३ फागुन, काठमाडौं । मलेसियन सरकारले गैरकानुनी विदेशी कामदारलाई वैधानिकता दिने गरी पुनःदर्ता आज साेमबारदेखि खुला गरेको छ ।
‘पुनः रोजगारी तथा स्थानान्तरण (रि-हाइरिङ एण्ड रिलोकेशन इलेगल इमिग्रेन्ट प्रोग्राम) कार्यक्रम’ आजदेखि लागू भएको हो ।
मलेसियाको गृह मन्त्रालयले यो कार्यक्रम यसैबर्षको डिसेम्बर ३१ सम्म चल्ने जानकारी दिएको छ ।
कार्यक्रममार्फत अवैधानिक रुपमा बसेका नेपालीसहित लाखौं विदेशी कामदारले वैधानिक बन्ने अवसर पाउनेछन् ।
के-के छन् वैधानिक बन्ने मापदण्ड ?
अवैध रुपमा बसेको ६ महिना भएका कामदारले मात्रै कार्यक्रममा आवेदन दिन सक्नेछन् । यो सुविधा लिन कुनैपनि आपराधिक गतिविधिमा नलागेको वा आपराधिक पृष्ठभूमी नभएको हुनुपर्नेछ।
वैध हुने चाहने कामदारको राहदानीको म्याद ननाघेको हुनुपर्ने, सोसल भिजिटमा रहेको र ओभरस्टे भएकाको पनि भिसा सकिएको ६ महिना हुनुपर्ने सर्त कायर्क्रममा राखिएका छन् ।
यस्तै कुनैपनि स्वास्थ्य समस्या नभएको र स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने संस्थाबाट योग्य ठहरिएको हुनुपर्ने मापदण्ड पनि तोकिएको छ । यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत शरणार्थी परिचयपत्र लिएकाले पनि यो सुविधा पाउने छैनन् ।
सरकारबाट निलम्बनमा परेका रोजगारदाताहरुले कार्यक्रममार्फत कामदारको पूर्न दर्ता गर्न सक्ने छैनन् । गैरकानुनी तबरले मलेसिया छिरेका कामदारले यो सुविधा पाउने छैनन् ।
अनलाइन प्रक्रियाबाट रोजगारदाताले प्रमाणीकरण गर्दा कुनै पनि जरिवाना लाग्नेछैन । तर, सरकारले तोकेअनुसारको लेभी भने बुझाउनुपर्नेछ ।
अब रोजगारदाताले अाफुसँग रहेका अवैध कामदार र कम्पनी विवरण लगायत आवश्यक सबै डकुमेन्ट अनलाइनमार्फत नै दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
यसअनुसार अब रोजगारदाताले सिधै अनलाइनमार्फत् आफ्ना अवैधानिक विदेशी कामदारको विबरण अपडेट गरेर वैधानिकीकरण गर्न सक्नेछन् ।
सरकारले आममाफी र बैधानिक बनाउने प्रक्रियामा दलालको संलग्नता नरहने गरी अनलाइनमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
दलालकै कारण धेरै विदेशी कामदारले पैसा तिरेर पनि वैधानिक हुन नसकेको भन्दै रोजगारदाताले अनलाइन आबेदन गर्ने ब्यवस्था गरिएको मलेसियाका गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मलेसियामा २० लाख भन्दा बढी अवैधानिक कामदार रहेको अनुमान छ ।
यो पनि पढ्नुस्
