१ असार, काठमाडौं । देशको उच्च तहमा काम गरिसकेका पूर्वपदाधिकारीहरुको सेवा र सुविधाका लागि राज्यमाथिको आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको छ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुले लिएको सेवा सुविधाबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा खुलेरै भनेको छ- ‘नेपाल पूर्वपदाधिकारी उत्पादन गर्ने कारखाना भएको छ ।’
यसैवीच, माओवादीका पालामा सुरक्षा दिन सुरु गरिए पनि अबदेखि पूर्वगृहमन्त्रीलाई राज्यबाट सुरक्षा दिन जरुरी नरहेको निश्कर्ष पनि उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
उपसमितिले पूर्वगृहमन्त्री भएकै आधारमा उनीहरुलाई सुरक्षा खतरा नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदन अध्ययनपछि ५ जना विशिष्ट पदाधिकारीबाहेक अरुलाई दिँदै आएको सुरक्षा र अन्य सुविधा खोस्न उपसमितिले प्रस्ताव गरेको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा समर्थन गर्दै पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पूर्वगृहमन्त्री भएकै कारण राज्यकोषबाट खर्च हुनेगरी सुरक्षा र सुविधा दिनुहुँदैन । पूर्वपदाधिकारीलाई पनि दिएको व्यवस्था निकै बढी छ । पूर्वगृहमन्त्री भएकै कारण सधैँ सुरक्षा खतरा हुँदैन ।’
उनले पूर्वगृहमन्त्रीको हैसियतमा आफुले कुनै सुरक्षा र सुविधा नलिएको दाबी गरेका छन् । तर, माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्षको हैसियतमा भने केही सुरक्षाकर्मी राखेको बताए ।
अहिलेसम्म नेपालमा उच्चपदस्थ पूर्वपदाधिकारीहरुको संख्या २६ जना छ । एकजना पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा र सुरक्षाका लागि राज्यकोषबाट ४० लाखसम्म रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ
एउटा पूर्वगृहमन्त्रीको सुरक्षाका लागि सरकारले वार्षिक ३६ लाखसम्म खर्च गरिरहेको छ । सुरक्षा खतरा रहने अनुमानमा एउटा व्यक्तिका लागि सरकारले राज्यकोषबाट पैसा खर्च गरेको हो ।
यस्तो छ विकृति
अहिलेसम्म नेपालमा उच्चपदस्थ पूर्वपदाधिकारीहरुको संख्या २६ जना छ । एकजना पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा र सुरक्षाका लागि राज्यकोषबाट ४० लाखसम्म रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । उपसमितिले उच्चपदस्थ पूर्वपदाधिकारीलाई यस्तो महंगो सुविधा उपलब्ध गराउने प्रचलन रोक्न सिफारिस गरेको छ ।
पूर्वपदाधिकारीले लिएको सुविधामाथि व्यंग गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘आठजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु जीवित हुनुहुन्छ, ९ जना पूर्वउपप्रधानमन्त्रीहरु हुनुहुन्छ, ११ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु हुनुहुन्छ, १७ जना पूर्वगृहमन्त्रीज्यूहरु हुनुहुन्छ । उपसमिति वहाँहरु सबैको दीर्घायुको शुम-कामना व्यक्त गर्दछ ।’
उपसमितिका अनुसार पूर्वपदाधिकारीका नाममा निजामति, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका विभिन्न दर्जाका पूर्वपदाधिकारीले लिएको सुविधाको कुनै गणना नै छैन ।
उनीहरुले प्रचलनका नाममा अवकाशपछि पनि भान्छे, बगैँचे (माली), सुरक्षा र अन्य घरायशी काम गर्ने नाममा राज्यको मानवस्रोत दुरुपयोग गरिरहेको उल्लेख छ । र, यससम्वन्धी विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेर ती निकायले संसदीय समितिलाई अपमान गरेको समेत प्रतिवेदनले समेटेको छ ।
पाँच पदाधिकारी बाहेकलाई सुविधा नदेउ
उपसमितिले पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य कुनै पनि पदाधिकारीलाई सवारी साधन, चालक, इन्धनलगायतका कुनै पनि सुविधा नदिन समितिमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
अहिले पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र राज्यमन्त्रीलेे समेत पूर्वपदाधिकारीको हैसियतमा अनधिकृत सुविधा लिइरहेका छन् ।
यस्तै उच्चपदस्थ विशिष्ट पूर्वपदाधिकारीलाई पनि मापदण्डका आधारमा सुरक्षा र सुविधा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ । यदि कुनै पूर्वपदाधिकारीलाई तोकिएको सुरक्षाले नपुगेमा निजी सुृरक्षा राख्ने व्यवस्था गर्न समेत सिफारिस गरेको छ । पूर्वपदाधिकारीको हैसियतमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले राज्यकोषबाट अत्यधिक सुविधा लिएका छन् ।
यस्तैगरी उपसमितिले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिनेबारे प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मा गृहलाई दिन नहुने तर्क गरेको छ । गृह मन्त्रालयले पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाबारे पटक-पटक उस्तै र महंगो प्रस्ताव पेश गरेकाले त्यो काम प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिन प्रस्ताव गरेको हो ।
उपसमितिले मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ, गृह र परराष्ट्रका सचिव सदस्य रहने समिति गठन गर्न समिति समक्ष सिफारिस गरेको छ । र, मुख्य सचिवको नेतृत्वमा गठन हुने समितिलाई १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई सुविधाबारे प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनेसमेत प्रस्ताव गरेको हो ।
सुविधा दिनेबारे गृहको प्रस्तावित विधेयक रोक
उपसमितिले गृहमन्त्रालयबाट प्रस्तुत प्रस्तावित विधेयक यथास्थितिमा व्यवस्थापिका संसद समक्ष प्रस्तुत नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।
सुविधा दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव नेपालको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने रहेकाले त्यसलाई रोक्न सिफारिस गरेको हो । यसअघि गृहले प्रस्ताव गरेको सेवा सुविधा सम्वन्धि यस्तै महंगो प्रस्तावलाई संसदले फिर्ता गरिदिएको थियो ।
यसरी सुरु भयो पूर्वगहृमन्त्रीलाई सुरक्षा दिने प्रचलन
०५२ सालबाट माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि माओवादीले गाउँगाउँमा प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गर्न थाल्यो । माओवादीको गतिविधी नियन्त्रणमा लिन गृहमन्त्री, गृहसचिवले विभिन्न निर्णय लिएको र त्यसका आधारमा माओवादीबाट पूर्वगृहमन्त्रीमाथि समेत सुरक्षा खतरा बढेको सरकारले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
पूर्वगृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यतिखेर माओवादी विरुद्धको कारवाहीमा गृहमन्त्रीको संलग्नतामा खतरा हुने भएकाले सुरक्षा दिने गरिन्थ्यो । तर, लोकतन्त्रपछि कुनै खतरा छैन ।’
उनले भने,’पञ्चायत ढालेर लोकतन्त्र ल्याउँदा पूर्व पञ्चहरुलाई सुरक्षा दिइएको थिएन, सुरक्षा खतरा पनि भएन तर लोकतन्त्र आएपछि पनि कुनै कानुनविनै सुरक्षा लिइरहेका छन्, त्यो त्यो गलत हो ।’
यो पनि पढ्नुस्
