७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना तथा शिक्षकहरुको तलब बढाउने तयारी गरेको छ । कर्मचारी संगठनले तलब तथा भत्ता बढाउन तीब्र दबाब दिएपछि सरकार बढाउने मनस्थितिमा पुगेको हो ।
तलब र भत्ता गरी न्यूनतम १५ देखि अधिकतम २० प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने सम्भावनामा छलफल भइरहेको बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
हरेक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब तथा भत्तामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कर्मचारी सेवा विनियमावलीको दफा २७ मा उल्लेख छ । त्यसका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति बन्छ र सो समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले निर्णय गर्छ ।
दुई बर्षदेखि तलब नबढेको भन्दै अहिले बढाउनुपर्ने मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी संयोजकत्वको समितिले सुझाएको स्रोतहरुको दाबी छ । मूल्य बृद्धि ब्यापक बढेको भन्दै कर्मचारीहरुले ५० प्रतिशतसम्म तलब बढाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
सरकारले तलबभन्दा बढी भत्ता वा अन्य कुनै इन्सेन्टिभको रुपमा कर्मचारीले पाउने पैसा बढाउने तयारी गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । तलब बढाउँदा नियमित तलबवाहेक पेन्सन थाप्ने पूर्वकर्मचारीहरुलाई पनि त्यही अनुपातमा थप रकम दिनुपर्ने भएकाले भत्ता बढाउनु पर्ने पक्षमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु छन् ।
गत वर्ष पनि कर्मचारी संयन्त्रबाट तलब-भत्ता बढाउन तीब्र दबाब आएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले भूकम्पले मुलुक जर्जर बनेकाबेला कर्मचारीको तलब बढाउन नसकिने अडान लिएका थिए ।
भूकम्पकै कारण यस वर्ष पनि अर्थतन्त्र नाजुक रहेको र आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको अवस्था छ । तर, लोकपि्रय बजेट ल्याउने तयारी गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भने कर्मचारीलाई खुसी बनाउन तलब बढाउने तयारी गरेको हो ।
यसअघिका मन्त्री लालबाबु पण्डितले डीभी-पीआर भएका कर्मचारीले सरकारी जागिर खान नपाउने व्यवस्था गरेपछि एमालेसँग सरकारी कर्मचारीहरु असन्तुष्ट पनि छन् । उनीहरुलाई फकाउन पनि एमालेका अर्थमन्त्री तलब तथा भत्ता बढाउने निस्कर्षमा पुगेका छन् ।
