२६ जेठ, काठमाडौं । चीन र भारतबीच ‘लिपु लेक’ मा व्यापारिक नाका खोल्ने भनी हालै भएको व्यापार सम्झौता सच्याउन संसदको अन्तरार्ष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबारको समितिको बैठकले सम्झौता त्रुटीपूर्ण भएको ठहर गरेको हो । बैठकपछि समिति सभापति प्रभु साहले सम्झौता नेपालसँगको मित्रवत् व्यवहार अनुकूल नभएको भन्दै कूटनीतिक पहल मार्फत् सच्याउन नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा गत जेठ १ गते भारत र चीनबीच भएको ४१ बुँदे संयुक्त व्यापार सम्झौताको २८ नम्बर बुँदामा नेपालको भूमि लिपु लेकमा भारत र चीनले व्यापार विस्तारका लागि नाका खोल्ने उल्लेख छ ।
यसबारे छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणबाट कालापानी लिम्पीयाधुरा नेपालकै क्षेत्र भएको र लिपु लेक नाकासमेत यसै क्षेत्रभित्र रहेकाले चीन-भारत सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तसमेतको विपरीत रहेको ठहर गरेको हो ।
सभासदको आपत्ती
बैठकमा सभासदहरुले नेपालको भूमि मिचिँदा पनि त्यसको कडा प्रतिवाद हुन नसकेको भन्दै नेपाल सरकारले चीन र भारतलाई पत्राचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सभासद भरत खड्काले आफू सोही क्षेत्रको जनप्रतिनिधि रहेको जानकारी दिँदै नेपालको भूमि कालापानीभित्रकै एक क्षेत्र लिपु लेक भएको बताए । उनले लामो समयदेखि भारतीय सेना कालापानीमा बसिरहेकाले त्यहाँबाट हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको उदगमस्थलदेखिको क्षेत्र नेपालको भए पनि नेपालको भूमि मिच्न त्यसभन्दा तल अहिले भारतले नक्कली कालीमन्दिर बनाएर सोही क्षेत्रदेखिको भूमि नेपालको भन्ने देखाउन खोजिरहेको जानकारी गराए ।
सभासदहरु दुर्गा पौडेल, डा. राजन भट्टराई, मीनबहादुर विश्वकर्मा, गोकुल घर्ती, देवराज भार लगायतले भूकम्पको विपत्तीको मौका छोपेर नेपालको भूमि हडप्न खोजिएको भन्दै आपत्ती जनाए । उनीहरुले सार्वभौम नेपालसँग एक शब्द नसोधी नेपाली भूमिबारे भारत र चीनले सम्झौता गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याएर त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग बनाउन पहल थाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
राष्ट्रिय सहमति आवश्यक : मन्त्री पाण्डे
बैठकमा सभासदको प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट लिपु लेकका विषयमा भारत र चीनको ध्यानाकर्षण गराइसकेको जानकारी दिए । उनले लिपु लेकको विषय परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्रै नभएको र यो आमजनताको विषय भएको भन्दै यसमा सबै दलले राष्ट्रिय सहमति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
विज्ञको रुपमा समितिको बैठकमा निम्ताइएका सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साका आधारमा कालापानी क्षेत्रभित्र पर्ने लिपु लेक नेपालको दार्चुलाको व्यास गाविसमा पर्ने बताए ।
