२६ जेठ, काठमाडौं । विश्वभर सनसनी मच्चाएको स्वीस लिक र पानामा पेपर्स लिक प्रकरणमा दर्जनभन्दा बढी नेपालीहरुको नाम मुछियो ।
स्वीस बैंकमा खोलिएका नेपालीहरुको खाताका सम्बन्धमा सडकदेखि सदनसम्म चर्को बहस पनि भयो । तर, यसको अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग भने यस्ता ठूला प्रकरणमा नाम मुछिएकाहरुका बारेमा थप तथ्य बटुल्न असफल भएको छ ।
नेपालीले जम्मा गरेको रकम कसरी त्यहाँसम्म पुग्यो र कहिलेदेखि कति नेपालीको खातामा कति रकम छ भन्नेसहित विस्तृत जानकारी जानकारी लिन नेपालको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकाय समर्थ देखिएको छैन ।
विभागका एक उच्च अधिकारी स्वीस बैंकहरुबाट उनीहरुको खाताबारे जानकारी लिन नसकिएको स्वीर्काछन् ।
इन्टरनेशजल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट (आइसीआइजे) ले ‘स्वीस लिक’ नाम दिएर सार्वजनिक गरेको विवरणमार्फत स्वीट्जरल्याण्डको एक निजी बैंकमा नेपालीले ५ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर (करिव ५ अर्व ४० करोड रुपैयाँ) रहेको खुलासा भएको थियो ।
स्वीटजरल्याण्डको निजी बैंक एचएसबीसीमा रहेको आठ जना ग्राहक नेपालसँग सम्बन्धित रहेको र त्यसमध्ये ३८ प्रतिशत नेपाली पासपोर्टबाहक वा नागरिक रहेको पनि ‘स्वीस लिक’ ले उल्लेख गरेको थियो ।
उसले गरेको दाबी अनुसार उक्त बैंकमा सन् १९८८ बाट बैंक एकाउण्ट खोल्न थालिएको हो । त्यसमध्ये सन् २००६ सम्ममा १२ वटा एकाउण्ट पुगे पनि त्यसमध्ये ८ वटा खाता सक्रिय रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
ती १२ वटा बैंक एकाउट सन् १९९४ पछि कोही पुरानो बैंक एकाउण्टलाई नवीकरण गरेर ल्याइएको वा सन् २००६ सम्ममा नयाँ खुलेका हुन् । ती बैंक एकाउण्टहरुको अरु ३६ वटा बैंक एकाउण्टहरुसँग सम्बन्ध देखिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । लिकले ८ जना खातावालहरुको नाम पनि सार्वजनिक गरेको थियो ।
केही हप्ताअघि अर्को पानामा लिक बाहिर आयो । यो लिकमा पनि ७ नेपालीहरुको नाम मुछियो ।
विशेष गरेर स्वीस बैंकमा कल छली वा चोरीलगायतका माध्यमबाट जम्मा गरेको रकम हुनसक्ने भन्दै संस्थाले ती विवरणहरु सार्वजनिक गरेको थियो ।
‘स्वीस बैंकका नेपालीको खाता रहेकोबारे अनुसन्धान गरिरहेका छौं । तर, त्यो कुन अवास्थामा छ भन्न मिल्दैन’ ती अधिकारी भन्छन्- ‘मिडियाले स्वीस बैंकमा खाता छ भनेकै भरमा हामीले अनुसन्धानको टंगो लगाउन सक्दैनौं ।’
आफ्नो बैंकमा रहेको ग्राहकको खाताबारे सजिलै जानकारी नदिने भएकाले अनुसन्धान जटिल बनेको विभागको दाबी छ । ‘नेपालले स्वीट्जरल्याण्डसँग त के छिमेकी भारतसँग पनि पारस्परिक कानुनी साहयता सन्धी गरेको छैन’ विभागका एक अधिकारीले भने-‘त्यसैले हामीले कुटनीतिक तहबाट गरेको अनुरोध स्वीकारियो भने मात्रै खाताका बारेमा विस्तृत जानकारी प्राप्त हुन सक्छ ।’
स्वीट्जरल्याण्डमा ग्राहकको खाताको गोपनीयताको उच्च प्रत्याभूति गरिएकाले यसमा समस्या भएको दाबी अधिकारीहरुको छ ।
विभागले डेढ वर्ष अघिको स्वीस लिक प्रकरण र हालसालैको पानामा पेपर्स प्रकरणमा नाम मुछिएकालाई बोलाएर सोधपुछसम्म गरेको छैन ।
‘कुनै कानुनी आधार तयार नभई कसैलाई बयान लिन बोलाउन सकिँदैन’ ती अधिकारी भन्छन्-‘हामीले कुटनीतिक तहबाट यसबारे सूचना दिएर सहयोग गर्न भनेका छौं । अनुसन्धान यति छिट्टै टुंगिँदैन ।’
विभाग सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका विषयमा आफ्ना अधिकारीहरु पनि दक्ष र निपूर्ण नभएको बताउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण्को विषय नै नयाँ भएको र पछिल्लो समयमा अवैध आर्जन गरेको धन विदेशमा लुकाएका ठूला मुद्दाहरु आउँदा विभाग अल्मलिएको अधिकारीहरु स्वीकार्छन् ।
‘हामीलाई दक्ष बनाउन पनि प्रयास भएको छैन । जटिल अनुसन्धानका लागि सरकारी तहबाट पनि राम्रो समन्वयन हुन सकेको छैन’ ती अधिकारी भन्छन्- ‘त्यसैकारण विदेशका बैंक खातासम्म पुगेर सूचना ल्याउन हामी सफल हुन सकेका छैनौं ।’
त्यसो त ०४६ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन रानी ऐश्वर्यले पम्फादेखि ठकुरानीका नाममा स्वीटजरल्याण्डमा पैसा थुपारेको चर्चा चलेको थियो । तर, त्यो विषय पनि छानविन नभई हल्लामै सीमित भयो ।
