएको छ भने हामीले यस्तो माहौल बनाएका छौं, यसले वास्तवमै काम गर्न खोज्नेहरु पनि निरुत्साहित भएएका छन् ।
यो सबै के कारणले हो भने हाम्रो संस्थागत परिपार्टी र संरचनाले देशलाई पुनः निर्माणमा लैजाने भन्ने सपनालाई व्यवधान गरेको छ ।
विपतिको सामना कसरी गर्ने ?
अब विपत्तिका लागि जति कार्यक्रम छन्, ध्वस्त संरचना र यसलाई जोडेर भिन्नै एकीकृत काम अघि बढाउनुपर्छ । धेरै संस्थाहरु बनाउनुभएन, संरचना बलियो बनाउनुपर्छ । दीर्घकालीन रुपमा काम गर्न सकोस् ।
यही बेला हो, हामीले अलपत्र परेका ऐन कानुनहरुलाई पारित गरौं । सम्पत्ति खरिद ऐनलाई संशोधन गरौं र बलियो बनाऔं । होइन भने नगरी नहुने भौतिक संरचना बनाऔं ।
हाम्रो प्राथमिकता के हो ? पर्यटनमा के छ, उर्जा, कृषि के छ भनेर प्राथमिकता पहिचान गरौं । र, त्यसमा पनि पुनः प्राथमिकीरण गरौं । एक नम्बरमा यो गर्ने, २ नम्बरमा यो गर्ने भन्ने तय गरौं । ऐन कानुनले के भन्छ ? यसमा अन्तरपार्टी सहमति अनिवार्य छ । अन्तरपार्टी सहमति भएन भने जुन सुकैकेा सरकार आए पनि केही लछारपाटो लगाउन सक्दैन ।
ऐनहरुले वैधानिकता नपाएसम्म अन्तरपार्टी सहमतिमा निक्र्यौल भएका क्षेत्रहरुमा प्राथमिकताका आधारमा गरिने खर्च र फास्ट ट्रयाकमा काम अघि बढायौं भने अवसर हुन्छ ।
समस्या के छ भने क्षमतामा आधारित छनोट हुँदैन । राजनीतिक पार्टीको सिफारिस गरेको हुनुपर्छ, कि निर्णयकर्ताले मनपराएको हुनुपर्छ । त्यसैले अन्तरपार्टी सहमति केमा पनि हुनुपर्यो भने उनीहरुकै आफ्नै नजिकका मान्छेहरु परुन् । त्यो टाउको दुखाइको विषय भएन । राजनीतिक पार्टीहरुले यो मुलुकलाई धर्म गर्ने हो भने क्षमता भएका मान्छे ल्याइदिनुपर्छ ।
(अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा आधारित)
