२५ जेठ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिका सांसदहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) बारे अध्ययन गर्न भन्दै फिलिफिन्स घुमेर २८ लाख रुपैयाँ सिध्याएका छन् ।
अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा गएको १२ जनाको टोलीको भ्रमण खर्चका अर्थ मन्त्रालयले २८ लाख ५९ हजार ५ सय ३८ रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ ।
संसदीय टोलीले फिलिफिन्स घुमेर बाफियाको अध्ययन अनुसन्धान त गर्यो । तर, अर्थ समितिले बैंक सचालकसमेत रहेका केही सांसदहरुको स्वाथ्र्य अनुकुलको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिको टोली गत बैशाखमा खासगरी बासल-३ मा छलफल गर्ने उदेश्यका साथ फिलिफिन्स गएको थियो । तर, त्यही बासलले गर्न भनेका प्रावधानहरु भने संसदीय समितिले हटाएको छ । बासल भनेको संसारभरका बैंकहरुलाई लागू हुने विश्वव्यापी मापदण्ड हो ।
‘सीइओ, अध्यक्ष तथा सञ्चालकको कार्यकाल तोकिनु पर्छभन्ने तर्क बासल-३ लाई आधार मानेर गरियो तर यहाँ सहमतिमा बाफिया पारित गर्नुपर्ने भएकाले त्यो तर्कमा खासै तुक देखिएन,’ अर्थ समितिले दफाबार छलफलका लागि गठन गरेको उपसमितिका संयोजक दिपक कुइँकेलले भने ।
बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल तोकेर बाफिया पारित गराउन सक्ने अवस्था नरहेकाले आफ्नो उपसमितिले सहमतिमै कार्यकाल तोक्न नहुने सिफारिस गरिएको कुइँकेलले बताए ।
अर्थ समितिले पारित गरेको बाफियाको विधेयकप्रति विज्ञहरुले भने गंभीर आपत्ति जनाएका छन् । अर्थसमितिले सिफारिस गरेको बाफियाको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूल्ठूला समस्याहरु देखा पर्ने पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।
बैंकस सञ्चालकसमेत रहेका सांसदहरुले जे भन्यो त्यही पारित गरेको उनीहरुको आरोप छ । अर्थ समितिमा हेकामध्ये ४ जना बैंकका अध्यक्ष, दुई जना सञ्चालक र आधा दर्जन बढी सांसदहरु बैंकका ठूलो प्रमोटर सेयरहोल्डर छन् ।
आगामी हप्ता संसदको पूर्णसदनमा बाफियाबारे छलफल हुँदैछ । तर, फुल हाउसले फेल, पास वा फेरि संसोधनका लागि अर्थ समितिमै पठाउन सक्छ ।
व्यवसायीहरुले सांसद बनेर सिंगो संसदलाई नै आफ्नो स्वाथ्र्य अनुकुल चलाएको भन्दै संसदले के गर्नु हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरा तत्काल संसद विनियमावली बनाएर नियन्त्रण गरिनुपर्ने संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले बताए ।
