Comments Add Comment

‘मेरो पेन्सन बढ्यो, तर देश समस्यामा पर्‍यो’

पूर्वडेपुटी गभर्नर काफ्ले भन्छन्- ऋण काढेर गरिएको भतेरजस्तो बजेट

१६ जेठ, काठमाडौं । ‘व्यक्तिगतरुपमा खुसी छु किनकी बजेट घोषणासँगै ६ हजार रुपैयाँले मेरो पेन्सन बढेको छ, तर वित्तीय भारले देश डुब्छ कि भनेर टेन्सन बढेको छ,’ बजेटबारे प्रतिक्रिया लिन फोन गर्दा पूर्ववाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव शम्भुशरणप्रसाद कायस्थले सुरुमै यस्तो चिन्ता सुनाए ।

shambhusaran-kayastha
शम्भुशरणप्रसाद कायस्थ

सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाउँदा राज्य कोषको ढुकुटीमा २६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भार थपिएको छ ।

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाका लागि ३२ अर्ब र अन्य अनुदानमुखी कार्यकमबाट करिब ३० अर्ब गरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राज्यकोषको ढुकुटीमा कूल १ खर्ब रुपैयाँ वित्तीय भार थपिएको कायस्थले बताए ।

बजेटमा ऋणको आकार ३ खर्ब बढी पुर्‍याइएको तर त्यसरी उठाइएको ऋण वितरणमुखी कार्यक्रममा छरिएकोप्रति कायस्थले चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण गरिरहँदा मलाई त्यो प्रधानमन्त्री ओलीजीको जस्तै मिठो भाषण लाग्यो, एकाग्र भएर सुनिरहेँ,’ उनले भने -‘तर, ऋण काढेर भतेर लगाएको देख्दा कसरी चित्त बुझाउन सकिन्छ र ?’

बजेटको असरले आगामी वर्ष महंगी नियन्त्रण गर्न नसकिने उनको ठहर छ । ‘सरकारले मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ, लेखेर राख्नुहोस् आगामी वर्ष दोहोरो अंक (१० प्रतिशतभन्दा बढी)ले महंगी बढ्नेछ,’ कायस्थले भने- ‘आर्थिक वृद्धि चाहीँ ३ प्रतिशतमात्रै भयो भने पनि ठूलो उपलब्धि हो ।’ सरकारले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

बजेट कार्यान्वयन नहुने, बैंकको लगानीयोग्य रकम बढ्ने र राष्ट्र बैंकलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उठाउने राजस्वको लक्ष्य कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको आकारको २५ प्रतिशत हो । यसअघिका सरकारले सामान्यतया बजेटमा जीडीपीको १७ देखि १८ प्रतिशतमात्रै राजस्वको लक्ष्य राख्दै आएका थिए ।

राजस्वको लक्ष्य निकै महत्वकांक्षी राखेर बजेटको आकार अत्याधिक बढाइएकाले आगामी वर्ष अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित हुने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

‘राजस्व कसेर उठाएको र ऋण लिएको पैसा पुँजी निर्माण (विकास निर्माण)मा खर्च नभई वितरणमै खर्च हुने संभावना ठूलो छ, यसले भविष्यमा ठूलो वित्तीय दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ,’ खनालले भने ।

विकास बजेट घटाउनु दुखदः डा. शर्मा

Dr.-Shankar-Sharmaबजेटमा केही पक्ष सकारात्मक भएपनि धेरै पक्ष नकारात्मक भएको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा बताउँछन् । ‘पूर्वाधार र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याइनु निकै राम्रो कुरा हो,’ शर्माले भने- ‘अहिले कुल बजेटको ४३ प्रतिशत रहेको विकास बजेटलाई घटाएर २९ प्रतिशतमा ल्याउनु भने निकै दु:खद छ ।’

सरकारले चालु खर्च बढाएर वित्तीय अनुशासनहिनताको स्थिति सिर्जना गर्न खोजेको उनको भनाई छ । जीडीपीको ४५ प्रतिशतभन्दा बढीको बजेटको आकार आउनु स्वभाविक नभएको उनले बताए । ‘सामान्यतया जीडीपीको २५ देखि ३५ प्रतिशतको बजेटको आकार राम्रो हुन्छ,’ शर्माले भने- ‘तर, ऋण दोब्बरले बढाएर बजेटको आकार बढाइएको छ, यसबाट राम्रो परिणामको आश गर्न सकिँदैन ।’

अहिले जीडीपीको २.८ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्दा पनि नेपाल दक्षिण दक्षिण एसियामै सामाजिक सुरक्षामा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने देश भएको उल्लेख गर्दै शर्माले बजेटले यस्तो खर्च बढाएर ४.५ प्रतिशत पुर्‍याएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘यसरी सामाजिक सुरक्षामा मनलाग्दी बढाएर हामीले कहिलेसम्म थेग्न सक्छौं ?,’ उनको प्रश्न छ ।
 
सामाजिक सुरक्षाको भार थेग्न गाह्रोः काफ्ले

Gopal-Kaphleनेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्ले अहिलेको आवश्यकता ठूला आयोजना निर्माण गरेर अघि बढ्नु पर्ने भए पनि तर सरकार भने मोटो धनराशी सामाजिक सुरक्षालगायतका नाममा वितरण गर्न उन्मुख भएकाले आगामी दिनमा यसको भार थेग्न कठिन हुने बताउँछन् ।

‘यसरी अन्धाधुन्ध पैसा बाँड्दै जाने हो भने देशले थेग्न सक्छ सक्दैन,’ काफ्लेले भने- ‘आर्थिक वृद्धि उच्च भएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा बढाउनु पर्छ । अहिलेको आवश्यकता उच्चतम आर्थिक वृद्धि हो र त्यसका लागि पुँजीगत खर्च नै बढाउनुपर्छ ।’

बजेट सुन्दा राम्रो भए पनि कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन भएको उनले बताए । सरकारको आयु अस्थायी छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि दशौं वर्षका योजनाहरु समेटेर बजेट घोषणा गरिनु लज्जास्पद भएको उनको भनाइ छ ।

‘यो बजेट सुनको जलप लगाएको गहना हो,’ काफ्लेले भने- ‘हेर्दा राम्रो तर आवश्यक परेको बेलामा बेचेर खर्च टार्न भने नसकिने ।’

सरकारले ऋणको भार बढाएर भतेरजस्तो बजेट बाँडेको काफ्लेको पनि आरोप छ । ‘यसरी भतेर लगाउँदै जाने हो भने देशले धान्न सक्दैन,’ उनले भने ।

विस्तारकारी वित्तीय नीतिका कारण मुद्रा प्रदाय उच्च दरले बढ्ने हुँदा मूल्य अनियन्त्रितरुपमा बढ्ने खतरा भएको उनले औँल्याए । ‘मूल्यवृद्धि रोक्न अब राष्ट्र बैंकको गभर्नरले अलोकप्रिय भएरै भएपनि कठोर मौद्रिक नीति ल्याउने हिम्मत राख्नुपर्छ,’ काफ्लेले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment