१७ भदौ , काठमाडौं । ‘पुनःनिर्माणःमर्यादित कामको सिर्जनाबाट’ भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघको आयोजनामा दुई दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आजबाट सुरु भएको छ ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने र त्यसबाट अवसर एवम् रोजगारीको खोजी गर्ने उद्देश्यका साथ सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो ।
‘राष्ट्र निर्माणका लागि मजदुर वर्गको संलग्नता हुनु आवश्यक छ’ भन्ने ध्येयका साथ सम्मेलनको आयोजना गरिएको नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विष्णु रिमालले बताए ।
‘गोरखा भूकम्प’का कारण हजारौँ मजदुरको रोजगारी खोसिएको, करिब नौ हजारभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भएको तथा करिब आठ लाखभन्दा बढी घर तथा आवास क्षतिग्रस्त भएको अवस्थामा पुनःनिर्माणका लागि संसारभरका मजदुरको ऐक्यबद्धता र उनीहरुको सहयोग अत्यावश्यक रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गत असार १० गते आयोजना गरेको थियो । पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मजदुरको सहयोग र सद्भाव भित्र्याउने, उनीहरुको अनुभवलाई केन्द्रीकृत गर्ने ध्येयसमेत सम्मेलनले राखेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस, नेपाल टे्रड युनियन महासङ्घ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ सदस्य छन् ।
सम्मेलनमा जापान, स्वीडेन, इटाली, डेनमार्कलगायत २५ मुलुकका टे्रड युनियनकर्मीको सहभागिता रहेको नेपाल टे्रड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कार्यव्यस्तताका कारण उपस्थित हुन नसकेको जानकारी गराउँदै नयाँ बन्ने संविधानमा श्रमिक तथा गरिखाने वर्गको अधिकारलाई संस्थागत गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै शुभकामना सन्देश पठाएका थिए ।
श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सबैको साझा प्रयत्नको जरुरी रहेको बताए । सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाएकाले श्रमिक वर्गको हित र उनीहरुको रोजगारीलाई मुख्य ध्यान दिएको जानकारी गराए ।
अन्तर्राष्ट्रिय टे्रड युनियन महासंघका महासचिव ज्याप विइनले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष शालिकराम जमरकट्टेलले भूकम्पले सबैभन्दा बढी श्रमिकलाई प्रभावित पारेको, रोजगारी खोसिएकाले नवनिर्माण तथा पुनःनिर्माणमा पहिलो प्राथमिकता श्रमिक वर्गलाई नै दिनुपर्ने बताए ।
अधिकार सम्पन्न पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गरेपनि राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माण प्रक्रियामा लागेका कारण पुनःनिर्माण प्राधिकरण प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ संविधानमा श्रमिकका महत्वपूर्ण विषय छुटेका कारण ती विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । रासस
