पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले ‘भारतपक्षीय पार्टी’ भनेर सगर्व प्रचारित गर्न थालेका छन् । भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीयता कांग्रेसका नीति तथा व्यवहारका कारण देशभित्रै पनि यसलाई भारतपरस्त पार्टीको आरोप लाग्ने गरेको छ । र, यो आरोप निराधार होइन होइन भन्ने पटक-पटक कांग्रेस नेताहरुले पेश गर्दै आएका छन् । यसको पछिल्लो कडी हो, सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा फास्ट ट्र्याकबारे मंगलबार दिएको अभिव्यक्ति ।
देउवाले काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याक आफैंले बनाउने सरकारको घोषणालाई घुमाउरो होइन सिधा भाषामा विरोध गरे । त्यति मात्र होइन, उनले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छिमेकी भारतलाई नै दिनुपर्ने खुला वकालत गरे । यदी भारतीय कम्पनीलाई नदिएर आफैंले बनाएमा सरकारले सो कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भन्ने आशय उनले राखे, यो चाहिँ अलि घुमाउरो रुपमा ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा तराई काठमाडौं फास्ट ट्र्याक सरकारी लगानीमा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यति ठूलो परियोजना बनाउने ल्याकत स्वदेशी कम्पनीको छैन भन्ने देउवाको भनाई आफैंमा आपत्तिजनक नहोला । तर, त्यहाँभन्दा अगाडि बढेर उनले विदेशी कम्पनीको प्रवक्ता जस्तो बनेर क्षतिपूर्तिसम्मको कुरा गरे । फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गरी विदेशी (भारतीय) कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकेको भन्दै उनले अब यसबाट पछि हट्नु नहुने अडान राखे ।
भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकेको भन्ने देउवाको भनाई सत्य होइन । तत्कालिन सुशील कोइरालाको सरकारका भौतिक योजना मन्त्री विमलेन्द्र निधिले यसका लागि हरसम्भव प्रयास गरेका थिए, तर सफल हुन सकेनन् । भारतको इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सीयल सर्भिसेस (आइएल एन्ड एफएस) सँग सम्झौता गर्न अघिल्लो सरकारको अन्तिम क्याविनेट मिटिङसम्म उनले कडा लविङ गरेका थिए । तर एमाले मन्त्रीहरुले विरोध गर्दा असफल भए ।
आइएल एन्ड एफएस कम्पनीसँग गर्न खोजिएको सम्झौता कति राष्ट्रघाति छ भन्ने मिडियाहरुले उतिबेलै छताछुल्ल पारेका हुन् ।यो परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि डीपीआरसम्म भारतीय कम्पनी आफैंले गरेको हो । उसले देखाएको १ खर्ब १२ अर्बको अस्वभाविक मानिएको थियो । उसको हिसाबले ७६ किलोमिटर बाटो बनाउन प्रतिकिलोमिटर एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लगात पर्न आउँछ । जबकि भारतमा यस्तो फास्ट ट्र्याक प्रतिकिलोमिटर ३७ करोडको लागतमा बन्ने गरेको विज्ञहरु बताउछन् । प्रस्तावअनुसार सरकारले कम्पनीलाई सुरुमै १५ अर्ब रुप्रयाँ सित्तैमा दिनुपर्ने थियो । त्यसपछि सहुलियत ऋणको रुपमा ३ प्रतिशत ब्याजदरले ७५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । दुवै रकम जोड्दा ९० अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । यो भनेको आफैंले निर्माण गर्दा पर्याप्त हुने रकम हो ।
प्रस्तावमा न्यूनतम सवारी आवागमन संख्या अस्वभाविक बढी अनुमान गरिएको र अनुमान गरिएको थियो । जसअनुसार यदि कम्पनीले फास्ट ट्र्याकबाट आफ्नो लक्ष्यअनुसार कर उठाउन सकेन भने सरकारले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्छ । आगामी ३० वर्षसम्मको गाडीको चाप अनुमान गर्दा सरकारले वाषिर्क १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीलाई व्यहोर्नुपर्ने अनुमान विज्ञहरुको छए । १० अर्बका दरले कम्पनीलाई दिँदा पनि सरकारको ढुकुटीबाट ३ खर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनीले लैजानेछ । सो अवधिसम्म सरकारले फास्ट ट्रयाकको आम्दानीबाट एक पैसा पनि पाउँदैन । उल्टै नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनीलाई पैसा तिर्नुपर्छ । यस्ता राष्ट्रघाति प्रावधानहरुलाई लिएर संसदको अर्थ समितिले उक्त सम्झौता नगर्न र नेपाल सरकार आफैंले फास्टट्रयाक बनाउन सुझाव दिएको छ ।
देउवाको चासोको निहितार्थ
भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसको स्थानीय एजेन्ट प्रमोद राणा शेरबहादुर देउवाका ससुराली तर्फका नातेदार (सालो या जेठान) हुन् । तर, यही पारिवारिक स्वार्थले मात्रै उनी यो ‘राष्ट्रघात’ गर्न बेचैन बनेका हुन् भनेर मान्न सकिन्न । तत्कालिन भौतिक योजना मन्त्री निधि पनि देउवालाई खुशी पार्नलाई मार्त्रै यसमा लिट्टी कसेर लागेका थिए भनेर मान्न सकिन्न । त्यसो भए उनीहरु कुन परिवन्धमा परेका होलान् त ? के यसमा अनियमितताको ठूलै चक्रव्यूह रचना गरिएको छ ? अथवा यो कांग्रेस नेताहरुको भारतपरस्त मानसिकताको उपज मात्रै हो ? यी प्रश्नहरु अनुत्तरीत नै छन् ।
नेपालको संविधानमा असन्तुष्टी जनाएर भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपाली कांग्रेसको भारतपरस्थता नराम्ररी उदांगियो । अधिकांस कांग्रेस नेताहरु नाकाबन्दी भन्नै डराए । कतिले त खुलेरै भारतले नाकाबन्दी गरेको होइन भने । नाकाबन्दी लगत्तै भारतीय टिभी च्यानलहरु बन्द गर्ने केवुल सञ्चालकहरुलाई कांग्रेसी सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले कारवाहीको तरवार देखाएर खोल्न वाध्य पारे ।
तत्कालिन कांग्रेस सभापति स्व. सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको दौडमा सामेल हुँदा भारतको उम्मेदवार भन्ने छाप लाग्यो । चीनतर्फको नाकाहरु सुचारु गर्नका लागि बजेट दिन नमानेर कांग्रेसका अर्थमन्त्री रामशरण महत विवादमा आए । पछिल्लो समय सभापति शेरबहादुर देउवा सरकार ढाल्ने चलखेल गर्न भारत गए । यी यावत् घटनाक्रमहरुले भारतीय सञ्चारमाध्यमले भन्ने गरेको ‘भारत पक्षीय पार्टी’ को विल्लालाई नचाहेर पनि सत्य ठान्नुपर्ने हुन्छ ।
