२० असोज, काठमाडौं । मधेसी मोर्चासहितका आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालय दर्ता गरेको छ ।
कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले बुधबार संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेका हुन् । सरकारले समानुपातिक समावेशी र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे मधेसी मोर्चा लगायतको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विधेयकको तयारी गर्ने जिम्मा कानून मन्त्रालयलाई दिइएको थियो । सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा चार धारामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
सरकारले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी अनुसार प्रतिनिधित्व र हाल कायम भएको जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव राखेको छ ।
साथै संविधानको नाममा छुटेको २०७२ पनि संशोधन प्रस्तावमा छ ।
