Comments Add Comment

मन्त्री पदभन्दा मेरा लागि राजसंस्था ठूलो होः रामकुमार सुब्बा

नेपाललाई तीन वर्षमा सुकुम्बासी मुक्त देश बनाउने दाबी 

Ram-Kumar-Subba

६ असार, काठमाडौं । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री रामकुमार सुब्बाले मुलुकको राष्ट्रिय एकताका लागि राजसंस्था अपरिहार्य रहेको भन्दै आफूलाई मन्त्री पदभन्दा राजसंस्था प्यारो रहेको बताएका छन् ।

संविधानविरुद्ध कमल थापा र चित्रबहादुर केसीको पार्टीले अभिव्यक्ति दिइरहेको आरोप लागिरहेकै बेला रिपोर्टर्स क्लबले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा राप्रपा नेपालका नेतासमेत रहेका मन्त्री सुब्बाले भने- ‘मन्त्री पदभन्दा मेरा लागि राजसंस्थाको विचार ठूलो हो ।’

प्रधानमन्त्री लगायतका निकायबाट आफ्नोे विचार कुण्ठित गर्ने काम भए हाँसीहाँसी मन्त्री पद त्याग्नेसमेत सुब्बाले बताए ।

गणतान्त्रिक संविधानको सपथ खाएर मन्त्री भएकाले यस्तो विचार राख्दा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भए पनि संविधान निर्माणमै आफूहरुले यो विषयमा फरक मत राखेको मन्त्री सुब्बाले बताए ।

संविधानले नै विचारको स्वतन्त्रता दिएकाले आफू यस्तो अभिव्यक्ति दिन स्वतन्त्र रहेको दाबी गर्दै उनले राष्ट्रिय एकताका लागि सर्वस्वीकार्य नेतृत्वका रुपमा राजसंस्था अपरिहार्य रहेको तर्क गरे ।

उनले भने, ‘राजा, देश र अनेकतामा एकता नेपालको विशेषता हो, यसमा हामी अलमलमा छैनौं । नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था, सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र र संघीयताको ठाँउमा शक्तिशाली स्वायत्त शासन हुनुपर्छ ।’

मन्त्री सुब्बाले मुलुकमा नेतृत्वकै कारणले समस्या आएकाले सबैलाई स्वीकारयुक्त नेतृत्वका लागि राजा ल्याउनैपर्ने अपरिहार्यता भइसकेको दाबी गरे । यसका लागि राप्रपा नेपाल जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको उनले बताए ।

तीन वर्षमा सुकुम्बासीविहीन देश बनाउने

भूमिसुधारमन्त्री सुब्बाले लामो समयदेखि रोकिएको सुकुम्बासी जग्गा दर्ता, छुट दर्ता र लिजमा जग्गा लिने व्यवस्था सुचारु गरिएको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन भू-उपयोग नीति लागु गर्ने चरणमा पुगेको बताए ।

मन्त्री सुब्बाले तीन वर्षभित्र सुकुम्बासी मुक्त मुलुक बनाउने कार्ययोजना सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै त्यसपछि ऐलानी, सरकारी, गुठी लगायतका जग्गाको संरक्षण गर्न अलग्गै विभाग गठन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा कैलाली, दार्चुला, हुम्ला, सुर्खेत, जाजरकोट र डोटीबाट हलियाप्रथा पूर्ण मुक्त गरिने योजना सुनाउँदै दुई वर्षभित्र दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरबाट कमैयामुक्त गर्ने बताए ।

झापा, मोरङ, सिराहा र पर्सामा सीमा व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको बताए । भूमि समस्या समाधानका लागि असार २२ गतेदेखि विज्ञहरुसँग बृहद अन्र्तक्रिया गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री सुब्बाले जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment