Comments Add Comment

अनुगमनपछि स्थानीय विकासले भन्यो- गाविसदेखि जिविससम्म समस्या

ministery-of-local-development, Sthaniya Bikas१५ असार, काठमाडौं । जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरुको कार्यशैलीमा सुधार नभएको स्थानीय विकास मन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको अनुगमनमा स्थानीय तहको विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायहरुमा यस्तो समस्या भेटिएको हो ।

प्रतिवेदनले तीनवटै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको कामलाई व्यवस्थित नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणदेखि अनुगमन, लेखा प्रणाली व्यवस्थित गर्ने र विकास कार्यक्रमहरुको अनुगमन गर्ने जस्ता काममा अधिकारीहरु गम्भीर नपाइएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

गाविसका समस्या

अनुगमन टोलीले गाउँ विकास समितिका कामहरु व्यवस्थित नपाइएको जनाएको छ ।

गाविसको जिम्मेवारीअन्र्तगत सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण र लेखा प्रणालीमा समस्या रहेको बताइएको छ । यस्तै विकास निर्माणका काममा अनुगमन नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुगमन समितिले तयार गरेको प्रतिबेदन अनुसार हिमाली क्षेत्रका गाविस देखि तराईका गाविसहरुमा जाने विकास बजेटमा ठूलो आकारमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको छ ।

प्राविधिक जनशक्तिको अभाव देखाएर वाहृय निकायबाट सेवा करार गरी प्राविधिक सेवा लिइएको तर उक्त जनशक्तिले गुणस्तरीय काम नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै कतिपय गा.वि.स. सचिवहरु सरुवा हुँदा आफ्नो जिम्मामा रहेको कागजात एवं लेखा विवरणको बरबुझारथ नगरी गएका कारण कार्यसम्पादन गर्न कठिनाई भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

नगरपालिकाहरुमा पनि उस्तै समस्या

नवगठित नगरपालिकाहरुमा संयुक्त वडा कार्यालयहरुबाट सेवा प्रदान गरिएकोमा दुर्गम वडाका नागरिकहरुलाई सेवा प्राप्तिमा थप कठिनाई भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । फोहोर एवं दमकल व्यवस्थापनजस्ता विषयमा एकीकृत रुपमा सेवा सञ्चालन गर्नका लागि आपसी समन्वयको अभाव देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिल्ला विकास समितिमा पनि समस्या

जिल्ला विकास समितिले वाषिर्क कार्योजना बनाई गा.वि.स. एवं जिविसबाट सम्पादित आयोजनाहरुको अनुगमन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ । कतिपय जिल्लाहरुमा कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी  दिने गरेको र कर्मचारीहरुबीच असहयोगको वातावरण सिर्जना हुँदा जिल्ला विकास समितिको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने गरेको छ । यस्तै प्रतिवेदनले केही जिललाहरुमा स्थानीय प्रशासन र जिल्ला विकास कार्यालयवीचको द्धन्द्धले विकास निर्माणमा असर परेको छ ।

स्थानीय प्रशासनको असहयोगका कारण जिल्ला विकास समितिको समयमै ठेक्का लगाउन नसकेको र विकास निर्माणमा समस्या आउने गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment