११ वैशाख, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघले गोरखाको दुर्गम भूकम्पग्रस्त गाउँ लाप्राकलाई नमुना वस्ती बनाउने भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको सहजीकरण समितिको हालै बसेको वैठकले नमुना वस्ती बनाउने गैरआवासीय नेपाली संघको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘अब लाप्राक अत्याधुनिक नमुना वस्ती बन्ने भएको छ’ प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने ।
करिव ६ सय घर परिवार रहेको लाप्राक वस्ती गत बर्षको भूकम्पबाट ध्वस्त भएको थियो । लाप्राकलाई नमुना वस्ती बनाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेको गैरआवासीय नेपाली संघले लामो समयदेखि स्वीकृतिका लागि पहल गरिरहेको थियो ।
आइतबार सम्झौता हुने
लाप्राकलाई नमुना स्मार्ट भिलेज बनाउनेबारे गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल सरकारवीच राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको उपस्थीतिमा आइतबार लाप्राक गाउँमा सम्झौता हुने भएको छ ।
पुरानो लाप्राकवस्तीभन्दा केही माथि रहेको डाँडाँमा अहिले लाप्राकबासी पाल टाँगेर बसिरहेका छन् । सोही स्थानमा स्मार्ट भिलेज बनाउने गैरआवासीय नेपाली संघको तयारी छ । आइतबार पुनःनिर्माण प्राधिकरण, शहरी विकाश मन्त्रालय र गैरआवासीय नेपाली संघवीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने छ ।
सम्झौताका लागि गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घले काठमाण्डौ आइपुगेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघले भूकम्पलगत्तै एक हजार घर बनाउने घोषणा गर्दै ३५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । पुनःनिर्माणका लागि स्वीकृति दिन लामो समयदेखि संघले सरकारसँग पहल गरिरहेको थियो । प्राधिकरणको स्वीकृित र सम्झाैतासँगै अब एनअारएनले पुनःनिर्माण प्रकृयालार्इ अगाडी बढाउन बाटो खुलेको छ ।
धुर्मुस-सुन्तलीलाई पनि अनुमति
यसैगरी पुनर्निमाण प्राधिकरणको सहजीकरण समितिले धुर्मस सुन्तली फाउण्डेशनलाई गिजरचोरमा अर्को नमूना वस्ती निर्माणको लागि स्वीकृति दिएको छ । यसअघि पनि फाउण्डेशनले यस्तो वस्ती निर्माण गरेर पीडितलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन् ।
प्राधिकरणले एडीआरए डेभलपमेन्ट नामक संस्थालाई नुवाकोटको घ्याङफेदिमा विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रको पुनर्निर्माण गर्न अनुमति दिएको छ ।
जापानको पीस विन्ड्सलाई सिन्धुपाल्चोकको इरखुमा घर निर्माण र डकर्मी तालिम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ भने एसएसबीले धादिङको नालाङमा भवन निर्माण गर्नेछ ।
सिपर्डीयन साहित्य संस्थाले सिन्धुपाल्चोमा विद्यालय भवन, स्वास्थ्य केन्द्र र खानेपानी आयोजना पुनर्निर्माण गर्नेछ ।
थप २६ करोडको अख्तियारी
प्राधिकरणले विभिन्न निकायलाई रकम निकासा गर्ने क्रममा सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई चालू खर्चका लागि २६ करोड ५२ लाख ३० हजार रुपैयाँ अख्तियारी पठाइएको छ ।
गत वैशाख ९ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यन्वयन इकाईलाई १३ करोड रुपैयाँ अख्तियारी दिएको थियो ।
प्राधिकरणले ३ सय ८४ गाविसका ३ लाख १९ हजार ९ सय १२ पीडित परिवारको विवरण स्थानीय विकास मन्त्रालयमा रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत सम्बन्धित जिल्लामा पठाएको पनि जनाएको छ ।
