७ फागुन, काठमाडौं । घरेलु कामदार (हाउसमेड)का रुपमा विदेश जानेबारे सोच्दै हुनुहुन्छ ? हतार नगर्नुस् । सरकारले नेपाली युवालाई घरेलु कामदारका रुपमा विदेश जान फेरि रोक लगाएको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा दोस्रोपटक हाउसमेडका रूपमा विदेश पठाउन रोकेको हो ।
गत जेठदेखि घरेलु कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान खुला गरिएको थियो । खाडी मुलुकमा नेपाली महिला हाउसमेडका रुपमा काम गर्न जाने गर्थे । सुरक्षा तथा काम र तलबबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा सरकारले पुनः हाउसमेडका रुपमा नेपाली कामदारलाई विदेश जान रोकेको छ ।
रोकिनुका कारण
गत वैशाखमा जारी भएको ‘घरेलु कामदार विदेश पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका’ का बुँदाहरू कार्यान्वयन नभएको पाइएपछि रोक लगाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।
यसअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं श्रम कार्यालयले घरेलु कामदारका रुपमा विदेश जानेलाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको छ ।
निर्देशिकामा घरेलु कामदार लैजानेबारे द्विपक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारी (एमओयु) नभएका देशमा नपठाउने उल्लेख छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म कुनै देशसँग त्यस्तो एमओयु नगरे पनि घरेलु कामदार पठाउन अनुमति दिइरहेको थियो ।
निर्देशिकाअनुसार विभागले ४९ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई घरेलु कामदार पठाउन सूचीकृत गरेको थियो । तीमध्ये ३२ कम्पनीले विभागबाट कामदार पठाउने इजाजतपत्र लिइसकेका थिए । ३२ कम्पनीबाट विभागले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएको थियो ।
यस्तै, निर्देशिकाले घरेलु कामदार लिने विदेशस्थित एजेन्टले सम्बन्धित देशको दूतावासमा १० हजार डलर धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । स्रोतका अनुसार लेबनानका २२ एजेन्टले इजिप्टस्थित दूतावासमा धरौटी जम्मा गरेर कामदार लैजान थालिसेकका थिए ।
तर, यी कम्पनीले तत्काल घरेलु कामदार पठाउन र लैजान नपाउने भएका छन् ।
‘हाम्रा चेलीको सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक लगायत विषय नटंुगिएसम्म नपठाउने निर्णय भएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भुर्तेलले भने, ‘अब निर्देशिका अनुरुप एमओयु भएका देशमा मात्रै नेपाली महिला जानेछन् ।’
समझदारीमा ढिलाइ
नेपालले अहिलेसम्म घरेलु कामदार पठाउने गरी एउटा देशसँग पनि सम्झौता गरेको छैन । इजरायलसँग केयर गिभर पठाउनेबारे मात्रै एमओयु भएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले विभिन्न देशसँग घरेलु कामदार पठाउनेबारे एमओयु गर्न प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाए पनि त्यसमा अहिलेसम्म ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।
प्रवक्ता भुर्तेलले मलेसियासहित सबै खाडी मुलुकसँग घरेलु कामदारबारे समझदारी गर्न लागिएको बताए ।
‘हामीले मात्र चाहेर हुँदैन । विदेशी सरकार इच्छुक नभएसम्म हाम्रो केही लाग्दैन,’ भुर्तेलले भने, ‘फेरि हामीले पनि हाम्रा कामदारको हितमा केही अडान राखेका छौं । त्यसमा उनीहरू सहमत भए भने धेरै देशसँग एमओयु हुन्छ ।’
स्रोतका अनुसार साउदी अरेबिया, जोर्डन र लेबनान घरेलु कामदारबारे एमओयु गर्न तयार भइसकेका छन् । तर, मन्त्रालय भने यस विषयमा जानकारी दिन चाहँदैन ।
घरेलु कामदार विदेश पठाउन रोकिएकोबारे अनलाइनखबरले प्रश्न गर्दा वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता जनकराज रेग्मीले यस विषयमा बोल्नै नमिल्ने बताए ।
व्यवसायीको दबाब
सरकारले वैशाखमा घरेलु कामदारबारे निर्देशिका बनाएर श्रम स्वीकृति खोलेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले चर्को विरोध गरेको थियो ।
मन्त्रालयले म्यानपावर व्यवसायीको दबाब थेग्न नसकेर घरेलु कामदार पठाउन रोकेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
व्यवसायीले घरेलु कामदार पठाउने अनुसूची बमोजिम अंक गणना गरेर अधिकतम अंक ल्याउने एक सयवटा कम्पनीलाई अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
विभागले अहिले न्यूनतम ५० अंक प्राप्त गर्नेलाई यस्तो अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले विभागमा आर्थिक चलखेल भएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
यस्तै, व्यवसायीले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, एजेन्टले विदेशमा राख्नुपर्ने १० हजार डलरको धरौटीलाई ३५ हजार डलर पुर्याउनुपर्ने, निर्देशिका कार्यान्वयन समन्वय समितिमा संघको पनि प्रतिनिधि राख्नुपर्ने, नेपाली दूतावासमा व्यवस्थित सेफ हाउस राख्नुपर्ने, श्रम सम्झौता गरेर मात्र घरेलु कामदार पठाउनुपर्ने लगायत माग अघि सारेका थिए ।
संघले घरेलु कामदारलाई दिने भनिएको काम, तलब तथा अन्य सेवा-सुविधा फरक परेमा वा शारीरिक, मानसिक शोषण भएमा त्यसको जवाफदेहिता रोजगारदाता मुलुकको एजेन्सी र त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावास हुनुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो ।
यिनै मागको दबाबमा विभागले श्रम स्वीकृति रोकेको स्रोतले बतायो । तर, मन्त्रालयले भने निर्देशिकाका विभिन्न बुँदा कार्यान्वयन गर्नकै लागि पछिल्लो निर्णय गरिएको बताएको छ ।
निर्देशिकामा सीपमूलक तालिम र अभिमुखीकरण तालिम, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने रकम र आतेजाते यातायातबापत सम्पूर्ण खर्च तथा सूचीकृत संस्थाको प्रवर्द्धन खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने र कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नुनपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै कामदारले सम्झौताअनुसार सेवा-सुविधा नपाएमा, काम गर्न नसकेमा र अन्य हिंसामा परेमा पनि म्यानपावर कम्पनीले स्वदेश फर्काउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
