२२ वैशाख, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको लेटरप्याडमा बकाइदा छापसमेत ठोकेर बुधबार नयाँ सरकार गठनका लागि सार्वजनिक रुपमै अपील गरे । तर, प्रचण्डले नयाँ सरकार गठनको अपील गरिरहँदा एमाओवादीका आठै जना मन्त्रीहरु भने झण्डा हल्लाएर सिंहदरबार वरिपरि हिँडिरहेका थिए ।
के एमाओवादीका मन्त्रीहरुले प्रचण्डको अपीललाई अवज्ञा गरेका हुन् ? ओली सरकारबाट भर गर्न नसकिएको र आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाऔं भनिसकेपछि पनि प्रचण्डले अहिलेसम्म ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । र, आफ्ना मन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाउन सकेका छैनन् ।
प्रचण्डले नयाँ सरकार बनाऔं पनि भन्नु तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा पनि नगर्नुले एमाओवादी र एमालेवीच अझै पनि सहमति हुन सक्ने कतिपयको अनुमान छ । तथापि एमाओवादीले जस्तो निर्णय गरेको छ, यसले ‘बार्गेनिङ’को राजनीतिलाई बढावा दिएको देखिन्छ ।
‘विज्ञप्ति निस्कँदैमा सरकारलाई संकट पर्दैन’
संविधानविदहरुका अनुसार गठबन्धनमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्रीहरुलाई औपचारिकरुपमै फिर्ता नबोलाएसम्म सरकारमाथि संवैधानिक संकट आएको मानिँदैन ।
संवैधानिक कानूनका विज्ञ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एमाओवादीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔं भनेको छ, तर उसले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएको छैन । यो अवस्थामा सरकारलाई कुनै संवैधानिक अप्ठ्यारो मानिँदैन ।’
एमाओवादीले आफ्ना मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएर समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा नै गर्यो भने पनि त्यसको परीक्षण संसदभित्रैबाट हुनुपर्ने भट्टराई बताउँछन् । ‘प्रेस विज्ञप्तिले हुँदैन, प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत छ कि छैन भन्ने कुरा संसदभित्रै परीक्षण हुनुपर्छ ।’
ओलीले राजीनामा नदिए के हुन्छ ?
एमाओवादी वा कुनै दल सरकारबाट बाहिरियो भने त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले मसँग बहुमत छ भनेर राजीनामा नदिई बस्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? नयाँ सरकार बनाउने प्रचण्डको अपीलसँगै यो प्रश्न पनि अहिले सतहमा आएको छ ।
‘एमाओवादी सरकारबाट कथंकदाचित् बाहिरिए पनि अरु दलले आफूलाई मत दिन्छन् र मेरो बहुमत पुग्छ भन्ने दाबी प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छन्, भट्टराईले भने, ‘त्यो अवस्था आयो भने संसदभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत भए/नभएको परीक्षण हुनुपर्छ ।’
नियमावलीमा व्यवस्था छैन, तर संविधानमा छ
अहिले व्यवस्थापिका संसदमा लागू भइरहेको अन्तरिम कार्यविधिमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने प्रावधान छैन । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफैं राजनीनामा नदिएसम्म ओली सरकार नढल्ने तर्क एमालेका केही नेताहरुले गरेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको पनि यस्तै तर्क छ ।
(यो पनि पढ्नुहोस् – प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको प्रश्नः प्रचण्डलाई रातारात के भयो ?)
संविधान बनेको ७ महिना बितिसक्दा पनि संसदको नियमावली बन्न नसकेका कारण संसदीय सुनुवाइदेखि अन्य विभिन्न गतिविधिहरु अवरुद्ध हुँदै आएका छन् । अब एमाओवादीले सरकार छाड्ने निर्णय नै गरिहाल्यो भने पनि सरकारविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र भोटिङ हुने स्थिति छैन ।
संविधान बनेपछि व्यवस्थापिका संसदले गत असोजमा अन्तरिम कार्यविधि बनाएको थियो । कार्यविधि बनेको एक साताभित्रै नियमावली बनाइसक्ने भन्दै सो कार्यविधिमा अविश्वास प्रस्तावबारे कुनै व्यवस्था गरिएन । तर, सरकार गठन भएको सात महिना बितेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन अवस्था आएसक्दा पनि नियमावली नबन्दा यसको प्राविधिक फाइदा ओलीलाई जाने देखिएको छ ।
तर, नियमावली नभएको र कानूनले आफूलाई साथ दिएको अवस्थामा पनि गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन घटकले समर्थन फिर्ता लिएपछि राजीनामाको नैतिक प्रश्न उठन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
फेरि अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्- यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले के कस्तो स्टेप चाल्नुहुन्छ भन्ने कुराले घटनाक्रमलाई निर्धारण गर्छ । सहयात्री दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि नैतिक प्रश्न त उठ्ला तर, संसदमा परीक्षण नभएसम्म विज्ञप्तिको संवैधानिक अर्थ रहँदैन । यद्यपि अविश्वास प्रस्तावबारे संविधानमै उल्लेख भइसकेपछि नियमावलीमा नहुँदैमा फरक पर्दैन ।’
यो पनि पढ्नुस्
प्रचण्डले सरकार फेर्ने कि आफैंलाई ऐनामा हेर्ने ?
