४ असार, काठमाडौं । जेठ २५ गते १६ बूँदे सहमति गरेर संविधानका विवादित विषयलाई टुंगोमा पुर्याएको दाबी गरेका ४ प्रमुख दलहरुवीच संविधानका अन्तरवस्तुमा फेरि विवाद चर्किएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुले एक अर्कामाथि १६ बुँदे सहमति तोड्न खोजेको आरोप-प्रत्यारोप सुरु गरेका छन् ।
संवाद समितिको लफडा मस्यौदा समितिमा सर्यो
जेठ २५ को १६ बूँदे सहमतिपछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले दुई दिन लगाएर सहमतिको प्रतिवेदन संविधान सभालाई बुझाएको थियो । संविधानसभाले सो प्रतिवेदन कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको संविधान मस्यौदा समितिलाई पठाएपछि अहिले मस्यौदा समितिमा चारदलवीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।
‘संवाद समितिले विवाद समाधान नगरी प्रतिवेदन पठाएजस्तै भएको छ,’ एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरीराजमणि पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले मस्यौदा समितिमा संविधानको अन्तरवस्तुबारे चर्को विवाद देखिएको छ ।
कार्यदलमा किचलो
मस्यौदा समितिले १६ बुँदे सहमतिमा छुटेका विषयमा सहमति कायम गर्न र मस्यौदा तयार पार्न भन्दै कार्यदल गठन गरेको छ । सो कार्यदलमा विभिन्न ५ वटा उपसमितिका संयोजकहरुलाई राखिएको छ । सतिकिा सभापति कृष्ण सिटौलाकै नेतउत्वमा गठित कार्यदलमा भरतमोहन अधिकारी, प्रकाशशरण महत, हितराज पाण्डे, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, जितेन्द्र देव, रमेश लेखक लगायत छन् । कार्यदलमा कानूनविद र महिलालाई समेत थप्ने भन्दै अष्टलक्ष्मी शाक्य, सीता नेपाली र रामनारायण विडारी लगायतलाई पर्यवेक्षकका रुपमा आमन्त्रण गरिएको छ ।
शुक्रबार कार्यदलले उपसमितिले पठाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु गर्दैछ । आज बस्ने बैठकमा केही शीर्षनेतालाई पनि आमन्त्रण गरिने भएको छ । उपसमितिले बुझाएको मस्यौदामाथि समितिमा शुक्रबारदेखि दफाबार छलफल हुने बताइएको छ ।
सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले असार ७ भित्र मस्यौदा समितिमा संविधानको ड्राफ्ट बुझाइसक्नुपर्ने छ । संविधानसभाले दिएको कार्यादेश अनुसार ७३ सदस्यीय मस्यौदा समितिले असार १२ गते संविधानको एकीकृत एवं प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभामा पेश गरिसक्नुपर्नेछ ।
मस्यौदा समितिअन्तरगतको उपसमिति र कार्यदलमा रहेका नेताहरु बिहान ८ बजेदेखि साँझसम्म बैठक र छलफलमा व्यस्त हुन थालेका छन् ।
१६ बूँदेले नसुल्झाएको विवाद
चार दलवीच सम्पन्न १६ बूँदे सहमतिबाट विवाद सुल्भिmएको नेताहरुले बताएका थिए । कार्यदलमा रहेका नेताले दिएको जानकारी अनुसार उपसमितिहरु गठनदेखि नै नयाँ विवाद जन्मिएका छन् । यी विवादबारे शुक्रबार बस्ने कार्यदलको बैठकमा चर्काचर्की हुने देखिएको छ ।
विभिन्न पाँचवटा उपसमितिमा देखिएका संविधानका अन्तरवस्तुसम्बन्धी विवाद यस्ता छन् :
-पहिल्यै सहमति भइसकेका मौलिक हकसम्बन्धी प्रावधान फेर्न नहुने एमाओवादीको अडान छ भने कांग्रेस र एमालेले त्यसमा केही परिमार्जन गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
-राज्यको पुनसंरचना अन्तरगत विशेष संरचनाहरु बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा विवाद चर्किएको छ । यसअघि भएका सहमतिहरुमा प्रदेशभित्र विशेष संरचना (स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र) राख्नुपर्ने एमाओवादीको अडान छ भने सत्तापक्ष यसमा असहमत देखिएका छन् ।
-महिला, दलित र मुस्लिमलगायतको समावेशी प्रतिनिधित्वबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच विवाद देखिएको छ ।
-प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारे १६ बुँदेमा अस्पष्टता रहेकाले उपसमिति र कार्यदलमा यसबारे विवाद चर्केको छ ।
एमाओवादीले प्रदेश सभाको चुनाव पनि समावेशी आधारमा हुनुपर्ने माग गरेको छ भने सत्तापक्षले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने बताएको छ ।
-आमाका नाममा नागरिकता दिने एवं अंगीकृत नागरिकतामा महिलाको अधिकारबारे एमाओवादी र सत्तापक्षमा विवाद चर्कोको छ ।
