२८ जेठ, काठमाडौं । नयाँ संविधानले केन्द्र, प्रदेश र नगरपालिका/गाउँपालिकाको तीनखाले संरचनाकोे परिकल्पना गरेको छ । संविधानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अस्तित्व छैन ।
यसरी नयाँ संविधानले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको व्यवस्था हटाएकोमा प्रशासनविदले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गाउँ र नगरपालिकापछि एकैचोटि प्रदेश प्रमुख वा गभर्नरको व्यवस्था गरिँदा सेवाग्राहीले अहिलेको भन्दा बढी सास्ती खेप्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने चिन्ता विज्ञको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार देश अब संघीयताको कार्यान्वयनमा जाँदैछ । अहिलेको व्यवस्थामा स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनले सेवा प्रवाहलाई ध्यान नदिएको आरोप लागिरहेका बेला कस्तो प्रशासनिक संरचना तय गर्न सकियो भने अब हुने संघीयताको अभ्यास सफल होला ? के यही कर्मचारी संयन्त्रले संघीय व्यवस्थालाई सफल पार्न सक्ला ?
यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर अनलाइनखबरका लागि पुष्प ढुंगानाले प्रशासनविद भीमदेव भट्टसँग गरेको कुराकानी:
हामी संघीयताको अभ्यासमा जाँदैछौं, प्रशासनिक कोणबाट सर्तक हुनुपर्ने कुराहरु केके हुन् ?
आफ्नो क्षेत्रको विकास त्यहीँको मान्छेले आफैँ गर्न सकुन् भन्ने मान्यताले आएको अवधारणा हो संघीयता । विकेन्द्रि र स्थानीय तहबाट स्वचालित प्रशासनबाट यी सबै काम गर्न सक्नुपर्छ ।
तर, समस्या के देख्छु भने संघीयतामा जाँदा वर्तमान राजनीतिज्ञहरुको चरित्र हेर्नुपर्छ । अहिलेका नेताहरुले जति विकेन्द्रीकरणका कुरा गरे पनि व्यवहारमा भने केन्द्रमुखी नै छन् । भोलि उनीहरुले आफूसँग आएको अधिकार तल्लो तहमा दिन तयार हुन्छन् कि हुन्नन् ? सचेत हुनुपर्ने कुरा हो यो ।
यस्तै स्थानीय तहका नागरिक कति आत्मनिर्भर छन् ? उत्पादन राम्रो छ भने ठीकै हो, होइन भने स्थानीय निकायको उत्पादन र बजेटले धान्दैन । यस्तो बेलामा केन्द्रसँग बजेट माग्ने हो भने स्थानीय सरकार फेरि केन्द्रको ‘डोमिनेसन’मा पर्नेवाला छ ।
प्रशासनमा पुनर्संरचना गर्दा के-के कुरामा सचेत हुनुपर्छ ? कस्तो हुनुपर्छ त्यसको स्वरुप ?
हरेक प्रान्तमा एकजना गभर्नर हुन्छ । त्यो प्रशासनतर्फको प्रमुख हुन्छ । हामीले पहिले नै कुशल प्रशासक छान्न सक्यौँ भने आधा सुधार आफैँ हुन्छ । भ्रष्ट छविको छान्यौँ भने सुरुमै भ्रष्टाचारको बिउ रोप्छौँ ।
हाम्रो संविधानमा हामीले केन्द्र, प्रान्त, जिल्ला र गाउँपालिका / नगरपालिका हुने भनेका छौँ । म प्रशासनको विद्यार्थीका हिसाबले हेर्दा संरचना निर्माणमा हामी आफैँ प्रष्ट हुन सकेनौँ । शुरुमै अन्योल बढेका छन् ।
केमा प्रष्ट हुन सकिएन ?
जस्तै प्रत्येक प्रान्तमा जिल्ला राखिएको छ, तर अधिकार दिइएको छैन । प्रान्तपछि एकैपटक गाउँपालिकालाई अधिकार दिइएको छ । अहिलेको जिल्लाले गर्ने काम अब गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्न सक्छजस्तो मलाई लाग्दैन । यो निकै अव्यवहारिक निर्णय हो ।
जस्तै सुदुरपश्चिमको हेडक्वार्टर डोटीलाई राखियो भने बैतडीको मान्छे सेवा लिन कहाँ जाने ? बैतडीका मान्छे हरेक सेवा लिन गाउँपालिका जाने हो भने लाइन एजेन्सी अर्थात मन्त्रालयले दिने सबै सेवा त्यो गाउँपालिकाले दिन सक्छ त ? मलाई सक्छजस्तो लाग्दैन । अहिले एउटा गाविस सचिव टिकाउन नसकेको हामीले त्यो दुर्गम गाउँपालिकाहरुमा कस्तो सेवा दिन्छौँ होला त ?यहाँनिर हामीले ठूलो कमजोरी गर्यौँ कि भन्ने लागिरहेको छ ।
तर, संविधानले त जिल्ला रहने भनेको छैन र ?
जिल्ला रहन्छ भनेको छ तर त्यसले काम गर्छ भनेको छैन । काम गर्ने निकायहरुमा प्रान्त, त्यसपछि सिधै स्थानीय गाउँपालिका/नगरपालिका रहने भनेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश, जिल्ला प्रहरी भनेको छ, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय भनेको छैन । हुनुपर्ने के भने केन्द्र, प्रान्त, जिल्ला र स्थानीय सरकार । यस्तो भइदिएको भए संघीयतामा जाँदा सजिलो हुन्थ्यो । तर, जिल्लाले नै राम्रो काम गर्न नसकिरहेका बेला त्यो काम गाउँपालिकालाई दिँदा हामी बढी सचेत हुनुपर्छ ।
प्रशासनमा तलसम्म जाने कन्ट्रोल निकाय भएन भने यसले अनियमितता निम्त्याउँछ ।
संघीयतामा गइसकेपछि कर्मचारीको व्यवस्थापन चाँहि कसरी गर्नुपर्छ ?
गाउँपालिकासम्म हामीलाई प्राविधिक र प्रशासनिक तहका कर्मचारी चाहिन्छ । प्रशासनका लागि त कर्मचारी राखौँला, प्राविधिक कर्मचारीको पदपूर्ति गराउन निकै गाह्रो छ ।
आज गाविसमा सचिव पठाउन नसकेर एउटा सचिवले ४ वटासम्म गाविस हेरेर बस्नुपरेको छ । यसको मुख्य कारण के हो भने दुरदराजमा कुनै सुविधा छैन, कुनै वृद्धि विकास हुँदैन । उसका पनि परिवार, बालबच्चा छन्, तिनीहरुको कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यो कुरा सामान्य जस्तो लागे पनि चुनौतीका रुपमा आउन सक्छ ।
भोलि त जिल्लामा पुगेपछि ऊ जिल्लामै सीमित हुन्छ, अहिले त कम्तिमा २/३ वर्षमा सरुवा भएर केन्द्र आउन सक्ने स्थिति त छ । त्यसकारण हामीले ती ठाउँको सेवा सुविधामा बस्ने क्याडर विकास गर्नसक्नुपर्छ । क्याडर पनि दुबैखालका चाहियो, प्राविधिक र प्रशासनका । प्राविधिक जनशक्ति आजको भोलि तयार हुने कुरा होइन । १२ पास गरेको विद्यार्थीलाई डाक्टर बनाउन पनि ७ देखि ८ बर्ष कुर्नुपर्छ । त्यतिका वर्षसम्म त त्यहाँ सुविधा कहाँबाट दिने ?
कर्मचारी प्रशासनमा आउनसक्ने अरु समस्या के हुन् ?
यदि भोलि प्रान्तले केन्द्रबाट दिएको मान्छे राख्दिँन, म मेरै प्रान्तको मान्छे राख्छु भन्यो भने के गर्ने ? हामीले प्रान्तलाई त्यो अधिकार दिएका छौँ । यो निकै जटिल विषय बन्न सक्छ । यी पुराना मान्छे लिन्न, मेरै ठाउँका मेरै भाषा बुझ्ने कर्मचारी लिन्छु भन्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यही भएर पनि कर्मचारी व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
अहिले कर्मचारीसँग सेवाग्राहीहरु फिटिक्कै सन्तुष्ट छैनन्, यो असन्तुष्टि हटाउन पुनर्संरचना गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ?
कर्मचारी र सेवाग्राहीको सम्वन्ध राम्रो नहुनुको मुख्य कारण क्षमतावान कर्मचारीहरु फ्रन्ट अफिसमा बसेर काम गर्न नरुचाउनु हो । क्षमता भएकाहरु जिल्लामा बस्न मान्दैनन् । अधिकाशं दुर्गम जिल्ला अहिले खरदार र सुब्बाले चलाइरहेका छन् । अब कम्तिमा तोकिएको कर्मचारी नियमित आफ्नो कार्यथलोमा रहने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
दोस्रो कुरा, उनीहरुको जिम्मेवारी सही ढंगले तोक्नुपर्छ । उसले राम्रो काम गरिरहेको छ भने रिवार्ड गर्नुपर्यो, सेवा दिँदैन, घुसमात्रै खान्छ, व्यक्तिगत स्वार्थबाहेक केही गर्दैन, सेवाग्राहीले बढी गुनासो गरे भने फायर पनि गर्न सक्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । रिवार्ड र पेनाल्टी एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने मान्यताबाट संरचना बनाइदिनुपर्छ । आश र क्रास नभई प्रशासन चल्दैन, दुवै बराबर हुनुपर्छ ।
पुनर्संरचनामा जाँदा कर्मचारीका तर्फबाट देखिएको खतरा के हो ?
मुख्यतः एक अर्को प्रान्तवीच समन्वयन गर्दैनन् कि भन्ने एउटा मुख्य खतरा देख्छु । पुनर्संरचनामा जाँदा कर्मचारीले केन्द्र छोड्न नमान्दिने खतरा पनि उस्तै छ । यदि त्यस्तो भयो भने मुलुकले ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्छ ।
कुशल प्रशासक केन्द्रमै बस्न रुचाउने, कमजोर र भ्रष्ट स्वभावका कर्मचारीहरु प्रान्तको नेतृत्व गर्न तम्सिने स्थिति आयो भने संघीयता नै असफल हुने बाटोमा जान्छ ।
र, अहिले गाउँ विकास समितिमा जस्तै मिलेर बजेट खाने काम हुन थाल्यो भने कसले रोक्ने ? एक वर्षमा तीनलाखको पान खाने अनौठो देश हो यो । त्यस्ता विकृतिहरु मौलाउन सक्छन् । धेरै हौसिएर जानुहुँदैन । हामीले सामान्य, सरल काम थाल्दै छैनौँ । धेरै गाह्रो काम निकै असहज अवस्थामा गरिरहेका छौँ । त्यसैले सुरुका चरणहरु निकै सचेततापूर्वक पाइला चाल्नुपर्ने अवस्थामा छौँ ।
के गर्यौँ भने त्यस्ता खतराबाट जोगिन सक्छौँ ?
गर्भनर छनोटमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ । गर्भनरमात्र इमान्दार, भिजन भएको भइदियो भने धेरै कुरा आफैँ ठीक हुन्छ । राजनीतिक संयन्त्रहरुले मिलेर काम गर्नुपर्छ । कर्मचारीले पनि केही वर्ष देशलाई सिस्टममा लान मेरो योगदान छ भन्ने सम्झेर काम गर्नुपर्छ । यसरी गयौँ भने त भविष्य सुन्दर छ ।
स्थानीय सरकार अर्थात गाउँपालिकाप्रति जनविश्वास होला ?
त्यसको नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ । राणा शासन, फ्यालेर प्रजातन्त्र ल्यायौँ, त्यसपछि पञ्चायत आयो, त्यो पनि मानेनौँ । हुँदाहुँदा राजतन्त्र पनि फ्याँकेर विभिन्न तन्त्र हुँदै गणतन्त्रको संघीय मोडलमा जाँदैछौँ । यो व्यवस्था पनि सफल पार्न सकेनौँ भने हाम्रो हातबाट सबै बाहिरिन्छ भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ ।
स्थानीय तहमा जनतालाई हामीले तपाईबाट एक वर्षमा यति कर उठायौँ र तपाईको सुविधाका लागि यहाँ-यहाँ यति पैसा खर्च गर्यौँ भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।
त्यस्तो मात्र गर्न सके पनि जनतामा उत्साह आउँछ, विश्वास जाग्छ । जति उत्साह आयो, परिस्थिति उत्तिकै सकारात्मकतातिर जान्छ ।
हामीसँग जुन सोच र क्षमताका कर्मचारी छन्, तिनीहरुबाट संघीयतालाई सफल पार्न सकिएला ?
अहिलेकै तरिकाले काम गरेर त हुँदैन । कर्मचारीलाई थप जवाफदेही बनाउनुपर्छ । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । जहाँसम्म क्षमताको प्रश्न छ, अधिकार दियो भने क्षमता आफैँ बढ्दै जान्छ । कर्मचारीले पनि संघीयतालाई सफल पार्ने कि नपार्ने चुनौती मेरो काँधमा आएको छ भन्ने महसुस गरेर आफैँमाथि चुनौती देख्नुपर्छ ।
