२४ असार, काठमाडौं । स्थायी सरकार मानिने निजामति कर्मचारीको सामाजिक छवि हरेक दिन धुमिल बन्दै गइरहेको छ । सेवाग्राहीको मनस्थितिमा सरकारी कर्मचारीहरु सबै भ्रष्ट र ठग हुन्छन् भन्ने बुझाइ छ । कर्मचारीको आर्थिक जीवनस्तरप्रति पनि आम नागरिकको गहिरो शंका छ, के उनीहरुले सही तरिकाले सम्पति आर्जन गरेका हुन् त ?
सेवाग्राही र कर्मचारीवीचको मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वको सेरोफेरोमा रहेर अनलाइनखबरका लागि मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीसँग पुष्प ढुंगानाले गरेको कुराकानी ।
निजामति प्रशासनको सामाजिक छवि नराम्ररी धुमलियो नि ?
सत्य हो । यसको मुख्य कारण काम गर्ने वातावरणको कुरा हो । वातावरण नै छैन भने कर्मचारीबाट मात्र सतप्रतिशत फलको आश गरेर केही हुँदैन । अनि काम गरेनन् भनेर सरापेर मात्रै हुँदैन । अर्कोतर्फ अतिक्रमण गर्ने र अतिक्रमण गराई माग्ने कर्मचारीहरु उस्तै मिलेका छन् । यसले समस्या बढायो ।
जस्तै ?
सकेसम्म पहुँच खोज्दै हिँड्ने प्रवृति बढेको छ । पहुँचवालाले बेवास्ता गरिदिए त्यस्ता व्यक्ति सिस्टम खोज्दै आउँथे । सबै कुरा सिस्टममा आयो भने पहुँच खोज्दै हिँड्नै पर्दैन । पाएसम्म सबै पहुँच खोज्दै हिँड्ने, नसकेपछि सिस्टम भएन भन्नु गलत भयो । सबैले सिस्टम बनाउन खोज्ने हो भने समस्या समाधान हुँदै जान्छ ।
राजनीतिक अतिक्रमण गर्ने कुरा एउटा पाटो हो, तर अतिक्रमण गराइमाग्ने कर्मचारी पनि कम छैनन् । मलाई फलानो ठाउँमा सरुवा गरिदिनु पर्यो भन्दै कर्मचारी भन्न नगए राजनीतिककर्मीहरुलाई थाहा हुँदैन । फलानो जिल्लामा सरुवा हुँदा मलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्दै कर्मचारी किन नेताको घरमा पुग्ने ? अनि कर्मचारीले फलानो जिल्लामा सजिलो हुन्थ्यो भन्दैमा अमूक दलका नेताले सरुवाका लागि दवाव नदिए हुने हो नी । यी दुवै पक्षमा रहेको विकृत बुझाइले कर्मचारीको छवि बिगि्रइरहेको सत्य हो ।
विकृति छन् भनेर बस्नु भन्दा बाहेक सुधार्न के गर्नुभयो ?
मुख्यसचिवको विशेषाधिकार के छ भन्नुस् त, मैले सुर्धानका लागि । तपाई सोच्न सक्नुहुन्छ ? मुख्य सचिवले एउटा सचिव सार्न सक्दैन । पोल्टिसियनले गरेको निर्णय लेख्ने भन्दा मुख्य सचिवलाई कुनै अधिकार दिएको छैन । यो कुरा गर्न हुँदैनसम्म त भन्न सक्छु, तर सुनुवाइ भएन भने के गर्ने ?
अर्कोतिर सचिवहरुको कुरा छ, सचिवहरु आफ्नै मन्त्रीप्रति जवाफदेही हुने हो, मसँग समन्वयका लागि मात्र आउने हो । हाम्रो व्यवस्थामा सचिवहरु मुख्य सचिवप्रति जवाफदेही हुने प्रचलन नै छैन । हुनुपथ्र्यो कि पर्दैन ? यो फरक कुरा हो, मन्त्रीसँग पनि राम्रोकाम गरे त परिणाम राम्रै आउँथ्यो होला । तर त्यो भएको छ त ? प्रश्न त्यहाँ उठाउने हो ।मुख्य सचिवले एक्लै के गर्न सक्छ ? एउटा खरदार सार्न सक्दैन, काम गर्नेलाई सार्न पनि परेन, काम गरेन भनेर निकाल्नसमेत सक्दैन । हाम्रो डिजाइनमा मन्त्रालय जिम्मेवार हुने हो, मुख्य सचिवले सुझाव दिने हो, सुझाव दिएको दिएै छ, तर केही भएको छैन ।
किन, यति कमजोर भइसक्यो प्रशासन ?
चेन अफ कमाण्ड कमजोर छ । यही कारण मैले बारम्बार अटोनोमीको कुरा गरिरहेको छु । राजनीतिक कर्मीलाई मात्र दोष दिने ठाउँ छैन । कर्मचारी आफैँ राजनीतिक कर्मीको ढोका चहार्दै नगए त्यो नेतालाई के थाहा हुन्छ । कम्तिमा हस्तक्षेप त कम हुन्थ्यो । यसरी गलत प्रवृति मौलाइरहेको छ ।
सेवाग्राही कर्मचारी प्रशासनमाथि किन यतिधेरै नकारात्मक भयो ?
दुइवटा कुरा छ । सेवाग्राही पनि सबैलाई काठमाडौँबाट सेवा चाहिएको छ । उनीहरुमा पनि सबै प्रक्रिया नपुर्याउने, सामान्य ढंग नपुर्याउने र आफ्नो कमजोरी लुकाउन कर्मचारीलाई गाली गरेर हिँड्ने प्रवृत्ति बढी छ । राम्रा कुराहरु पनि भएका छन्, तर सकारात्मक कुराको खोजी नगर्ने हरेक कुरालाई नकारात्मक कोणबाट व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ ।
आधा गिलास पानी छ भने आधा गिलास खाली छ भन्नेतिर समाज गइरहेको छ, आधा गिलास भरिएको छ अब पुरै भर्नेतिर लाग्यौँ भन्ने सोच छैन । एउटा क्षेत्र होइन, सबै क्षेत्रमा नकारात्मक सोच हावी भइरहेको छ । राम्रोसँग काम गरौँ भन्नेलाई पनि राम्रो वातावरण छैन । यो अहिलेमात्र भएको होइन, हिजोदेखिको लिगेसी हो ।
साख बढाउन केही गर्न सकिन्छ ?
ब्यूरोक्रेसीको आफ्नै प्रतिवद्धता चाहिन्छ । कसैले धकेलेर असल बन भनेर केही हुँदैन । काम नगरेको छैन, मेहनत गर्नेहरु गरिरहेका छन् । तर, हामीले राम्रा काम पनि गरिरहेका छौँ, राम्रा मान्छेहरु पनि छन्, भन्ने कुरा जस्टिफाइड गर्न परिणामबाट देखाउन सकिरहेका छैनौँ ।
हामीले तिरेको करमा तलब खाने कर्मचारीहरु शासक प्रवृति देखाउँछन् भन्ने सेवाग्राहीको गुनासो हुन्छ, नि ?
यो धेरै पहिलेदेखिको गुनासो हो । तर, अहिले धेरै परिवर्तन आएको छ । केही वर्ष पहिलेसम्म कर्मचारीहरुले एकतह माथिको हाकिम भेट्न सक्दैनथ्यो । तर, अहिले जुनसुकै तहका हाकिमलाई सजिलै आफ्नो कुरा भन्न सक्ने स्थितिमा पुगेको छ । काम गर्दा विविध किसिमका समस्याहरु आउँछन् । तर, हामीभित्र समस्यालाई सल्टाउने भन्दा पनि पन्छाउँदै जाने, अल्झाउँदै भाग्ने प्रवृत्ति छ । त्यही कारणले यस्ता आरोप लागिरहेका छन् । अघि पनि भनँे, नकारात्मक सोचले पनि यस्तो भइरहेको छ ।
दिनभरिमा यतिवटा काम भयो कसैले भन्दैन, तीनवटा काम भएन भने भएन भन्ने हल्ला गर्छन् । अरुलाई दोष दिन सजिलो पनि हुन्छ । त्यसकारण कर्मचारीमाथि लाग्ने आरोपमा केही सत्यता त छ नै, सामाजिक मूल्य मान्यताले पनि काम गरेको छ ।
प्रत्यक्ष सेवा दिने कार्यालयहरुमा आवश्यक कर्मचारी किन राख्नुहुन्न ?
सर्भिस डेलिभरीका लागि हाम्रो डिजाइनमा नै फल्ट छ । त्यसले डेलिभरीलाई कमजोर बनायो, र क्षमतामा पनि उस्तै समस्या छ । त्यो आजको समस्या होइन, हिजोदेखिको समस्या हो ।
प्रशासनविदहरु लोकसेवाबाट पछिल्लो समयमा कमजोर उम्मेदवारवीच प्रतिस्पर्धा चल्न थाल्यो, राम्रा मान्छे आउन छोडे भन्छन् नि, त्यस्तै हो ?
लोकसेवा आयोगले टेष्ट गरेर पठाएअनुसार काम गर्ने वातावरण नभएको हुन सक्छ । अर्को, पढुञ्जेल देखाउने क्षमतालाई काम गर्दा नदेखाउने समस्या छ । पास/फेलको कुरालाई जीवन मरणजस्तै गरी लिने, जसरी पनि पास हुने, तर त्यसरी पास भएपछि जे गरे पनि हुने । सेवा दिनका लागि जसरी पढियो, त्यसको आधा मेहनत पनि नगर्ने समस्या छ । कार्य सम्पादनका आधारमा मूल्यांकन नहुँदा ब्यूरोक्रेसी बढ्ता सुरक्षा छ ।
राम्रालाई पुरस्कृत गर्ने, नराम्रालाई दण्ड दिने विधि बनाउन त तपाईहरु आफैँ पनि त सक्नुहुन्थ्यो ?
हाइरिङ सिस्टम भयो, तर फाइरिङ सिस्टम भएन । फेरि फाइरिङ सिस्टममा अध्ययन पुगेन भने त्यसको परिणाम अर्कैै निस्कन सक्छ । गोल्डेन हृयाण्डसेक विधि अपनाएको मुलुकमा बसे हुन्थ्यो भन्ने मान्छे जान्छ, गए हुन्थ्यो भन्ने मान्छे बस्छ । बाहिरको उदाहरण त्यस्तो छ । काम नै नगरेको पनि होइन, जटिलताका कारण रोकिएका कामलाई लिएर अफवाह फैलाउने काम गरियो । मैले जागिर खाएको बेलामा भन्दा अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ ।
परिवर्तन त भयो, सकारात्मक भयो कि नकारात्मक ?
सुधार भएको छ । चेन अफ कमाण्ड कमजोर भयो होला, सार्वजनिक संस्थानहरुले दिने सेवा कमजोर हुँदा ब्युरोक्रेसी बढी बदनाम भइरहेको छ । संस्थानहरु मन्त्रालयले भनेको टेर्दैन, सेवा वितरणको भावना छैन । त्यसको दोष ब्युरोक्रेसीले भोग्नु परेको छ । तल सेवाग्राहीको अपेक्षा एकदम बढी भयो । यसकारण असन्तुष्टि बढेको हो ।
आफु केही नगर्ने, आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न अरुलाई दोष दिने प्रचलन हावी भयो । स्कुलमा शिक्षकले राम्रो पढाउँदैन, त्यसको दोष ब्युरोक्रेसीले भोग्नुपरेको छ । शिक्षकले नपढाएको कुरामा शिक्षकलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । तर, यहाँ जिशिअलाई कारवाही गर्ने कुरा आउँछ । सबैभन्दा बढी तलब शिक्षकमा जान्छ, पेन्सनको भार त्यहीँबाट बढिरहेको छ । अनि उसले नपढाएर गरेको गल्तीको दोष कर्मचारीले लिनुपरेको छ । त्यसकारण हाम्रो सिस्टम नै गलत छ ।
सचिवस्तरको बैठकमा तपाईले दिएको निर्देशन सचिवहरुले नै मानिरहेका छैनन्, ब्युरोक्रेसीको भद्रगोल हेर्न योभन्दा बढी के बुझ्नुपर्छ ?
आफैँले सहमति गरेका काम गर्दैनन् । मैले निर्देशन दिने हो, काम गर्दैनन् भने केही गर्न सक्ने अधिकार छैन । आफैँ ‘एग्री’ गरेका कुरा किन कार्यान्वयन गर्दैनौं भनेर उनीहरुलाई सोध्दा राम्रो होला ।
सचिव तहका कर्मचारी यति बेइमान, अप्ठेरो मान्दैनन् ?
उनीहरुलाई सोध्नुस् । उनीहरु आफुले गरेको निर्णयमा कति जवाफदेही छन्, त्यहीँबाट थाहा पाउनुहुन्छ । दुईवटा कुरा हो, पोर्टफोलियोमा मुख्य सचिव माथि छ, तर मुख्यसचिवसँग पेशागत एकान्ट्याविलिटी पनि छैन, हाइर्याइकल एकाउन्टीविलीटी पनि छैन । भन्ने हो, ध्यानाकर्षण गर्ने हो । मैले दिएका निर्देशन, निर्णयमात्र कार्यान्वयन गर्ने हो भनेपनि धेरै काम भइ सक्थे । त्यसकारण मुख्य सचिवले भिजन दिन्छ, निर्देशन दिन्छ । तर, काम गर्नेले त गर्नुपर्छ नि ।
देश संघीयतमा गएपछि केही परिवर्तन महसुस गर्नुभएको छ ?
खै, हामी सचिवको व्यवहारमा परिवर्तन आएको छ, न मन्त्रीको व्यवहारमा परिवर्तन आयो, पार्टीको बुझाइ र व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । कर्मचारीको बुझाइमा परिवर्तन आएको छैन, ट्रेढ युनीयनको बुझाइमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । त्यतापटि कसले हेर्ने ? परिवर्तनको अनुभूति त सबैले गर्नुपर्ने हो । थुप्रै कुरा छन् । निष्कर्ष के भने विकेन्द्रीकरण, परिवर्तन भनाइमा होइन, व्यवहारमा देखाउनुपर्छ ।
