Comments Add Comment

बजेट निर्माणको प्रसव बेदनामा अर्थ मन्त्रालय

राजनीतिक कार्यक्रम र करको दर मात्रै तय हुन बाँकी

finance ministery (1)

१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले पाँच दिनपछि अर्थात् आउँदो जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ । यतिबेला अर्थ मन्त्रालय प्रसव बेदनामा रहेकी गर्भवती जस्तो अवस्थामा छ ।

बितेका वर्षहरुमा सरकारले असारको अन्तिम दिन बजेट ल्याउने भए पनि नयाँ संविधानले यो वर्ष नयाँ जेठ १५ मै ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एक महिनाअघि देखि नै अर्थ मन्त्रालय ढोका थुनेर बजेट निर्माणमा जुटेको थियो ।

अहिले बजेट निर्माणको ९५ प्रतिशत काम सकिएको अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । नियमित बजेटको कायक्रमहरु तयार भइसकेको तर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक कार्यक्रम र करको विषय तय हुन बाँकी रहेको बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ ।

‘मन्त्रालयहरुसँग छलफल सकिइसकेको छ, कुुन-कुन परियोजनाहरुलाई कति बजेट भनेर विनियोजन भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो- ‘करको दर भने बजेट आउने अघिल्लो दिन रातीमात्रै उल्लेख गरिने छ । यद्यपि करमा के गर्ने भन्ने विषयमा एक किसिमको छलफल चाहीँ भइसकेको छ ।’

बजेटको वास्तविक जन्म भनेको अन्तिम २४ घन्टामा हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा बताउँछन् । ‘नियमित कार्यक्रमको बजेट विनियोजन भइसकेको छ तर राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने कार्यक्रम र करका दर तथा दायरा बजेटका मुख्य तत्व हुन् त्यो चाहीँ अन्तिम २४ घन्टामा आउने हो,’ शर्माले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाका अनुसार यतिञ्जेलमा राष्ट्रिय महत्वका र खुद्रा योजनाको बजेट विनियोेजन भइसक्छ । करोड भन्दा तलका आयोजनाहरु १५ दिनअघि नै छनोट भइसक्ने उनले बताए ।

मन्त्री, पूर्वमन्त्री र सांसदहरु हचुवाको भरमा कार्यक्रम राख्न दौडधूप गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको उनी बताउँछन् ।

‘सिंहदरबार र अर्थमन्त्रीकहाँ धाउने प्रवृत्ति बढेको हो । आगामी दिनमा सिंहदरबार होइन गाउँ र जिबिसतिर धाउने प्रकृतिको विकास गर्नुपर्छ,’ कोइरालाले भने ।

budget 2073-74राजनीतिक दल तथा विपक्षी दलहरुले अन्तिम समयमा योजना तथा कार्यक्रमहरु लिएर आउने भएकाले अन्तिम सयम बजेटको महत्वपूर्ण समय हुने शर्मा बताउँछन् ।

‘दलका प्रभावकारी नेताहरुबाट आउने टुक्रे आयोजनाको कामै सुरु भएको छैन’ शर्माले भने- ‘सानातिना परियोनाजहरु नै २ लाख ५० हजारको हाराहारीमा हुन्छन् । जिल्लाबाट आएका योजनाहरु २ लाख छन् भने यहाँ नेताका खल्तीबाट ५० हजार योजना निस्कन्छन् ।’

सानो आयोजनहरुको जिम्मा योजना आयोगले पाएको हुनाले यो बेला योजना आयोगलाई चरम दबाब हुने उनले बताए ।

‘सरकारले सुरुमा वास्ता नगरेका राजनीतिक प्रकृतिका आयोजनाहरु यही बेला बजेटमा घुसाइन्छन्,’ उनले भने- ‘जसले अर्थमन्त्रालयको टेवल दह्रोसँग ठोक्न सक्छ उसैले धेरै बजेट पाउँछ ।’

योजना आयोगले तोकेको सिलिङमध्ये ९० प्रतिशत बजेटको विनियोजन भइसकेको हुने र बाँकी १० प्रतिशत मात्रै विनियोजन हुन बाँकी हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment