१० वैशाख काठमाडौं । नेपालीमा एउटा चर्चित उखान छ- बाँदरका हातमा नरिवल । बाँदरले जटासहितको नरिवल पायो भने फुटाएर खान नसकी एकछिन खेलाउँछ र फ्याँक्छ । कुनैपनि चीज प्राप्त गर्नका लागि लुछाचुँडी गर्छन् तर प्राप्त भएपछि त्यसको महत्व नबुझ्ने प्रवृत्तिलाई बाँदरका हातमा नरिवल भनिएको हो ।
हो, त्यस्तै भएको छ- भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका लागि नेपाललाई दाताहरुले दिएको सहयोग । भूकम्प गएको वर्षदिन वित्दा र दाताहरुको सहयोगको प्रतिवद्दता घोषणा गरेको १० महिना वित्दापनि सरकारले पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न सकेको छैन । नरिवल पाएर पनि बाँदरले फुटाएर खान नसके झैं अपेक्षा गरेभन्दा बढी सहयोग प्राप्त गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म त्यसको सदुपयोग गर्न सकेको छैन ।
सरकारको खर्च गर्नसक्ने क्षमता विस्तार नहुँदा दाताहरुको सहयोग भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खर्च हुन नसकेको हो । दाताहरुले नेपालको पुननिर्माणका लागि दिल खोलेरै सहयोग गरे । तर, हाम्रो सरकार र कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैली र सोचका नै पाएको रकम खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो ।
कति भित्रियो ?
दाताहरुले घोषणा गरेकोमध्ये १ खर्ब २८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँका नेपाललाई प्राप्त भइसेकेको अर्थ मन्त्रालयका बैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुुख बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए । भारत, चीन, जापान, अमेरिका, एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, जर्मनी र अन्तराष्टिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग घोषणा भएको रकम खर्च गर्ने सम्झौता भइसकेको अर्यालले जानकारी दिए ।
कति थियो प्रतिवद्धता ?
०७२ असार १० गते काठामाडौंको सोल्टी होटलमा भएको दाता सम्मेलनमा दाताहरुले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिवद्दता गरेका थिए । सम्मेलनमा ५८ देश तथा दातृ निकायका ३ सय प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।
पीडीएनए प्रतिवेदनअनुसार नेपालको पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ । भूकम्प आउनेवित्तिकै सरकारले पुननिर्माणका लागि २ खर्बको कोष खडा गरेको थियो । उक्त स्रोत जुटाउने पर्याप्त फिस्कल स्पेस (वित्तीय ठाउँ) छ । सरकारले राजस्व, आन्तरिक ऋण वा अन्य स्रोतबाट २ खर्ब त के ४ खर्ब पनि उठाउन सक्छ । किनभने पुननिर्माणको अवधि पाँच वर्षको हो ।
‘बजेटमा व्यवस्था गरिएको ९१ अर्ब र दाताहरुले सम्झौता गरिसकेको १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ गर्दा पुननिर्माण गर्ने हो भने बजेटको कुनै अभाव छैन’ अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनीले भने ।
भर्खर चार अर्व निकाशा
सरकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ बजेटमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । ७४ अर्ब सीधै र १७ अर्ब मन्त्रालयहरुमार्फत पुनर्निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, दलहरुबीच कसले नेतृत्व लिने भन्ने विवाद उत्पन्न हुँदा पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा ढिलाई भएको थियो । तर, प्राधिकरण गठन भएको ६ महिना वित्दा पनि पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । पुननिर्माणको कामले गति नलिँदा पुुननिर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट र दाताहरुले दिएको रकम खर्च हुन नसकेको हो ।
अपेक्षा गरेभन्दा बढीे प्रतिवद्धता !
दाता सम्मेलन हुनुभन्दा चार दिनअघि तत्कालीन अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मालाई व्यवस्थापिका सांसदको अर्थ समितिले सोधेको थियो -‘दाता सम्मेलनबाट कति रकम उठ्ने सरकारको अपेक्षा छ ?’
दाताहरुले सम्मेलनमै पीडीएनएको एकतिहाइ जति सहायताको घोषणा गर्ने अपेक्षा छ भएको भन्दै शर्माले भनेका थिए- ‘यो प्रस्थानबिन्दुमात्रै हो, सम्मेलनपछि पनि थप सहयोग आउने आशा छ ।’
पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने पीडीएनए रिपोर्ट तयार पार्ने योजना आयोगका सदस्यहरु प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोमध्ये एकतिहाइ रकम मात्रै सहयोग आउने बताउँदै थिए ।
सम्मेलनमार्फत नेपालको पुननिर्माणका लागि २ देखि अढाई खर्ब रुपैयाँ उठ्ने सरकारी अधिकारीहरुको अपेक्षा थियो । तर, झण्डै अनुमान गरिएभन्दा दोब्बर सहयोगको प्रतिवद्धता आएको थियो ।
यो पनि पढ्नुस्
नेपालको पुनर्निर्माणका लागि जुट्यो ४ खर्ब ४० अर्ब
