- २५ जेठ मध्यराति भएको १६ बूँदे सहमतिबारे पत्रकारहरुलाई जानकारी दिँदै प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरु
३ असार, काठमाडौं । चार दलवीच १६ बुँदे सहमति भएपछि संविधानको मस्यौदा लेखन कार्य अघि बढ्न थालेको छ । तर, यहीबेला ‘किचेन’देखि अदालतको ‘चेम्बर’सम्म असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत धर्म निरपेक्षतामा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले न्यायाधीशहरुमाथि अनुगमन गर्न संसदीय समिति बनाउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । १६ बूँदे सहमतिको विरोधमा परेको रीट दर्ता गरेलगत्तै अदालतले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुले राजनीतिक दलहरुप्रति अदालतको असहमति छताछुल्ल भएको छ ।
बुधबार प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बसेको फुलकोर्ट बैठकले संविधानको मस्यौदाका क्रममा न्यायाधीशलाई संसदीय अनुगमन अन्तरगत राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
पहिलो संविधानसभाले केही महिनामात्रै म्याद थपिएको भए संविधान बनाउन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलाकै कारण मुलुक दोस्रो संविधानसभामा जान बाध्य भएको थियो । अहिले फेरि संविधान बन्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै जाँदा न्यायाधीशहरुले संविधानसभाका सदस्यले गरेको निर्णयमाथि औपचारिक विरोध जनाएर संसदमाथि न्यायाधीशको प्रभाव देखाउन सुरु गरेका छन् ।
किन रिसाए महिला ?
चार राजनीतिक दलले गरेको सहमति र संविधानको मस्यौदा लेखनप्रति महिला अधिकारकर्मीहरुले पनि अदालतले जस्तै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर असन्तुष्टि जनाउने टोलीमा कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला, एमाओवादी नेतृ हिसिला यमी र नेता नारयणकाजी श्रेष्ठ एवं एमालेकी पूर्व सभासद सपना मल्ल प्रधानसमेत छन् ।
‘नयाँ संविधानमा समेट्नुपर्ने महिलाका अधिकारबारे यसअघि नै प्रमुख दलवीच छलफल र सहमति भइसकेको थियो,’ एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘१६ बुँदे सहमति गर्ने बेलासम्म आएपुग्दा एमाले पछि हटेपछि महिलाहरुलाई धोका भयो ।’
महिलाको डेलिगेसन लिएर बालुवाटार पुगेका नेता श्रेष्ठका अनुसार केन्द्रीय संसदमा महिलालाई ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
श्रेष्ठले भने- ‘प्रदेशसभाको चुनाव पनि समानुपातिक र समावेशी बनाइयोस् र महिलाको अधिकारलाई संविधानमै सुनिश्चित गराइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’
एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यसअघि पनि महिला आयोग लगायतका संस्थामा रहेका महिला अधिकारकर्मीहरुको जमघट गराएर उनीहरुका मुद्दालाई अघि बढाउन लविङ लविङ गरेको थियए । त्यसपछि महिलाको टोलीले प्रमभुख दलका नेतालाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
नयाँ संविधान अनुसार बन्ने नागरिकतासम्बन्धी कानूनमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, नागरिकतामा महिलालाई कठोर नियम राख्न नहुने महिलाको माग छ ।
नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गर्दा ती महिलाले नेपाली नागरिकता सहजै पाउने भए पनि नेपाली चेलीसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले १५ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने प्रावधानलाई अलि सहज बनाइनुपर्ने महिलाअधिकारकर्मीको माग छ ।
त्यस्तै नेपाली नागरिकबाट जन्मेका सन्तानले बंशजको नागरिकता पाउने कुरालाई बाबु र आमाको कुरा गरेर जटिल बनाइएको गुनासो महिलाअधिकारकर्मीले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीबाटै धर्मनिरपेक्षतामा प्रश्न
संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न हित समूहहरुले प्रश्न उठाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पाइलट बाबासँग राहत बुझ्ने क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धर्म निरपेक्षता नभई धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गरेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले धर्म निरपेक्षता पक्षधरहरु सशंकित बनेका छन् ।
१६ बूँदे सहमतिमाथि महिला अधिकारकर्मी र न्यायालयले जस्तै जनजाति र मधेसवादीहरुले पनि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
