२४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विदेशी संस्थाबाट ब्याण्डविथ खरिद गर्दा लाग्ने अग्रिम करकट्टी (टीडीएस) भुक्तानी दर बढाएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु महशुल बढाउने तयारीमा लागेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले टीडीएस भुक्तानी दर ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको छ । इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन नेपाल (आइस्पान)ले टीडीएस दोब्बर बनाइएकोमा आपत्ती जनाएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले आफुहरु इन्टरनेट सेवाको मूल्य बढाउन बाध्य हुने आइस्पानको चेतावनी छ । कर वृद्धि फिर्ता नलिएमा तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म महशुल बढ्ने आइस्पानले बताएको छ ।
आइस्पानले बजेट स्विकृत भइनसकेको हुँदा बृद्धि भएको टीडीएस फिर्ता लिन सरकार र संसदसँग माग गरेको छ । टीडीएस करको भार भुक्तानी प्राप्त गर्ने विदेशी संस्थाले बेहोर्नुपर्नेमा व्यवहारमा स्थानीय सेवा प्रदायकले तिर्नुपरेको छ ।
आइस्पानका अध्यक्ष सुमनलाल प्रधानले सरकारले बृद्धि गरेकोे करको भार स्वतः उपभोक्तामा सर्ने बताए । ‘अग्रिमकर कट्टी भुक्तानी दरमा गरिएको बृद्धी सरकारको हातहातमा मोबाइल र घरघरमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट अभियान विरोधी देखिएको छ’ उनले भने- ‘जनताको पहुँचमा सर्वसुलभ इन्टरनेट पुर्याउन कर घटाउनु पर्नेमा उल्टै बढाएर आश्चर्य चकित बनाइएको छ ।’
सरकारले ब्रोडब्याण्ड नीति २०७१ मा सन् २०२० भित्र मुलुकका सबै गाविसमा इन्टरनेट सुविधा पुर्याउने घोषणा गरेको छ । यो महत्वाकांक्षी योजना पुरा गर्न सरकार नै बाधक देखिएको अध्यक्ष प्रधानको भनाई छ ।
सरकारले ग्रामिण दुरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम सदुपयोग गर्न नसकेको हुँदा यसलाई घटाएर इन्टरनेट पुहँच बढाउन आइस्पानले ध्यानाकर्षण गरेको छ । सेवा प्रदायकले २ प्रतिशत ग्रामिण दुरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।
ब्रोडव्याण्ड नीतिले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको शुल्क नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर बजेटमा गरेको व्यवस्था यो नीति विरोधी देखिएको आइस्पानको आरोप छ ।
आइस्पानका निवर्तमान अध्यक्ष विनय बोहोराले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको नीति आफैमा विरोधाभास भएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले एकातिर इन्टरनेट विस्तारको महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ’ उनले भने- ‘अर्कार्तिर कर बृद्धि गरेर सेवा प्रदायकलाई त्रसित पार्ने काम गरेको छ ।’
सरकारले अंगिकार गरेको नीतिले इन्टरनेट सेवाको महशुल वृद्धि भई सेवा विस्तारमा संकुचन आउने बोहोरको दाबी छ । इन्टरनेट सेवा जनताको लागी अत्यावश्यक भइसक्दा पनि सरकारले अझै पनि विलासिताकै व्यवहार गर्दै आइरहेको उनको भनाई छ ।
इन्टरनेट सेवा संचारको प्रमुख माध्यम भई डेटा, भ्वाइस र भिडियोजस्ता सेवाहरु यसको माध्यमबाट उपभोग गर्ने कार्य तीव्र रुपमा बढेको छ । इन्टरनेट शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, बैंकिङ, यातायात लगायतको संचालनमा अत्यावश्यक र आधारभुत सेवा भइसकेको छ ।
इन्टरनेटबीना अहिले कुनै पनि प्रणाली संचालन हुन सम्भव छैन । सहज सुलभ पहुँचमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको आधारभूत निति भएमात्र आर्थिक क्रियाकलापमा बृद्धि सम्भव भएको आइस्पानको दाबी छ ।
आइस्पानका सदस्य तथा केवल टिभी महासंघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले सरकारले ल्याएको नीती मूल्य बृद्धिलाई सघाउने खालको भएको बताए । सरकारको नीतिगत अस्पष्टताका कारण अपेक्षाकृत रुपमा इन्टरनेट पहुँच बढ्न नसक्ने उनको भनाई छ । सरकारको यो नीतिले ५ प्रतिशतसम्म इन्टरनेट सेवाको महशुल बढ्न सक्ने पराजुलीले बताए ।
सरकारले विगतदेखि लिइरहेको २ प्रतिशत ग्रामिण दुरसंचार कोष र ४ प्रतिशत रोयल्टी गरि ६ प्रतिशत करले सेवा प्रदायकहरुलाई भार थपिरहेका बेलामा थप ५ प्रतिशत बढाउँदा इन्टरनेट सेवा विलसिताको वर्षमा पर्ने आइस्पानको ठहर छ ।
आइस्पानले कर बृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन र विद्यमान रोयल्टीको दर घटाउन नेपाल सरकार र व्यवस्थापिका संसदसँग माग गरेको छ ।
