शोभा शर्मा

मध्यरातमा भएको ३१ बुँदे सहमतिसँगै महिनौदेखि चल्दै आएको श्रम मन्त्रालय र मेनपावर कम्पनीबीचको रस्साकस्सी सकिएको छ ।श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङबाट सात देशमा (बहराइन, कतार, साउदी अरब, दुबई, ओमान, कुवेत र मलेसिया) फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था गर्ने घोषणा भएसँगै मेनपावर कम्पनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

खोलिएका कल-कारखाना बन्द हुनु, नयाँ रोजगारीको कुनै सम्भावना पहिलाउन नसक्दा नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागि बिदेसिनु त बाध्यता नै भएको छ ।चालु अवस्थामा रहेका कल कारखानाले पनि चाहेजति कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा नेपालको आर्थिक क्षेत्र धरासायी भएको छ । तत्कालका लागि, देशको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रेमिटान्स रहेको छ। (गएको आर्थिक वर्षमात्रै करिब ६ खर्ब रुपैयाँ नेपालमा भित्रिएको थियो) सोही बर्ष नेपालको बजेट ६ खर्ब नै थियो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने देशको अर्थतन्त्रको जग नै बिदेशिएका युवा हुन् ।

तालिम र भाषाको ज्ञानबिना र आफ्नो पुर्खौली सम्पत्ति बन्दकी राखेर युवाहरु मरुभूमिको तातो हावा खान विवश छन् ।अधिकांश मेनपावर कम्पनीले युवालाई, सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम लागत शुल्क लिएर, एउटा काम भनेर अर्को काममा पठाउने चलन छ । तलब पनि यहाँ एउटा भन्ने र काम गर्न गएको कम्पनीले तोकिएको तलब भन्दा कम दिने परिपाटी छ । साथै श्रम सम्झौता भन्दा फरक काम र सेवा सुविधामा पठाउँदा युवाले  धेरै पीडा खेप्नु परिरहेको छ ।

 श्रमराज्य मन्त्री आफै विगतमा मेनपावर व्यवसायी भएको  र यो क्षेत्रका बारेमा राम्रो जानकार रहेकाले युवाहरु माथि परेको अन्न्याय विरुद्ध आफु लागि परेको भनिएको छ । तर, ३१ बुँदे सहमतिमा, श्रम सम्झौता भन्दा विपरीत कम्पनी फेर्ने र तोकिएको समय अगावै देश फिर्ती भएमा मेनपावरलाई उल्टो जरिवानासहितको रकम बुझाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ ।

यसबाट मेनपावर कम्पनी र तिनका दलालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु ठगिएकाले सरकारले फ्री भिसा र टिकटको व्यवस्था गर्न लागेको भनिएको भएता पनि युवाहरु नै सरकार र मेनपावरको चेपुवा परेको भान हुन्छ ।

बर्षेनी लाखौं युवा रोजगारीको सिलसिलामा खाडी लगायतका मुलुकमा जाने गरेका छन् । कतिपय युवाहरु विभिन्न दलालको प्रलोभनमा परेर, सकारद्वारा श्रम स्वीकृति नलिएको र अनेकौ कारणले बन्देज लगाएको देशमा गैर कानुनी रुपमा  गएका छन् । यसरी गैरकानुनीरुपमा अन्य देशमा जाँदा कयौं नेपाली युवाले अनाहकमा नै ज्यान गुमाउनु परेको छ ।  ०६१ साल भदौ १६ गते १२ नेपाली युवालाई इराकमा आतंकारी समुहले अपहरण गरी हत्या गरेको घटना नेपाली मन मुटुमा अझै तरो ताजा नै छ ।त्यो समयमा सरकारले उनीहरु अपहरणमा परेको पुष्टि गरेको हो, तर छुटाउन कुनै पहल गरेको पाइएको थिएन ।

३१ बुँदे सहमतिमा, श्रम सम्झौता भन्दा विपरीत कम्पनी फेर्ने र तोकिएको समय अगावै देश फिर्ती भएमा मेनपावरलाई उल्टो जरिवानासहितको रकम बुझाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ

यसैगरी, हजारौं युवा अमेरिकी भिसा प्रक्रिया सरल नहुँदा, दलालको जञ्जालमा परेर, गैरकानुनी रुपले विभिन्न देश हुँदै अमेरिका जान खोज्दा लाखौ रकमको साथै ज्यान नै गुमाउन परेको खबर पटक-पटक सुन्न हामी बिवश छौं ।

देश राजनीतिक अस्थिरतामा रुमलिरहेको र खोजेको जस्तो रोजगारी पाउन नसक्दा, सरकारले अनुमति नदिएको जोखिमयुक्त देशमा  कामदारहरु पठाउने मेनपावरले हाकाहाकी काम गरिरहेको र सबै  कुरा थाहा भएर पनि एजेन्टको लहै लहैमा बिदेशिन लालायित युवाको भीडलाई रोक्न सबै पक्षबाट कदम चाल्न जरुरी छ ।

हालैको तथ्यांक अनुसार चालीस लाख युवा पढाइ र रोजगारीको सिलसिलामा बिदेशिएका छन् । भाषामा समस्या, अभिमुखीकरण तालिमको अभाव, सम्झौता बिपरीतको काम र असुविधा आदिको कारण विदेशिएका औसत नेपाली दमनमा परेका छन् । जाँदा मीठा-मीठा सपना लिएर गएका नेपाली युवामध्ये हरेक दिन सरदर तीनजना मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, बिमला राई पौड्यालका अनुसार, भूकम्प पश्चात, देशको पुनर्निर्माणका लागि पाँच बर्षभित्र ३ करोड ५२ लाख जनशक्तिको खाँचो छ र ४० प्रतिशत दक्ष्य जनशक्तिको खाँचो सरकारी संरचनाको निर्माणको लागि मात्रै छ  । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका  सभासद मीन विश्वकर्माका अनुसार, पुरातात्विक संरचना पुनर्निमाणका लागि ३० हजार कालिगढको आवश्यकता तत्काल खड्किएको छ ।

यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अब विगतबाट पाठ सिकी बिदेसिन लागेका युवालाई पुननिर्माणका काममा लगाउने र बिदेशिएका युवालाई आफ्नै देशमा  फर्की काम गर्ने वातावरण तयार गर्न ढीला गर्नुहुँदैन ।

अन्यथा पुननिर्माणका कामका लागि बंगलादेशबाट कामदार झिकाउनुलाई विकल्पका रुपमा लिएको निर्णय भविष्य गलत साबित हुन सक्ने सम्भावना प्रचुर रहन्छ । नेपाल आमाका सन्तान नै सक्षम हुँदाहुदै, भएकालाई बाहिरको बाटो देखाएर, बाहिरका लाई देशको निर्माणका लागि ल्याउने कुरामा कुनै तुक नहुन सक्छ । तसर्थ, देश साँचै प्रगतिको पथमा लम्केको हेर्ने चाहना राख्नेले मेनपावरकम्पनीमाथि लगाम कसी युवाहरुलाई बिदेसिनबाट रोक्नु जरुरी छ । न कि, सकारद्वारा फ्री भिसा र फ्री टिकटको सहुलियत ।