२८ वैशाख, काठमाडौं । सार्वजनिक सुनुवाइमा नागरिकले सोध्ने प्रश्न सामान्यतः स्थानीय विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसँग् सम्बन्धित हुन्छ ।
तर, काठमाडौ जिविसले गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा धापासीका मीरा गौलीले यस्तो प्रश्न सोधिन्, ‘ग्यास छैन, पसलमा किन्न गए ‘हाम्रो रासन नकिन्नेलाई ग्यास दिँदैनौ’ भन्छन्, हामी जनता कहाँ गए ग्यास पाइन्छ होला ?’ आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
स्थानीय सेवाप्रवाह तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित जवाफ दिन मञ्चमा बसिरहेका विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरु एकछिन अलमलमा परे ।
टोखा नगरपालिका प्रांंगणमा भएको सुनुवाइमा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडा, काठमाडौंका स्थानीय विकास अधिकारी गोपालकुमार अधिकारी र जिल्ला प्रशासन प्रमुख रामकृष्ण सुवेदी मुखामुख भए । कार्यक्रममा भेला भएका स्थानीयबासी भने हाँस्दै ताली बनाइरहेका थए । उनीहरुको पीडा समान थियो ।
सवैभन्दा पहिला अधिकृत खतिवडाले सहजीकरण गर्न सके पनि ग्यास अभाव पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकाको भएको जवाफ दिए ।
कार्यक्रम सञ्चालकले एलडीओ अधिकारीबाट सोही प्रश्नको उत्तर मागेपछि उनले पनि ग्यास अभाव पूर्ति गर्ने जिम्मा जिविसको नभएको बताए । यसको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हुन सक्छ भन्दै उनी जिल्ला प्रशासन प्रमुख सुवेदीतिर फर्किए ।
तर उनको जवाफले पनि कसैलाई राहत मिलेन। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि ग्यास आपूर्ति गर्र्दैन। ग्यास अभाव पूर्ति गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन होइन, सुवेदीले भने,’हाम्रो काम कालोबजारी नियन्त्रण गर्नेमात्रै हो ।’ बरु कतै कालोबजारी भएको पाउनुभयो भनेचाहिँ मलाई फान गर्नुहोस् भन्दै उनले मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गरे ।
ग्यास अपलव्धताको व्यावस्था आपूर्ति विभाग र आयाल निगमले गर्ने जानकारी उनले सहभागीलाई दिए ।
