९ असार, काठमाडौं । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले भदौ मसान्तसम्म गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्र निर्धारण गरिसक्ने गरी काम गरिरहेको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिमांकनको काम छिटो सक्न आयोगलाई निर्देशन दिएका थिए ।
स्थानीय तहको सिमांकन, गाउँपालिकाको प्रशासनिक संरचना, खर्च व्यवस्थापन लगायत टुंगो लगाउने जिम्मा पाएको आयोगले पहिलो चरणमा सिमांकन मात्र टुंग्याउन लागेको हो ।
‘प्रधानमन्त्री ज्यूले सिमांकनको काम चाँडै टुङ्ग्याइदिन आग्रह गर्नुभएको छ, हामीले भदौ मसान्तसम्म सिमांकनको काम सक्ने लक्ष्य राखेका छौं,’ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले भने, ‘सिमांकनको काम भदौसम्म सकेर संविधान कार्यान्वयनको बाटो खुलाइदिन्छौं ।’
सिमांकनको काम सकेपछि गाउँपालिकामा कस्तो प्रशासनिक संरचना रहने, आर्थिक स्रोतको पहिचान र कर प्रणालीबारे काम थाल्ने आयोगको तयारी छ । आयोगलाई फागुन मसान्तसम्मको अवधि दिइएको छ ।
अहिले सिमांकन तय गर्न आयोगको समन्वयनमा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको स्थानीय तह पुनः संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले छलफल गर्ने र सिमांकन बनाउने काम गरिरहेको छ । उक्त रिपोर्टको अध्ययन गरेर आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने हो ।
