२६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा पहुँचको भरमा राजनीतिक नियुक्ति खाने तयारीमा रहेकालाई रोक्ने गरी सरकारले नियुक्तिसम्वन्धी मापदण्ड बनाउन थालेको छ ।
राजनीतिक नियुक्तिका नाममा योग्यता नै नभएका पदाधिकारीहरु सार्वजनिक निकायको बोर्ड र संस्थानमा पदाधिकारी भएर जाँदा सार्वजनिक संस्थापन धराशायी भएको भन्दै मापदण्ड ल्याउने तयारी थालेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले जेठ मसान्तभित्र मापदण्ड बनाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । र उसले मापदण्ड स्वीकृत भएपछि वेभसाइटबाट सार्वजनिक गर्न भनेको छ ।
सार्वजनिक निकायहरुमा हुने पदाधिकारी नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्ने उदेश्यले मापदण्ड बनाउन लागिएको हो । मापदण्ड नहुँदा संगीत क्षेत्रका मान्छेसमेत पहुँचका भरमा एउटा संस्थानको पदाधिकारीमा नियुक्त भए, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, यस्ता विकृति रोक्न मापदण्ड बनाउन भनिएको हो ।
अहिले जुन पार्टीले मन्त्रालय सम्हालेको छ, उसले आफु निकटका संस्थान तथा बोर्डमा विज्ञताका आधारमा भन्दा राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्ति दिने काम हुँदै आएको छ ।
एक हप्ताभित्र सबै मन्त्रालय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान तथा परिषदले पदाधिकारी नियुक्ति सम्वन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्नेछ ।
यस्तै कार्यालय सहयोगी तथा कम्प्युटर अपरेटर तहमा करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने सम्वन्धमा पनि मापदण्ड बनाउनुपर्नेछ ।
सचिवहरुको बैठकमा केही सचिवहरुले करारमा नियुक्त भएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको योग्यता नतोकिँदा काम गराउन नसकिएको भनी गुनासो गरेका थिए । त्यही आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट मुख्य सचिवले मापदण्ड बनाएर मात्रै करारमा पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
मापदण्ड नबनाई राजनीतिक नियुक्ति नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने पनि स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबावमा प्रेस काउन्सिलको सदस्यमा नियुक्ति पाएका दीपक पाठकको नियुक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘नमिलेको’ बताएको छ । साथै पाठकलाई दिइएको ९ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न अख्तियारले भनेको छ ।
