२३ जेठ, काठमाडौं । भूकम्पले चिरा चिरा पारेका जोखिमपूर्ण वस्तीहरुको निरीक्षण र भावी व्यवस्थानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले विज्ञहरुको टोली सबै ठाउँमा पठाउने तयारी गरेको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सभासदहरुसँगको छलफलका क्रममा योजना आयोगले यस्तो जानकारी दिएको हो ।
योजना आयोगका सदस्य डा. प्रेम दंगालका अनुसार बस्ती निरीक्षण र पुनर्वासको व्यवस्थाका लागि भूगर्भविद, भूृगोलविद र इन्जिनिरको टोली पठाउने तयारी भइरहेको छ ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाका धेरै बस्तीहरु जोखिममा रहेको भन्दै सभासदरुले जिल्ला जिल्लामा भूगोलविद, भूगर्भविद र इन्जिनियरहरुको समूह पठाएर सुरक्षीत क्षेत्रको पहिचान गरी एकीकृत वस्ती बसाउनुपर्ने बताएका थिए ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सभासदहरुले बेरोजगार युवाहरुलाई पुननिर्माणको अभियानमा लगाई भविष्यमा सेना र प्रहरीमा जागिर दिने गरी योजना बनाउन आग्रह पनि गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजनामा भूकम्प प्रभावित जिल्लाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदहरुको छलफलमा सभासदहरुले युवा जनशक्तिलाई पुननिर्माणको अभियानमा राज्यले नै लगाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रम विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको हलमा चार घण्टासम्म चलेको छलफलमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाका ३० जना सभासदको सहभागिता थियो ।
काठमाडौंका सभासदले उपत्यकाको भित्री शहरका समस्यालाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सभासदहरुले काठमाडौंका अग्ला घरहरु भत्काउन उजुरी र निवेदन परेको भन्दै तीनको तत्काल सम्बोधन गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै परिवारका सदस्य संख्या हेरी आधुनिक प्रविधिसहित २ कोठादेखि ४ कोठासम्मका घर बनाउन अनुदान र सहयोगको घोषणा गर्न सभासदहरुले योजना आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले उद्दार र राहतका क्रममा देखिएका कमजोरी पुननिर्मार्णका क्रममा दोहोरिन नहुनेमा जोड दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदहरुले राहत वितरण, निर्माण तथा व्यवस्थापनमा जनताबाट निर्वाचित सभासदको कुनै भूृमिका नभएको भन्दै वैधानिकरुपमै सभासदको भूमिका व्यवस्थित हुनुपर्ने बताएका थिए । सभासदहरुको भनाइ थियो- निर्वाचित सभासदलाई कमजोर पारेर लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउन खोजियो ।
पुनर्निमार्णका लागि अब बन्ने अधिकारसम्पन्न निकायको समानान्तर रुपमा सभामुखको नेतृत्वमा संसदीय अनुगमन समिति हुनुपर्ने र निर्वाचित सभासदको नेतृत्वमा सबै सभासद रहने गरी अनुगमन निकायको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव सभासदले आयोगलाई दिएका छन् ।
सभासदहरुले घर भत्किएकाका लागि मात्र हैन, आशिंक क्षति भएकालाई पनि सहुलियतपूर्ण व्याजमा ऋण उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरेका थिए । सभासदहरुले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुका लागि विशेष बजेटको घोषणा गर्न सुझावसमेत दिएका छन् ।
सभासदहरुले भूकम्पको क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी बजेट बनाउन र क्षतिको आँकलन गरी प्रत्येक जिल्लालाई अलग-अलग बजेट पठाउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा जिल्ला विकास परिषदको विशेष परिषद तत्काल आह्वान गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
सभासदहरुले ढुंगामाटोका सम्पूर्ण घरहरु देशव्यापीरुपमा विस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । ओखलढुंगा १ का एमाले सभासद यज्ञराज सुनुवारले भने-भोलि अर्को क्षेत्रमा यस्तै प्रकृतिको विपद आइपर्दा जनधनको व्यापक क्षति हुनबाट रोक्नका लागि पनि विकल्प खोज्नुपर्छ ।
सभासदहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगले पुर्ननिर्माणका लागि व्यापक मात्रामा दक्ष प्राविधिक तयारी गरी आधुनिक र सुरक्षित प्रविधिको प्रयोग गरी एकीकृत वस्ती विकास गर्न सक्ने योजना ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
योजना आयोगका सदस्य डा. प्रेम दंगालले सभासदहरुबाट महत्वपूर्ण सुझावहरु आएको र तीमध्ये यथासम्भव विषय आगामी बजेटमा समावेश गरिने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गर्दै गरेको विपत पश्चातको आवश्यकता मूल्यांकनमा र आगामी बजेट निर्माणमा यस क्षेत्रका सभासदहरुको सुझाव लिने उद्देश्यले भेला आयोजना गरिएको दंगालले अनलाइनखबरलाई बताए ।
यो पनि पढ्नुस्
दुरागाउँबासी भन्छन्-माननीय होइन, जाननीय पठाइदेऊ (भिडियोसहित)
