४ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समाजबादी र उत्तरदायी ल्याउने बताएका छन् ।
‘यो सरकारले समाजबादतर्फ फर्किएको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्धारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भने- ‘आर्थिक सम्मृद्धिबिना मुलुकमा समाजबाद स्थापित हुँदैन । त्यसैले बजेट आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुन्छ ।’
कम्निष्ट अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत राज्यकोषको ढुकुटी बाँडेर सिध्याउन लागेको भन्दै आफुलाई सुझाब दिन आएको उनले जानकारी दिए । आफु मुलुकको अर्थतन्त्रको संवेदनशीलताप्रति गंभिर भएकाले शंका नगर्न उनले आग्रह गरे ।
त्यस्तै उनले कतिपय व्यक्तिहरुले कृषि क्षेत्रलाई जुरुक्कै उठाउन बजेट ल्याउन सुझाएको पनि जानकारी दिए ।
बजेट निर्माण नै रोकियो
‘गगनजीहरुले मलाई रेस्ट गर्न लगाउनु भएको थियो,’ छेउमै भएका कांग्रेस नेता गगन थापालाई देखाउँदै उनले भने- ‘फेरि उहाँहरुले नै रेस्ट नगर भन्नुभयो र म तीब्ररुपमा बजेट निर्माणमा लागेको छु ।’
मन्त्री पौडेलले सरकार ढल्ने हल्लाले केहीदिन बजेट निर्माण प्रक्रिया नै रोकिएको बताए । ‘सरकार ढल्ने हल्लाले केहीदिन बजेट निर्माणमा लाग्न पाइएन । जेठ १५ गते बजेट ल्याउने नै पर्नेछ, अब त काउन्डाउन पनि सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने ।
सरकारले जुनसुकै हालतमा संविधानले तोकेको दिन अर्थात जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने उनले जानकारी दिए ।
आवश्यक सुझाब समेटिन्छन्
उनले अहिले आफू भन्ने भन्दा पनि सुन्ने स्थितिमा रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा उपस्थित सांसद, अर्थशास्त्री, उद्योगी व्यवसायीहरुको सुझाब सुनिसकेपछि मन्त्री पौडेलले भने- ‘यहाँहरुले व्यक्त गरेका महत्वपुर्ण सुझाबहरु संभव र आवश्यक भएसम्म समेट्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’
के के थिए सुझाव ?
संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति सांसद् गगन थापाले समयमै बजेट आएपनि खर्च गर्न दिने समय धेरै पछि मात्रै हुने गरेको भन्दै आयोजना कार्यान्वयन गर्न ‘क्यालेण्डर’ बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिए । उनले फागुन महिनामा ‘पोलिसी अडिट’ गर्नुपर्ने र फागनु पछि पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका आयोजना खारेज हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
विकासको बाधकको रुपमा विद्यमान ऐन, कानून रहेको भन्दै उहाँले विद्युत ऐन, जग्गा ऐन जस्ता करिब ३५ वटा विभिन्न ऐन छिटो संसद्मा पेश गर्न र पारित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अति सुस्त गतिमा भएको भन्दै यस्तो सुस्ततामा विकास निर्माणले तीब्रता पाउन नसक्ने उनको भनाई थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उर्जाको अभावमा उद्योग संचालन हुन नसक्ने भन्दै उर्जाको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उर्जाका लागि सरकारले भनेको समयसम्म कुर्न तयार रहेको तर भनिएको समयमा विद्युत पाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
मुरारकाले आगामी बजेटमा छुट र सुविधा नमागेको भन्दै गैरभन्सार अवरोध हटाउन आग्रह गर्नुभयो । उनले उद्योगमा छिर्ने बाटो सहज भएपनि निस्कने बाटो गाह्रो भएको भन्दै खोलेको उद्योग बन्द गर्ने सहज बाटो बनाइनुपर्ने बताए । आर्थिक अपराध गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई जेलमा राख्नुभन्दा आर्थिक जरिवाना गर्नेतर्फ ध्यान राज्यले दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
वरिष्ठ अर्थविद् प्रा.डा. विश्वाम्भर प्याकुरेलले कृषि क्षेत्रको विकास नभएसम्म अरु केहि हुनै नसक्ने बताए । उनले ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्नुपर्न सुझाए । हालको स्थितीमा आर्थिक संकटबाट मुक्त हुन नसक्ने भन्दै उहाँले बजेट कार्यान्वयनमा लागि संरचनात्मक परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले उत्पादन बृद्धिमा जोड दिदै नेपालको कृषि क्षेत्रलाई भारतसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । उनले बजेट पारित गर्ने नाममा सांसद्लाई खुशी पार्न सांसद् बजेट बढाउने काम झुक्कीएर पनि नगर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा सांसद् उदय शम्सेर राणा, नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिल शाह, नेपाल उद्योग परिसंघका सतिश मोर, ईपानका महासचिव कुमार पाण्डे, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कमलेश अग्रवाल, पर्यटन व्यवसायी भरत बस्नेत, गार्मेट संघका अध्यक्ष अशोक अग्रवाललगायतले आगामी बजेटमा आ–आफ्नो क्षेत्रका सुझाव दिएका थिए ।
