मधेसले धेरै खोजेको पनि हैन । केही थोरै कुराहरु छन् । यी कुरालाई सजिलै सम्वोधन गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको आन्दोलन निश्चय नै कस्तो चरणमा पुगेको छ भन्दाखेरि यसमा टिक्ने भन्दा पनि ठूलो भावनाको कुरा छ । एकदमै धु्रवीकरण बढिरहेका बेलामा झन झन काठमाडौंले यसलाई परपर ठेल्नु भन्दा पनि आत्मसाथ गर्ने ठाउँ छ । यो स्पेसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्दा पनि यसलाई अझै धकेलेजस्तो अनुभूत भइरहेको छ । विभिन्न छलफलमा मैले केही कुराहरु शेयर गर्दै आएको छु ।
जस्तो- सीमाकंन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र नागरिकताको सम्वन्धमा मैले केही कुरा गरेको छु ।
सीमांकनका विकल्पहरु
सीमांकनको विषयमा कुरा गर्दा कस्तो पोजिसन आएको छ भने यत्रो लामो आन्दोलन भइसकेपछि त्यसको प्राप्तिको अनुभूति चाँहि ग्राउण्डमा हुनुपर्छ । यसका लागि न्युनतम केही काम गरेर जान सकिन्छ जस्तो अनुभूत हुन्छ ।
त्यो न्युनतम भनेको के भन्दाखेरि पश्चिमको सन्दर्भमा ५ नम्बर प्रदेशको तराईको भू-भागलाई लगेर रोल्पासँग गाँसिएको छ, त्यो अन्यायपूर्ण नै हो । नवलपरासी, रुपन्देही र नवलपरासीलाई अहिले तत्कालै मलाई लाग्छ, नेताहरु पनि कन्भिन्स नै छन्, त्यसलाई तल झार्नुपर्छ । तर, यो किन ढीलो भइराखेको छ ? एउटा ‘अप्सन’ यो हुन सक्छ ।
कैलाली-कञ्चनपुरको पनि विवाद भएका बेलामा केही थारु एरियालाई लिएर ‘अप्सन-बी’ मा जान सकिन्छ । यो तत्कालै संविधान संशोधन गरेर गर्न सकिने कुरा हो ।
त्यस्तै पूर्वको सन्दर्भमा छलफल हुँदाखेरि मोरङ-सुनसरीको तलको पार्टलाई दुई नम्बर प्रदेशमा गाँस्न सकिन्छ । यसको ‘अप्सन-बी’ मा जाँदाखेरि झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिरहा र सप्तरीलाई मिलाएर अर्को प्रदेश बनाउन सकिन्छ ।
फरक विकल्पहरु छन् । तर, पोजिसन के भयो भन्दाखेरि मधेस आन्दोलन केही पनि होइन, यिनीहरुलाई पेलेरै जान सकिन्छ, यसलाई आइसोलेटेड गर्न सकिन्छ र विखण्डनकारीको बिल्ला भिराउन सकिन्छ, वार्ता गर्नुपर्दैन, जालझेल गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने लाइनलाई नै काठमाडौंले सपोर्ट गरेको हो कि ?
अहिले यत्रो थिग्रिएर आएको अवस्थामा यसलाई ‘क्यास’ नगर्ने हो भने पछि यो अवसर फुत्किन सक्छ ।
राष्ट्रिय सभाबारे
अर्कोचाँहि राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भमा पनि मैले कुरा राखेको छु । यो धेरै ठूलो विषय छैन ।
हरेक प्रदेशबाट ८ जना प्रतिनिधिको व्यवस्था गरेको अवस्था छ । ७ प्रदेशबाट ५६ जना । प्रदेश नं २ मा ५४ लाख जनसंख्या छ । प्रदेश नम्बर ६ मा १५ लाख जनसंख्या छ । ५४ लाख र १५ लाखको यत्रो फरक छ ।
कतिपय देशहरुमा यस्तो छ, तर त्यहाँ प्रदेशहरुलाई पूर्ण स्वायत्तता दिइएको छ । यदि प्रदेशलाई पूर्ण स्वायत्तता दिने हो भने नम्बरले फरक पारेन । तर, हामीले संघीयताको मोडेल भारतको भन्दा पनि पत्रु पाराले अपनाउने, अनि निर्वाचन प्रणालीचाँहि युरोपियन मोडल अपनाउने गरेका छौं, यो दाहोरो मापदण्ड भयो । यो सुहाएन । त्यसकारण जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरिदिनुपर्यो ।
नागरिकताबारे
नागरिकताको सन्दर्भमा पनि अहिले धेरै ठूलो विवादमा अड्केको अवस्थामा होइन । नागरिकताको सन्दर्भमा के छ भने विगतका ६ वटा संविधानमा नभएका धारा २७९ लाई कसरी लिएर आइयो त ? ठीक छ, कुनै निश्चित पदहरुमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिमा त्यस्तो गर्दा ठीकै होला, तर हरेक घरमा ४ जना सदस्यलाई त अयोग्य गर्दियो नि यो संविधानले ।
त्यत्रो लामो सूचि सुरक्षा निकायदेखि प्रदेशको प्रमुख, प्रदेशको सभामुखसम्म पनि रेणु यादव हुन नपाउने ? सरिता गिरी हुन नपाउने ? यस्तो प्रावधान विगतका ६ वटा संविधानमा थिएन । अहिले यो राख्नुको तर्क के हो, विधिशास्त्र के हो ? यो केही पनि स्पष्ट गरेको अवस्था छैन । मात्रै अंगीकृत भनिएको छ ।
तपाईहरुलाई म भन्छुः यो अंगीकृत अंगीकृत ‘टर्म’ मात्रै प्रयोग भएको हो, अहिलेको संविधानले जन्मसिद्धलाई पनि अयोग्य बनाएको छ । जन्मसिद्धलाई संसारमा कहीँ पनि बंशजसँग फरक गरेर राखिँदैन । तपाईले धारा २७९ पढ्नुभयो भने बंशजमात्रै हुने भनेको छ ।
तराईमा जन्मसिद्ध नागरिकको एक लाख जनसंख्या छ । तिनीहरुलाई पनि अयोग्य बनाइयो । तर, यस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा मलाई लाग्छ, सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
अहिले यी विषयहरुमा विभिन्न लेबलमा कुराकानी भइरहेको छ । तर, सरकारले यसलाई सुन्ने, स्पेस दिने र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने काम गरिराखेको छैन ।
गैरन्यायिक हत्याबारे
मधेस आन्दोलनका बेला यत्रो ५७ जनाको हत्या भएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐनले गोली चलाउन पाइने भनेता पनि घुँडामुनि मात्रै चलाउनुपर्छ भनेको छ । तर, सबै गैरन्यायिक हत्याको छानविन हुनुपर्छ भन्दा त्यति पनि हुन नसकेको अवस्था छ ।
यस्तो गैरन्यायिक हत्या गर्नेलाई दण्ड गरेर थोरै भए पनि युवापुस्तामा आशा जगाउन सकिन्छ । तर यस्ता न्युनतम कुराहरु पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था छैन ।
(मन्तव्यमा आधारित)
