१२ वैशाख, काठमाडौं । शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्ने निजी विद्यालयहरुलाई आफैले कारबाही गर्ने अखिल क्रान्तिकारीले चेतावनी दिएको छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला क्रान्तिकारीले क्रियात्मक आन्दोलनमा उत्रने र कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
क्रान्तिकारी अध्यक्ष रमेश मल्लले भने, ‘विद्यार्थी आन्दोलनको जगमा लामो संघर्षपछि सरकारले निजी विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका बनायो । तर निजी विद्यालयको दवावमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले खुट्टा कमायो । यो कार्यान्वयन नगरिए हामी क्रियात्मक आन्दोलनमा उत्रन वाध्य हुनेछौं । निर्देशिका नमान्ने विद्यालयलाई हामी आफै कार्वाही गर्नेछौं ।’
शिक्षा विभागले हालै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । विशेष गरी भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय भवन बनाउनुपर्ने र शुल्क अभिभावकहरुबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधानप्रति विद्यालय सञ्चालकहरुको आपत्ती छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आफूखुसी निर्देशिका बनाइएको भन्दै त्यसलाई नमान्ने बताउँदै आएका छन् । निर्देशिका नियमावलीको शुल्क सम्वन्धि प्रावधान विपरित रहेको उनीहरुको तर्क छ ।
एन प्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाही भन्छन्, ‘शिक्षा विभागले जारी गरेको निर्देशिकामा अधिकांश विषयमा हाम्रो सहमति रहेपनि शुल्क सम्वन्धि विषयमा असहमति छ । किनकी यो निर्देशिका नियमावलीको शुल्क सम्वन्धि प्रावधान विपरित छ । विद्यालय चल्नै नसक्ने अवस्थामा निर्देशिका मान्न सक्दैनौं ।’
सरकार आफैले बनाएको निर्देशिका आफै कार्यान्वयन गराउन सकिरहेको छैन । तर, शिक्षा विभागका अधिकारीहरुले निर्देशिका कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने दाबी गरेका छन् ।
शिक्षा विभागका निर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘शुल्क सम्वन्धि निर्देशिका मान्दिन भन्न पाइँदैन । यो कार्यान्वयन हुन्छ ।’
निर्देशिका बनाउने सबै प्रकृयामा भाग लिने तर जारी भएपछि मान्दिन भन्ने प्याब्सन र एनप्याब्सनको कुरा आफैंमा अप्रत्याशित र अशोभनीय रहेको उनले बताए ।
‘भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय बनाऊ भन्दा मान्दिन भन्नुलाई कसरी जायज मान्न सकिन्छ ?’ निर्देशक अर्यालले प्रश्न गर्दै भने, ‘राज्यको नियम कानुन मान्दैनौं भन्नेलाई हामीले कार्बाही गर्नेछौं ।’
