Comments Add Comment

‘फास्ट ट्रयाक’को नाममा प्रक्रिया मिच्न पाइँदैन : प्रधानमन्त्री

३ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ‘फास्ट ट्रयाक’ तरिकाले नयाँ संविधान जारी गर्ने नाममा प्रक्रिया मिच्न नपाइने बताएका छन् ।

फाइल तस्वीर
फाइल तस्वीर

 

यसअघि दलहरुबीच केही नियम निलम्बन गरी ‘फास्ट ट्रयाक’ विधिबाट नयाँ संविधान असार मसान्त भित्रै जारी गर्ने र राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर, विहीबार आदिवासी जनजाति महासंघको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट संविधान निर्माण गर्ने नाममा सहमति जुट्न बाँकी विषयलाई हचुवाको भरमा नटुंग्याउने बताए ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका आदिवासी जनजाती महासंघका महासचिव पेम्बा भोटेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संविधान छिटो जारी होस् भन्नेपक्षमा आफू रहे पनि विधि र प्रक्रियालाई मिच्न हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्री ज्यूले भन्नुभयो ।’

जनजातिका माग सम्वोधन गर्ने आश्वासन

आदिवासी जनजाति महासंघले प्रमुख चार दलबीचको १६ बुँदे सहमतिमा फरक मतसहित विहीबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले आदिवासी जनजातिहरुले उठाएका मुद्दा नयाँ संविधानमा सम्बोधन हुने आश्वासन दिएको महासंघका महासचिव भोटेले जानकारी दिए । भोटेका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले विगतका सहमति र सम्झौताबाट आफू पछाडि नहट्ने स्पष्ट पारेका थिए ।

‘संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रबाट देश पछि हट्दैन, यसमा तलमाथि हुने स्थिति आयो भन म आफै अग्रमोर्चामा लाग्छु’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भोटेले भने ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले अहिलेसम्मका उपलब्धिहरु गुम्न नदिन प्रतिवद्ध रहेको भन्दै चाँडो भन्दा चाँडो र सबैको हित हुने संविधान जारी गर्न सहयोग गर्न महासंघलाई आग्रह गरेका थिए ।

जनजाति महासंघले १६ बुँदेमा भएको निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धि सम्झौता न्यायोचित नभएको, आदिवासी जनजातिको स्थानीय श्रोत साधानमा अग्राधिकार हुनुपर्ने, प्रदेशको नामाकरण र सिमांकनको विषय अहिले नै टुंगो लगाउनुपर्नेर् लगायतका माग राखि यसअघि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुस

पहिचान माग्ने जनजातिलाई प्रचण्डको जवाफ : उतै गएर भन्नुस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment