१ असोज, काठमाडौं । बानेश्वरमा सभासदहरुले नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा काठमाडौं उत्रिएका भारतीय विशेष दूत दिनभर राजनीतिक भेटवार्तामा व्यस्त रहे ।
उनले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर दिल्लीको चेतावनीपूर्ण सन्देश सुनाएका छन् ।
भरतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रुपमा आएका विदेशसचिव एस जयशंकरले बालकोटबाट राजनीतिक भेटवार्ता थाले र दिउँसो प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र राष्ट्रपति यादवलाई छुट्टाछुट्टै भेटे ।
भेटमा सहभागी नेताहरुका अनुसार विदेशसचिव प्रष्ट सन्देश लिएर आएका थिए । एमाले स्रोत भन्छन्-‘भारत अहिलेको प्रक्रियाप्रति रुष्ट रहेको प्रष्ट सन्देश दिएको छ र ठिक हुन्न नै भन्ने भावमा प्रस्तुत भएको छ ।’
विशेष दूतले ओलीसँग दुई घन्टा विताए । अहिलेको संविधान निर्माण प्रक्रियाको मोर्चामा अग्रपङ्ग्तिमा रहेका ओलीसँगको वार्ता अरु नेता भन्दा लामो थियो ।
तर, अधिकांशसँगको भेटमा विदेशसचिव जयशंकरले आफ्नो सन्देश प्रष्ट रुपमा राखेका छन् जुन एकै खालको छ । सूत्रहरुका अनुसार जयशंकरले मोदीको सन्देश भन्दै सवैजसो शीर्ष नेताहरुलाई यी पाँचवटा चेतावनीयुक्त प्रश्न सोधेका छन् ।
१. सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीलाई ब्यारेकबाट निकालेर, कर्फ्यू लगाएर जारी हुने संविधानलाई हामीले कसरी स्वागत गर्न सक्छौं ?
२. भारतसँग सीमा जोडिएका सवै जिल्ला तनावग्रस्त छन् । के यसले हामी (भारत)लाई असर गर्दैन ? त्यस्तो अवस्थामा हामी कसरी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्छौं ?
३. असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि ४ गतेबाट बोझ हल्का हुन्छ भनेर सोच्नुभएको होला । के तपाईंले सोंचेजस्तै हल्का होला भन्ने ठान्नुभएको छ ? यदि स्थिति भड्कियो भने कसरी सम्हाल्नुहुन्छ ?
४. काठमाडौं र मधेसको दुरी बढेको भन्ने मधेसी समुदायको ठूलो गुनासो छ, यसलाई ‘ग्राउण्ड लेभल’ बाटै सम्बोधन नगरी ल्याउने संविधानले कसरी स्थिरता ल्याउँछ ?
५. नयाँ संविधानलाई विश्वले समर्थन गरे पनि भारतले समर्थन गरेन भने त्यसले के अर्थ राख्छ ?
बालुवाटार स्रोतका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रुपमा आएका विदेश सचिव निकै कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । एक अधिकारी भन्छन्-‘कुनै पनि डिप्लोम्याट यसरी प्रस्तुत भएको हामीलाई थाहा छैन ।’
यसअघि नेपालस्थित भारतीय राजदूत रणजित रायले पनि यस्तै आशयका प्रश्न शीर्ष नेतृत्वलाई सोधेका थिए । तर, उनको कोसिसले सफलता नपाएपछि बिहीबार दिल्ली गएका रायले शुक्रबार विहानै बिशेष दूत लिएर आएका थिए ।
भारतले तराई मधेस र थारुहरुको अधिकारलाई संविधान बन्नुअघि नै सम्बोधन होस् भन्ने चाहेको थियो । त्यो अब लगभग अन्त्य भइसकेको छ । अब कुनै राजनीतिक सहमति गर्ने र संविधान जारी भएको केही निश्चित समयपछि संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने विकल्प मात्र छन् ।
भारतीय दूतले शीर्ष नेतृत्वलाई भेटेर चेतावनी दिइरहँदा संविधानसभा भवनमा भने सभासदहरु संविधानमा हस्ताक्षर गर्न ब्यस्त थिए । आजै सभामुखले त्यसलाई प्रमाणिकरणसमेत गरे ।
नेपाली नेताले भने- हामी समेट्छौं
विदेश सचिवसँगको भेटका क्रममा प्रमुख दलका नेताहरुले सम्वाद भइरहेको र जायज माग सम्बोधन गनेर संविधान संशोधन गर्दै अघि बढ्ने जवाफ दिएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले अध्यक्ष ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तीनै जनाले केहीलाई संविधान जारी हुनु पहिले र केहीलाई पछि समावेश गरेर अगाडी बढ्ने एउटै जवाफ दिएका छन् ।
विदेश सचिव जयशंकरले नयाँ संविधान घोषणा हुनु अघि नै मधेसीहरुलाई सहमतिमा ल्याउन सुुझाव दिएका छन् ।
सहमतिमा आउन मधेसी मोर्चालाई दबाव
जयशंकरले मधेसी मोर्चाका चार नेतालाई भने लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमै बोलाएर भेटेका थिए । भेटमा सहभागी सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार विदेशसचिवले तराई मधेसमा भइरहेको आन्दोलन र त्यसको मागबारे जानकारी लिएका थिए ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरुले आफ्नो माग सुनाउँदै राज्यले मधेसलाई नसुनेको बताए पछि जयशंकरले दलका नेताहरुसँग कुरा गर्ने आश्वासन दिएका छन् । स्रोतका अनुसार उनले हिंसात्मक आन्दोलन नगर्न र धेरै माग राख्नुभन्दा मुख्य मागहरु राख्न र वार्तामा बस्न सुझाव दिएका छन् ।
