२ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको एक अनुसन्धान अनुसार नेपालमा सरकारले १ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा कम्तीमा ३ रुपैयाँको उत्पादकत्व दिन्छ । किनभने सरकारले जति पुँजीगत खर्च गर्छ, त्यसको दोब्बर निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ ।

मुलुकको आर्थिक सम्मृद्धिमा सरकारको पुँजीगत खर्चको ठूलो महत्व र योगदान हुन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ ।

सरकार खर्च गर्न नसक्ने समस्याको दलदलमा भासिँदा मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापहरु संकुचित बन्दै गएका छन् । रोजगारीका नयाँ अवसरहरु सिर्जना हुन सकेका छैनन् ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत अर्थात विकास खर्च विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म ४५ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको २२ प्रतिशत हो ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयका अनुसार सरकारी ढुकुटीमा खर्च गर्न योग्य २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ । सरकारी ढुकुटीमा यतिधेरै बचत भएको यो पहिलोपटक हो । सरकारले खर्च गर्न नसकेका कारण मुलुकमा आर्थिक गतिविधिहरु खुम्चिँदा जनताको जीबनस्तर कठिन बन्दै गएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ (जीडीपी) को वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत मात्रै हुने तथ्यांक विभागले जनाएको छ । सरकारको आधिकारिक निकायबाट नै यस्तो प्रक्षेपण भएपछि अर्थशास्त्रीहरुले यो वर्षको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने दाबी गरेका छन् ।

अहिलेको नेपालको मुल समस्या भनेको स्रोतको अभाव होइन, समस्या हो उपलब्ध स्रोतको सही परिचालन हुन नसक्नु । सरकारको विकास खर्च किन हुन सकेको छैन ? त्यसको पहिचान गरी आगामी दिनमा सरकारी खर्च बढाउनुतर्फ सरोकारवालाहरुको ध्यान जान ढिला भइसकेको छ ।

किन खर्च हुन सक्दैन विकास बजेट ?

राजनीतिक अस्थीरता

विकास खर्च हुन नसक्नुको सबैभन्दा ठूलो कारकतत्व भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो । राजनीतिक नेतृत्व विकासप्रति संवेदनशील नभएका कारण राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भइरहेका छन् । ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि मात्रै ८ वटा सरकार फेरिए । चाँडो चाँडो सरकार फेरिँदा सरकारी नीति तथा योजनाहरु अस्थिर हुने भएकाले त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर विकास निर्माणमा देखिएको छ । विकास निर्माण ठप्प हुँदा विकास खर्च हुन नसकेको हो ।

कर्मचारीको मानसिकता

मुलुकमा विकास निर्माण हुन नसक्नुको अर्को अवरोध भनेको सरकारी कर्मचारीको मनोवृत्ति हो । धेरै कर्मचारीहरु कसरी मुलुकको विकास गर्ने भन्दा पनि कसरी पैसा कमाउने र जागिरको समय कटाउने भन्नेमा केन्द्रित छन् । आयोजनाका कामहरु लम्ब्याएर त्यहाँबाट अनुचित लाभ लिन खोज्ने सरकारी कर्मचारीहरुको विगविगी छ, जसले गर्दा विकास आयोजनाहरु बन्न नसकेका हुन् । अर्को कुरा सरकारी कर्मचारीहरुको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अत्यन्तै नकारात्मक छ  । कर्मचारीहरुले पनि विकासको संवेदनशीलता नबुझेका कारण मुलुकमा विकास निर्माणका कार्यले गति नलिएको हो ।

सार्वजानिक खरिद ऐन

विकास निर्माणको अर्को बाधक तत्व हो, सार्वजनिक खरिद ऐन । यो ऐनको पालना नगरे कारवाहीमा परिने र पालना गरे प्रक्रियागत जटिलताका कारण विकास निर्माणका आयोजनाहरु अघि बढ्न सक्ने स्थिति छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत कुनै पनि विकास निर्माणका काम अघि बढाउँदा टेन्डर आहृवान गर्नुपर्ने र सबैभन्दा कम रकममा टेन्डर हाल्नेलाई दिनुपर्ने नियम छ । त्यसरी कम पैसामा टेन्डर पार्ने ठेकेदारले विभिन्न बहानाका आयोजनाको समयावधि लम्याएर लागत बढाउने प्रवृत्ति छ ।

ठेेकेदार तथा व्यापारीहरुको गलत नियत

सरकारी कर्मचारीको मात्रै होइन, ठेकेदार व्यापारीहरु पनि समयमै र राम्रो आयोजना निर्माण गर्नतिर भन्दा कम गुणस्तरको आयोजना बनाएर बढीभन्दा बढी खर्च देखाउने प्रवृत्ति छ । उनीहरु कसरी हुन्छ आयोजनाको समयावधि लम्ब्याएर बजेट थप्नतिर लागि पर्छन् । जसले विकास आयोजनाहरु नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् ।

स्थानीय र उपभोक्ताको असहयोग

स्थानीय जनता र उपभोक्ता समितिका नाममा हुने राजनीति र वार्गेनिङ विकास निर्माणको अर्को बाधक तत्व हो । विकास आयोजनाहरु बन्ने क्षेत्रमा आसपासका सर्वसाधारणहरु संगठित भएर पुरा हुनै नसक्ने मागहरु राखेर काम अघि बढ्न दिँदैनन् । त्यसैगरी, संगठितरुपमा गरिने कार्टेलिङ र राजनीतिकरणले विकास आयोजनाहरुलाई अवरोध पुर्‍याइरहेका छन् ।

अख्तियारको त्रास

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्धाधुन्द छापा मारेर कर्मचारीहरुलाई दुख दिने गरेकाले पनि विकास निर्माणका आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् । काम गरेपछि त्यहाँ कारोबार हुने र कारोबार हुने ठाउँमा अख्तियारको आँखा लाग्ने भएकाले धेरै कर्मचारीहरुले अख्तियारबाट बच्न कामै नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । अख्तियारको डरले धेरै कर्मचारीहरु जोखिम लिएर काम गर्न सक्दैनन् ।

कमजोर सुशासन

माथि उल्लेखित बुँदाहरुको एकमुष्ट रुप हो- सुशासन । मुलुकमा जब सुशासन हुँदैन तब कुनैपनि क्षेत्रको विकास हुँदैन । अहिले नेपालमा भएको पनि त्यही हो ।