२२ वैशाख, काठमाडौं । प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका दीपक पाठकलाई प्रेस काउन्सिलको सदस्य बनाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छामाथि सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको एकल इजलासले बुधबार पाठकको नियुक्ति कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
विभिन्न गलत धन्दामा रहेका पाठकलाई काउन्सिलको सदस्य नबनाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै पत्रकार रामकुमार एलनले दायर गरेको रीटमाथि यस्तो आदेश भएको हो ।
पाठकलाई काउन्सिलमा गरिएको नियुक्ति गलत भएको भन्दै बहस गर्नेहरुमा बरिष्ठ अधिवक्ता शतिसकृष्ण खरेल र सुशीलकुमार पन्तका साथै अधिवक्ता नवराज थपलिया, अनन्तराज लुइँटेल, शंकर सुवेदी र भोजराज आचार्य लगायत थिए ।
अदालतले सञ्चार मन्त्रालयको वैशाख १७ गते शनिबारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश सुनाउँदै विपक्षी सञ्चार मन्त्रालयलाई छलफलका लागि झिकाउन भनेको छ ।
विभिन्न ठगी मुद्दाहरुमा प्रेस काउन्सिलको कारवाहीमा परेका पाठकलाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले अस्वीकार गर्दागर्दै केपी ओलीले काउन्सिलको सदस्य बनाउन दबाव दिएका थिए । एमाले नेताहरुले त्यसो नगर्न सुझाव दिँदा पनि प्रधानमन्त्रीले सबैलाई हप्काएर पाठकलाई काउन्सिल सदस्य बनाउन मन्त्री राईलाई दबाव दिएका थिए । अन्ततः अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको दबावलाई असफल पारिदिएको छ ।
नियुक्तिको फाइल अख्तियारले लग्यो, सरकारको ९ लाख जोगियो
यसैवीच पाठकलाई प्रेस काउन्सिलको सदस्यमा नियुक्त गर्ने र ९ लाख १३ हजार रुपैयाँ दिने सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय अख्तियारमा पुगेको छ ।
पाठकले नियुक्तिपत्रसमेत बुझ्न नपाउँदै मंगलबार पाठकको नियक्तिको फायल अख्तियारमा पुगेको छ । पाठकको नियुक्ति नै गैरकानूनी ठहरिइसकेपछि अब प्रधानमन्त्री ओलीको दबावमा पाठकलाई प्रदान गरिएको ९ लाख रुपैयाँ राज्य कोषमै फर्किने भएको छ ।
यो पनि पढ्नुस्
