१३ असार, काठमाडौं । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ परेका डाक्टरहरुले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । यसैगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ परेका डाक्टरहरुलाई पााच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केेन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को अपरेशन क्वाकमा पक्राउ परेका १० जना नक्कली प्रमापत्रधारी डाक्टरहरुले आफूहरुलाई गैरकानुनीरुपमा थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यही असार ७ गते परेको रिट सोमबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश गोविन्द उपाध्यायको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको हो ।
डाक्टरहरु रामकुमार प्रधान, विनिता पाण्डे, सरोज घिमिरे, पन्नलाल पटेल, मोहम्द रुहुल्लाह, श्रीराम घिमिरे लगाएत १० जनाले सर्बोच्चमा रिट हालेका थिए ।
प्रहरीले आफनो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर आफूहरुलाई थुनामा राखेको भन्दै परेकोे मुद्दा खारेज भएसँगै सिआइबीलाई डाक्टरहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको डिआइजी नवराज सिलवालले बताए ।
डिआइजी सिलवालले भने, ‘पक्राउ परेकाहरुलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । अब हाम्रो थप अनुसन्धान अगाडि बढ्छ ।’
अनुसन्धान गर्न पाँच दिनको समय
सिआइबीको हिरासतमा रहेका ३६ जना नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरुलाई थप पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।
सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा रहेका डाक्टरहरुलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने म्याद दिएको सिआइबीका एसपी तारणी लम्सालले जानकारी दिए ।
गत पाँच गते सिआइबीले दश जिल्लाका विभिन्न अस्पतालहरुमा एक साथ अपे्रशन गरेर नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा ३६ जना डाक्टरहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।
