८ जेठ, काठमाडौं । नेपालका सबै गाविसमा सडक पुगिसकेको छैन । सडक पुगेका ठाउँमा पनि वर्षायाममा अधिकांश ग्रामीण सडकमा सवारी साधन चल्दैनन् । चलेका सडक पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् ।
तर, सरकारले दुई वर्षभित्र प्राविधिक रुपमा योग्य र सम्भव हुने सबै गाविसमा सडक सञ्जाल पुर्याउने योजना तयार पारेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागले यस्ता ४ सय १८ वटा गाविसको पहिचान गरेको छ ।
पदयात्राका लागि चर्चित र संरक्षित क्षेत्रहरु रहेका गाविसमा भने सडक सञ्जाल नपुर्याइने विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटाले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
विभागले ४ सय १८ गाविसमा सडक सञ्जाल पुर्याउन भन्दै विस्तृत परियोजनाको प्रतिवेदन तयार पार्दैछ । हिमाली क्षेत्रमा २ सय ६, पहाडी क्षेत्रका २ सय १० र तराईका २ वटा गाविस सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो योजना घोषणा गरिसकेको छ । सरकारको योजना सफल हुने हो भने अबको २ वर्षभित्र यी सबै गाविसमा सडक पुग्नेछ ।
डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोड्न बाँकी रहकै अवस्थामा सरकारले सबै सम्भाव्य गाविसमा सडक पुर्याउने महत्वकांक्षी योजना तयार गरेको हो ।
यसका लागि ३ सय २३ वटा नयाँ सडकका ट्राक खोल्नुपर्नेछ । नयाँ ट्रयाक ५ हजार १ सय ५९ किलोमिटर लामो हुने महानिर्देशक सापकोटाले बताए । हिमाली क्षेत्रमा ३ हजार, पहाडी क्षेत्रमा २ हजार र तराईमा ४७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलेपछि मात्रै सकै गाविसमा सडक पुग्नेछ ।
‘यो सडक वातावरणीय हिसावले पनि उपयुक्त हुने गरी बनाउने हाम्रो योजना छ’ उनले भने-‘इञ्जिनियरिङ अध्ययन गरेर बाँकी गाविसमा सडक पुर्याउने गरी तयारी भइरहेको छ ।’
४ सय १८ वटा गाविसमा सडक सञ्जाल पुर्याउन झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यसमा स्थानीय समुदाय र स्थानीय निकायहरुको तर्फबाट २ अर्ब बराबरको जनसहभागिता पनि जुटाउने सरकारको तयारी छ ।
‘अबको दुई वर्षभित्रै सबै गाविसमा सडक पुर्याउन सम्भव छ । बजेट भने पर्याप्त विनियोजन हुनैपर्छ’ सापकोटाले भने-‘भदौसम्ममा हामी सबै सडकको विस्तृत योजनाको खाका तयार पारिसक्छौं । त्यसपछि काम सुरु हुन्छ ।’
सडक सञ्जालको स्तरउन्नती
सरकारले नयाँ गाविसमा सडक पुर्याउनेसँगै जिल्लाका रहेका मुख्य सडक सञ्जालको स्तरउन्नती गर्ने योजनालाई पनि प्राथमिकताका राखेको छ । जिल्लामा तयार भएको यातायात योजना अनुरुप मुख्य ग्रामीण सडकहरुलाई १२ महिना चल्न सक्ने बनाउने योजना बनाइएको हो ।
यस्ता सडकलाई वर्षदिन भरी सुचारु राख्न झण्डै २८ सय पुल तथा कल्भर्ट निर्माण गर्नुपर्ने महानिर्देशक सापकोटाले बताए । यसका लागि अर्बौं खर्च लाग्ने अनुमान छ ।
अहिले देशभर ५२ हजार ८ सय किलोमिटर ग्रामीण सडक छन् । जसमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी कच्ची सडक छन् भने झण्डै २५ प्रतिशत सडकाम ग्राभेलिङ गरिएको छ । मुस्किलले ३ प्रतिशत सडकमा कालोपत्रे गरिएपनि ति सडकको अवस्था पनि कच्चीको जस्तै छ ।
कच्ची सडकमा वर्षाको समयमा गाडी चल्न सक्छन् भने ग्राभेलिङ गरिएका सडक पनि अधिकांश वर्षमा सवारी चलाउन योग्य हुँदैनन् ।
‘सडक निर्माण भए पनि स्तरोन्नति नहुँदा स्थानीयको आथिर्क जीवन उकासिन सकेको छैन’ महानिर्देशक सापकोटाले भने-‘पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारका रुपमा रहेको सडकलाई सबै गाविसमा जोडेर मुख्य सडकलाई १२ महिना चल्न सक्ने बनाउनु हाम्रो उद्देश्य हो ।’
