Comments Add Comment

नयाँ बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्ला कि नबढ्ला ?

राज्यकोषमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको भार पर्न सक्ने

Hulak Karmachari२८ वैशाख, काठमाडौं । हरेक वर्ष बजेट आउनुअघि सरकारी कर्मचारीको सबैभन्दा बढी चासो तलब बढ्छ कि बढ्दैन भन्नेमै हुन्छ । यो वर्ष नयाँ संविधान जारी भएकाले सरकारले जेठ १५ गते नै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भएपछि वैशाखको सुरुदेखि नै तलब बढ्ला किन नबढ्ला भन्ने चासो बढेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका स्रोतहरुका अनुसार सरकारले यो वर्ष सरकारी कर्मचारीको तलब केही बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ । गत वर्ष तलब नबढाएकाले सरकारलाई यो वर्षको बजेटमा बढाउन तीब्र दबाब छ ।

त्यसो त, अर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायत पनि पनि कर्मचारीको बजेट बढाउने विषयमा केही सकारात्मक देखिएको स्रोतहरुको दाबी छ ।

तर, तलब नबढाएर भत्ता मात्रै बढाउन सक्ने स्रोतहरुको अनुमान छ । तलब बढाउँदा भत्तालगायतका अन्य सुविधाहरु स्वतः बढ्ने र त्यसले राज्यको ढुकुटीमा बढी भार पर्ने भएकाले सरकारले भत्ता मात्रै बढाउन सक्ने सम्भावना पनि बलियो छ ।

निजामति कर्मचारी सेवा विनियमावलीको दफा २७ मा प्रत्येक २/२ बर्षमा तलब/भत्ता बृद्धि गर्न मुख्यसचिवको नेतृत्वमा तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय गर्छ ।

कर्मचारी संघ/संस्थाहरुले २५ प्रतिशत बढाउन तीब्र दबाव दिइरहेका छन् । २ बर्षदेखि तलब नबढेको र मूल्य बृद्धि प्रत्येक बर्ष १० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको कारण कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत तलब बढाउन कर्मचारी संगठनहरुका नेताहरुले दवाब दिएका हुन ।

कर्मचारीको तलब भत्ता २५ प्रतिशतले बढाउँदा राज्यकोषमा भने थप करिब ३० अर्ब रुपैयाँको दबाब पर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार कर्मचारीको तलब १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने बताउँछन् ।

कर्मचारी फकाउने एमालेको दाउ

तत्कालीन सामान्य प्रसासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले डीभी र पीआराधारी सरकारी कर्मचारी सेवामा बसिरहन नपाउने कानून पारित गराएका थिए  । जसकारण सयौं सरकारी कर्मचारीहरुले जागिर गुमाउनुपरेको थियो । त्यस्तै, पण्डितले बनाएको कानूनअनुसार सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुले डीभी भर्न पनि नपाउने र पीआर लिन पनि पाउने छैनन् ।

पण्डितको सो कानूनबाट एमालेसँग आक्रोशित भएका कर्मचारीहरुलाई ओली सरकारले तलब बढाएर खुसी बनाउने रणनीति लिएको स्रोतहरुको दाबी छ ।

‘अहिलेको समसामयिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तलब तथा भत्ता केही समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ,’ एमालेका तर्फबाट ओली सरकारमा रहेका एक मन्त्रीले भने ।

गत वर्ष हल्लामात्रै चल्यो

गत वर्ष पनि कर्मचारीको तलब भत्ता बढ्ने चर्चा चलेको थियो । तर, भूकम्पले मुलुक थलिएका बेला  कर्मचारीको तलब बढाउन नहुने भन्दै अन्तिम समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले तलब बढाउनुभन्दा बरु कर्मचारीको दबाब नै सहने हिम्मत गरेका थिए ।

यस वर्ष पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको विरोधको सामना गर्ने हिम्मत गरे भने तलब भत्ता नबढ्न सक्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment